‘ममताले गोरखालीहरूको स्वाभिमानमा प्रहार गरिन्'

‘ममताले गोरखालीहरूको स्वाभिमानमा प्रहार गरिन्'

दार्जिलिङमा गोरखालीहरूको यसपल्टको आन्दोलन धेरै हदसम्म सन् १९८६/८६ को जस्तो महसुस भइरहेको छ । त्यसबेला गोरखा लिबरेसन फ्रन्ट त्यस क्षेत्रको एउटा बलियो संगठन थियो । उनीहरूले करिब ४/५ वर्ष आन्दोलन गरेका थिए । अहिलेको आन्दोलनको स्थिति पनि त्यस्तै लागिरहेको छ ।
यसको कारण के हो भने गोरखालीहरू धेरै रिसाएका छन् । उनीहरूको स्वाभिमानमा कतै चोट परेको छ । गोरखालीहरू खासगरी गोरखाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनसम्बन्धी ल्याइएका प्रावधानबाट क्रुद्ध छन् ।

उनीहरूलाई लागिरहेको छ कि पश्चिम बंगाल सरकारले एडमिनिस्ट्रेसनको सफलतामा अनेकौं अवरोध सिर्जना गरेको छ । यसलाई असफल पार्न अनेकौं किसिमका षडयन्त्र र प्रयास गरिएको छ । यसैले अब जबसम्म उनीहरूले छुट्टै राज्य पाइँदैन, तबसम्म त्यस क्षेत्रको आफूले चाहेजस्तो विकास गर्न सकिँदैन भन्ने उनीहरूलाई लागिरहेको छ ।

यसका केही महत्वपूर्ण कारणहरू छन् । पहिलो त ममता बनर्जीको सरकारले पहाडमा गोरखाली समुदायबीच अनेकौं तरिकाले मतभेद उत्पन्न गराउने प्रयास गरिन् । र सबैभन्दा प्रमुख कुरा यो हो कि गोरखालीसँग एकजुट रहेका लेप्चा र भोटे समुदायलाई पनि फूटाउने प्रयास गरियो ।

साथसाथै गोरखाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन (जीटीए)लाई दिइने रकममा अनेकौं बाधा खडा गरियो । तर केन्द्रबाट एडमिनिस्ट्रेसनले पाउने रकम भने रोकिएन । यसबाट जीटीएको नेतृत् वगर्ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा कुपित छ ।

सर्सर्ति हेर्दा गोरखाल्यान्डलाई स्वायत्तता दिने प्रयोग पूर्ण रुपमा असफल भएजस्तो लाग्छ । र, अहिले जुन गडबडी भएको छ, त्यसबाट गोरखाली समुदायको स्वाभिमानमा ठेस लागेको छ । कसरी भने ममता बनर्जीको सरकारले एक्कासी दार्जिलिङसमेत पश्चिम बंगालका कुना कुनामा बंगाली भाषा अनिवार्य रुपमा पढ्नै पर्ने गरी लादियो ।

बंगाली पढ्नैपर्ने आदेश पछि फिर्ता लिए पनि त्यतिन्जेलसम्म आगोमा घ्यू हालेजस्तै आन्दोलन चर्किसकेको थियो र अझै चर्कियो । यसैकारण आज गोरखाली समुदायलाई उनीहरू अलग जाति र समुदायका भएको तथा उनीहरूको तालमेल बंगालका बाँकी समुदायसँग नभएको अनुभूति भइरहेको छ । तर यो पनि सत्य हो कि वर्षौंदेखि बंगाली र गोरखाली सँगै बस्दै आएका छन् ।

दार्जिलिङको पर्यटन व्यवसायमा हानी पुर्‍याउनु गोरखालीहरूको मूर्खता हो जस्तो लाग्छ मलाई । किनभने तपाईं कामकाज बन्द गर्न सक्नुहुन्छ, रेल रोक्न सक्नुहुन्छ । सन् १९६०/६१ मा बंगाली भाषाका लागि आसाममा बंगालीहरूले आन्दोलन गर्दा उनीहरू रेलको लिकमा बसेका थिए ।

तपाईं रेल सेवा बन्द गर्न सक्नु हुन्छ तर स्टेसनमा आगो लगाउनु, पर्यटनका आधारभूत संरचना विध्वंश गर्नु ठूलो मूर्खता हो । यस्तो काम सही सोच राख्ने गोरखालीले गर्दैनन् । गोरखाल्यान्ड आन्दोलन तुहाउन चाहनेहरूको काम हो भौतिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने काम ।

किनभने मानौं कि गोरखाल्यान्ड पाए भने पनि गोरखालीले यी सबै भौतिक संरचना निर्माण गर्न लगानी त गर्नैपर्छ, यद्यपी अहिले यो एउटा काल्पनिक स्थिति मात्र हो । आजको मितिमा सबै बर्बाद गर्नुको कुनै अर्थ छैन । सर्वसाधारण साथमा छन् भने कुनै तोडफोड नगरी शान्तिपूर्ण तरिकाले पनि आन्दोलन सञ्चालन गर्न सकिन्छ । र यदि तपाईं सर्वसाधारणलाई तर्साएर, विध्वंश मच्चाएर आन्दोलन स्थापना गर्ने प्रयास गर्नु हुन्छ भने यो बेग्लै कुरा भयो ।

गोरखा जनमुक्ति मोर्चा र उसका नेता विमल गुरुङ तथा रोशन गिरिले सर्वसाधारण आफ्नो साथमा रहेको दाबी सत्य हो भने रेल स्टेसनमा आगजनी, चिया बगानमा आक्रमण र आधारभूत भौतिक संरचना नष्ट गर्नुको कुनै औचित्य छैन । किनभने चिया, टिम्बर र पर्यटन दार्जिलिङको अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोत हुन् ।
तपाईं बेग्लै राज्य माग गर्दै हुनुहुन्छ भने यी सबै उद्योगबाट नाफा कायम गर्नु कुनै पनि राज्यका लागि अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । तपाईंले केन्द्रलाई यो आधारभूत सर्त पूरा गर्ने विश्वास दिलाउन नसके केन्द्रले नयाँ राज्य गठनको मागमा कहिल्यै विचारसमेत गर्ने छैन ।

यी सबै कुरा गोरखाल्यान्डका वरिष्ठ नेताहरूलाई राम्रैसँग हेक्का छ तर युवा नेताले यो कुरा बुझेका छैनन् । उनीहरूले एक्कासी आएको पैसा मात्र देखिरहेका छन् तर यो प्रष्ट छैन कि पैसा कहाँबाट आयो । यसैले युवाहरू जोशिएर यस्ता तोडफोडजस्ता क्रियाकलाप गरिरहेका छन्, यसबाट उनीहरूले जोगिनुपर्छ । किनभने यसो नगरिकन पनि उनीहरू आफ्नो आन्दोलन सञ्चालन गर्न सक्छन् ।
(साभार बीबीसी )


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.