विश्वभर घट्यो चिनीको मूल्य, नेपाली उद्योगमाथि संकटको छाया

विश्वभर घट्यो चिनीको मूल्य, नेपाली उद्योगमाथि संकटको छाया

काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्यमा ४० प्रतिशतले गिरावट आएपछि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको चिनी उद्योगमा पनि पर्नसक्ने विज्ञहरूले आकलन गरेका छन् । विश्वभर उखुको उत्पादनमा आएको वृद्धिका कारण चिनी ठूलो परिमाणमा उत्पादन भएको हो ।तीन साताअघि ६१ हजार आठ सय नौ रुपैयाँ (६ सय डलर) प्रति मेट्रिक टन रहेको चिनीको मूल्य विश्वबजारमा अहिले ४७ हजार नौ सय दुई रुपैयाँ (चार सय ६५ डलर) पुगेको छ।

नेपाल चिनी उद्योग संघका अनुसार यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्यमा कमी आइरहने हो भने नेपालको स्वदेशी उद्योग धराशयी हुने अवस्थामा पुग्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको मूल्यका कारण नेपालमा अनियन्त्रित रूपमा चिनी आयात हुने हो भने स्वदेशी उद्योगसहित नेपाली उखु किसानले पनि प्रत्यक्ष रूपमा नोक्सानी उठाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने व्यवसायीले औंल्याएका छन् ।

सरकारले चिनी आयात गर्दा भन्सार शुल्क १५ प्रतिशत मात्रै तोकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य घट्दा आमउपभोक्ताले भने सस्तोमा चिनी खरिद गर्न पाउनेछन् । उपत्यकाका उपभोक्ताले अहिले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट भारतबाट आयातित चिनी प्रतिकिलो ८२ रुपैयाँ ५० पैसामा खरिद गर्न पाएका छन् । व्यवसायीले बजारमा भने ९० रुपैयाँसम्म प्रतिकिलोमा चिनी बिक्री गर्दै आएका छन् ।

कर्पोरेसनले भारतबाट भन्सार शुल्क एक प्रतिशतमा मात्रै चिनी आयात गरेको छ । भन्सार छुटमा ल्याइएको चिनी कर्पोरेसनले उपभोक्तालाई सस्तोमा बिक्री गर्न सुरु गरेपछि लागत मूल्य बढी भएर स्वदेशी उद्योगको चिनीले बजार पाउन समस्या आएको छ । विश्वबजारमै सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा चिनी उत्पादन हुने ब्राजिल, मरिसस, चीन, थाइल्यान्ड, भारतसहित अफ्रिकी मुलुकमा पर्याप्त मात्रामा चिनीको उत्पादन भएकाले यसको मूल्यमा ठूलो कमी आएको हो ।

संघका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको मूल्य र भन्सार शुल्क थोरै भएको अवस्थाको फाइदा उठाएर व्यवसायीले सस्तो चिनी आयात गर्दा उद्योगीसँगै किसानले उचित मूल्य नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । समय सापेक्ष भन्सार शुल्क निर्धारण नगर्दा प्रत्यक्ष रूपमा उद्योगी र किसान डुब्ने व्यवसायी बताउँछन् । अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक २० हजार मेट्रिक टन चिनी अवैध रूपमा भारतीय सहरबाट नेपाली बजारमा चोरी निकासी भएर भित्रिने गरेको छ । नेपालमा वार्षिक दुई लाख ४० हजार मेट्रिक टन चिनीको माग छ जसमध्ये स्वदेशी उद्योगले डेढ लाख मेट्रिक टन उत्पादन गर्दै आएको छ भने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ५० हजार मेट्रिक टन हाराहारीमा एक प्रतिशत भन्सार शुल्कमा भारतबाट आयात गर्दै आएको छ ।

संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालका अनुसार विश्व बजारमा आएको चिनीको कम मूल्यका कारण नेपालमा पनि सोही सस्तो चिनी अनियन्त्रित रूपमा भित्रिने हो भने घाटा खाएर चिनी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिँदैन । सस्तो भन्सार शुल्कमा सस्तो चिनी आयात हुँदा नेपालमा तिहारदेखि सुरु हुन लागेको क्रसिङको समयमा उद्योगीले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्ने अग्रवालले बताउनुभयो ।

सस्तो चिनी आयातका कारण किसानले लागत मूल्य नपाउने र उद्योगीले बढी मूल्य दिएर उखु खरिद गरी क्रसिङ गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने अग्रवालले जानकारी दिनुभयो ।'सरकारले चिनीमा लाग्ने भन्सार शुल्क समय सुहाउँदो परिमार्जन नगर्ने हो भने उद्योगीसँगै किसान पनि डुब्ने अवस्था आउन सक्छ', अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो, 'चिनीको आयातमा रहेको भन्सार शुल्क १५ लाई वृद्धि गरी कम्तीमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ । यसो भयो भने आगामी सिजनमा बढी फल्ने रि-साइक्लिङ परेकाले गत वर्षभन्दा बढी परिमाणमा उखु फल्ने सम्भावना छ । सस्तो मूल्यको चिनी भन्सारमै कडाइ भएपछि यो वर्ष किसानले थप रकम पनि प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछन् ।'

संघले हालै अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की र उद्योग मन्त्रालयका सचिव शंकर कोइरालालाई भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतलाई वृद्धि गरी ४० प्रतिशत पुर्‍याउन आग्रहसमेत गरिसकेको छ ।संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालका अनुसार यो वर्ष गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चिनीको उत्पादनमा ६० प्रतिशत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । उहाँका अनुसार अहिले स्वदेशी चिनी उद्योगको लागत खर्च प्रतिकिलो ७४ रुपैयाँ पर्छ ।

भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने आयातकर्ताको प्रतिकिलो चिनीको ढुवानीसहित लागत खर्च ६४ रुपैयाँ मात्रै पर्छ । यसरी आयातित सस्तो चिनीका कारण लागत खर्चमा पनि स्वदेशी उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव देखिएको छैन । 'यसरी हामीले उत्पादन गर्ने चिनीको लागत मूल्यले आयातित चिनीको लागत मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उत्पादन भएको चिनी थन्केर ठूलो घाटा हुने जोखिम बढेको छ', रिलायन्स चिनी उद्योगको प्रबन्ध-निर्देशक अग्रवालले भन्नुभयो ।

संघका अनुसार देशभरका १३ वटा चिनी उद्योगबाट आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा करिब एक लाख १० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको छ । गत वर्ष कम उत्पादन हुने 'साइक्लिङ' समय परेकाले निजी क्षेत्रको उत्पादनमा ३० प्रतिशतले कमी आएको थियो । नेपालको चिनी उद्योगमा २५ अर्बभन्दा बढीको लगानी छ ।

स्वदेशको मागअनुसार चिनी उत्पादन नहुँदा बर्सेनि १५ अर्बभन्दा बढी मूल्य बराबरको चिनी आयात हुँदै आएको छ । नेपालमा सुनसरी, मोरङ, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, रौतहट, पर्सा, नवलपरासी, कपिलवस्तु र कञ्चनपुरमा करिब ६१ हजार आठ सय हेक्टरमा २६ लाख ९७ हजार आठ सय मेट्रिक टन उखु उत्पादन हुन्छ । उखुखेतीमा करिब पाँच लाख ५० हजार किसान आबद्ध छन् ।


भारतमा बढ्यो भन्सार

सस्तो चिनीबाट आफ्ना स्वदेशी उद्योगलाई धराशयी हुन नदिन र किसानलाई जोगाउन छिमेकी मुलुक भारतले हालै भन्सार शुल्कमा दुई पटक वृद्धि गरिसकेको छ ।भारतले चिनीमा लाग्ने भन्सार शुल्क २० प्रतिशतलाई वृद्धि गरी डेढ महिनाअघि ४० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । लगत्तै भारतले फेरि ४० बाट ५० प्रतिशतमा भन्सार शुल्क पुर्‍याएको छ ।

भारतले भन्सार शुल्क वृद्धि गरी तेस्रो मुलुकबाट सस्तो मूल्यमा आयात हुने ठूलो परिमाणको चिनीको आयात दरलाई रोकेर स्वदेशी उद्योग र किसानलाई जोगाएको छ । भारतले बाहिरी मुलुकबाट सस्तो चिनी आयात हुँदा स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेको चिनी बिक्री हुन नसक्ने ठहर गर्दै आयात दर वृद्धि गरेको छ ।

- तीन साताअघि प्रतिमेट्रिक टन ६१ हजार ८ सय नौ रुपैयाँ मूल्य
- अहिले ४७ हजार नौ सय दुई रुपैयाँमा
- २० हजार मेट्रिक टन चिनी अवैध रूपमा नेपालमा भित्रिने
- वार्षिक दुई लाख ४० हजार मेट्रिक टन माग
- स्वदेशी उद्योगबाट डेढ लाख मेट्रिक टन उत्पादन
- साल्ट ट्रेडिङले एक प्रतिशत भन्सारमा ५० हजार मेट्रिक टन आयात गर्ने
- चिनी आयात गर्दा भन्सार शुल्क १५ प्रतिशत छुट
- यो वर्ष चिनी उत्पादनमा ६० प्रतिशत वृद्धि हुने अपेक्षा
- ब्राजिल, मरिसस, चीन, थाइल्यान्ड, भारत तथा अफ्रिकी मुलुकमा उत्पादनमा वृद्धि


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.