राप्रपा विभाजनको संघारमा

राप्रपा विभाजनको संघारमा

काठमाडौं : पार्टीभित्र एक्लिँदै गएका अध्यक्ष कमल थापाले शुक्रबार एकतर्फी रूपमा केन्द्रीय सदस्यमा ४२ जनालाई मनोनयन गरी निर्वाचन आयोगमा सूची पठाएपछि पाँच महिनाअघि मात्र एकीकरण भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको छ । एकीकरणपूर्वको अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ नेता पशुपतिशम्शेर राणाले एकतर्फी रूपमा भएको मनोनयनलाई षड्यन्त्रको संज्ञा दिनुभएको छ भने उहाँकै नेतृत्वमा अन्य प्रभावशाली नेताहरू थापाको प्रतिकारमा जुटेका छन् ।

परिआए थापालाई अध्यक्ष पदबाट हटाउने रणनीतिमा नेता लागेका छन् । थापाले एकपक्षीय रूपमा केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेपछि राणाले एकीकृत पार्टी सञ्चालनका लागि षड्यन्त्र होइन, राजनीति गर्न चुनौती दिनुभएको छ ।

राणाले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ, ‘पहिलो र दोस्रो स्थानीय तहको चुनावको समीक्षा गर्न, २ नं. प्रदेशमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन रणनीति तय गर्न र समसामयिक विषयमा छलफल गरी निर्णय लिन ४ साउनमा केन्द्रीय समितिको बैठक डाकिसकेको अवस्थामा केन्द्रीय तहका नेताहरूलाई सुइँकोसम्म नदिई एक्कासि केन्द्रीय समिति विस्तार गरिएको घटनाले केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको अस्तित्व र उपस्थितिलाई नकारेको छ । राप्रपालाई अध्यक्षको एकल बिर्तामा रूपान्तरण गरिएको सन्देश प्रवाहित गराइएको छ । म यस कार्य र प्रवृत्तिको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछु', राणाले एकांगी रूपमा गरिएको निर्णय तत्काल फिर्ता लिएर पार्टीलाई विग्रह तथा प्रत्युत्पादक आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्नबाट बचाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।

अध्यक्ष थापाले केन्द्रीय समितिमा नेपालको राजनीतिका शिखर पुरुष विश्वबन्धु थापा, भाष्कर भद्रा, लक्ष्मीप्रसाद संग्रौला, मधु अधिकारी, मुकुन्दश्याम गिरी, पुष्करराज जोशी, हिक्मत ढकाल, हिक्मतसिंह भण्डारी, इन्द्र चित्रकार, रमानन्द न्यौपाने, रविन चाम्लिङ, लालध्वज लामा, नारायण श्रेष्ठ, जनक कुँवरलगायतलाई मनोनयन गर्नुभएको हो । यसैगरी, किरण गिरी, प्रदीप उदय, मदनबहादुर कार्की, धनबहादुर थापा, बाबुकाजी प्रधान, दिलीपबहादुर बस्नेत, पुष्पराज पुरुष, कर्णबहादुर बुढा, धर्मराज जोशी, अर्जुन राई, सुरेन्द्र केसी, रामेश्वर थापा, उज्वलविक्रम थापा, पतिराम चुनार, बिन्दा गिरी, पवित्रा सुब्बा श्रेष्ठ, सरस्वती केसी, भरत पाठक, ओमप्रकाश आजाद, तीर्थराज चटौत, पदमबहादुर बस्नेत, वसन्तमानसिंह अधिकारी, भूपाल किराँती, रोहित राजवंशी, राजकुमार पोखरेल, विश्वेश्वर शर्मा, डा. विष्णु भण्डारी र राजेन्द्रवीर रायलाई थापाले मनोनयन गर्नुभएको छ ।

यसैबीच, चुनावको समीक्षा गर्न बसेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको शुक्रबारको उपत्यकाव्यापी भेला वरिष्ठ नेता पशुपतिशमशेर समूहले बहिष्कार गरेको छ । भेला बहिष्कार गर्ने नेतामा दीपक बोहरा, सुनील थापा, विक्रम पाण्डेलगायत छन् ।

थापाको हैकमवादी नीतिको विरोध गर्दै डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले एकता महाधिवेशनलगत्तै पार्टी परित्याग गर्नुभएको थियो । डा. लोहनीले अध्यक्ष थापाले पार्टीलाई प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी बनाएको, चुनाव चिह्न ‘गाई' राखेकोलगायत आरोप लगाउँदै पार्टी त्याग्नुभएको थियो । थापाको वरिष्ठ नेता केशरबहादुर बिष्टसँग पनि लामो समयदेखि अन्तद्र्वन्द्व रहँदै आएको थियो । अन्ततः डा. लोहनी र विष्टले राप्रपा राष्ट्रवादी नामक नयाँ दल बनाउनुभएको छ ।

राप्रपामा देखिएको विवाद शृंखलाको प्रमुख कारण भने संविधान संशोधन नै हो । ३७ सांसद रहेको पार्टी यथास्थितिमा संविधान संशोधनको पक्षमा जानसक्ने अवस्थामा छैन । १७ वैशाखमा पार्टी निर्देशनविपरीत दर्जन सांसद संविधान संशोधनको पक्षमा भोट हाल्न संसद् बैठक नगएपछि थापामाथिको अविश्वास छताछुल्ल भएको थियो । कतिपय सांसद संशोधनको विरोधमा लागिरहँदा अध्यक्ष थापाले वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्न सकिरहनुभएको छैन ।

समझदारी खोज्दै थापाका दूत

राप्रपा संसददीय दलको शुक्रबार बसेको बैठकमा अध्यक्ष थापाले केन्द्रीय कार्यसमितिमा गरेको ४२ जनाको मनोनयनमा उत्पन्न विवाद एवं शीर्ष नेताहरूमा परेको भ्रम निवारण गर्न दीपक बोहरा र विक्रम पाण्डेलाई खटाउनुभएको छ । अध्यक्ष थापाले ४२ जनाको मनोनयनका सम्बन्धमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, ‘यो निर्णय सच्याइँदैन । शीर्ष नेतृत्वलाई कुनै अप्ठ्यारो परेको भए आगामी मनोनयनमा उहाँहरूको कुरा सुनुवाइ हुनेछ ।'

बिहीबार साँझ राणानिवास महाराजगन्जमा दीपक बोहरा, विक्रम पाण्डे र सुनीलबहादुर थापाको गोप्य बैठक भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सांसद परशुराम तामाङले ४२ जनाको केन्द्रीय समितिमा भएको मनोनयनका कारण पार्टीमा विभाजन नआउने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टीमा देखिएको अन्तद्र्वन्द्वलाई निकास दिन दुबै पक्ष संंयमित हुनुपर्छ ।' नेता दिलनाथ गिरीले अध्यक्षले विधानमा रहेको अधिकार प्रयोग गरी ४२ जनाको मनोनयन केन्द्रीय समितिमा गरेको विषयमा विवादको अर्थ नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.