तेस्रो चरण निर्वाचन र छिमेक सम्बन्ध
संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेपाली कांग्रेस ६ वटा प्रदेशको स्थानीय तह निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा खुम्चिन पुग्यो । सामान्यतः शासनमा रहेको पार्टीले पराजय भोग्नु संसदीय व्यवस्थाको झन्डैझन्डै एउटा नियती नै हो । जनताका आकांक्षा र राज्यले परिपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवहार यसभित्र देखिँदैन । त्यसमाथि सत्तारुढहरूको भ्रष्टाचार, अनैतिक व्यवहार, कमजोरी प्रदर्शन र लाचारीपन यी सबै यसका दोषी हुन् । प्रतिपक्षसँग आशा गर्नु सामान्यतः स्वाभाविकै देखिन्छ, तर प्रतिपक्ष फेरि सत्तामा गइसकेपछि उसको पराजय आफैंले भोग्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकका आकांक्षा र राज्यका व्यवहारका बीचमा तादात्म्य नहुँदा यस्ता समस्या आइ नै रहन्छन् । आकांक्षा असीमित छन्, माग असीमित छन् र राज्य त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । यो कुनै पनि प्रकृतिको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको यथार्थ हो ।
यसपटकको दुई चरणको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पछि पर्नुको कारण पनि यही नै हो । उसले न जनतालाई प्रभावित गर्ने कुनै प्रयत्न गर्यो, न त जनताका चोटपटकहरूमा मलम लगाउने यत्न नै गर्यो । अझ आफ्नो संगठनलाई पनि संगठन जस्तो बनाउन सकेन । पार्टी सभापति आफैंले पनि यो कुरा बुझ्न भने सकेनन् । उम्मेदवारहरू आफ्ना नातागोता र कुटुम्बहरूलाई मात्र ध्यान दिएर बनाइयो । अबको पुस्ता यति जानकार छ कि कुनै पनि व्यक्तिका बारेमा जान्नको लागि उसले त्यो व्यक्तिविशेषलाई भेट्न, देख्न र चिन्न पनि पर्र्दैन ।
आफूले आफैंलाई स्वनामधन्य नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अमूक पार्टीको बिल्ला भिर्छ । नातावादको त झन् हुँदै भयो । कृपावादलाई संस्कारजस्तै बनाइयो । अहिले आएर प्रमुख दलका नेताहरू घात र अन्तर्घातका कुरा गर्छन् । मैले भनेपछि यो व्यक्ति यो स्थानको लागि योग्य छ भन्ने मानसिकताबाट हरेक पार्टीको नेतृत्व मुक्त छैन ।जुनसुकै पार्टीका कुरो गरौं, नेताहरू झनै अहंकारी भएका छन् । उनीहरूलाई कसले यस्तो ज्ञान दिन्छ भन्ने थाहा छैन, तर भएको यथार्थ यही हो । खड्ग ओलीले त खुलेरै भन्नुभयो, 'अन्तर्घातका कारणले हामीले केही ठाउँमा निर्वाचन हार्यौं । कांग्रेसको त अझै पनि समीक्षात्मक बैठक बस्न सकेको छैन । माओवादी दलले सहजताका साथ निर्वाचन परिणाम स्वीकार गर्यो जब कि ऊ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी नै होइन ।
गठबन्धन पनि विचित्रका भए, जनवादी अधिनायकत्व र जीवनभर नागरिक स्वतन्त्रता लडेका दुई दल माओवादी र कांग्रेसमाझ गठबन्धन हुनु यो स्वाभाविक रूपमा पाच्च कुरा भने थिएन । तर अर्को बाटोमा राप्रपा र एमालेको गठबन्धनलाई भने स्वाभाविक लिन सकिन्छ । कथित राष्ट्रवाद उनीहरूको आजको होइन, धेरै पहिलेदेखिकै नारा हो, साठी वर्ष पनि उनीहरू त्यो नाराबाट पछि हटेनन् । उनीहरूको दृष्टिको राष्ट्रवाद एउटा छिमेकीविरुद्ध लक्षित थियो र अझै पनि छ । यसबीचमा खोलाहरूमा धेरै पानी बगे तैपनि यो कुरोमा परिवर्तन आउन सकेन ।
जुन दिन नेपाल उत्तरबाट असुरक्षित हुन्छ, त्यस दिन त्यो असुरक्षाको बाछिटा भारतमा पनि पर्छ । जुन दिन नेपाल भारतबाट असुरिक्षतको अवस्थामा पुग्छ, त्यो चीनको पनि सुरक्षाको चासो हुन्छ । त्यसैले नेपालीलाई एउटा विशिष्ट प्रकृतिको विदेश नीति अहिले अपरिहार्य नै भएको छ ।
नेपालको सार्वभौमिकता स्थापित गर्नको लागि पुर्खाहरूको धेरै ठूलो देन छ, आधुनिक राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेपछि बीपी कोइराला नै हुन्, जसले नेपाललाई सार्वभौमसम्पन्न राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न सके । त्यसअगाडिका शासकले पनि मुलुकको सार्वभौमिकता अक्षुण्ण राख्दै परेका अवस्थामा युद्धै लडेका हुन्, उत्तर र दक्षिण दुवैसँग । तर राष्ट्रवादको अपव्याख्या गर्दै अहिलेका नेताहरू राष्ट्रवाद कसैलाई होच्याउन र कसैलाई उचाल्नुको अर्थमा लिन थालेका छन्, त्यो पनि दुई ठूला छिमेकीका माझमा, जुन उचित हुँदै होइन ।
पुरानो शब्दावली प्रयोग गर्ने हो भने समदूरीको सम्बन्ध हामी भन्ने गर्दछौं । तर आजको युगमा समदूरी भन्नुको साटो समसामीप्यता भन्नु उचित हुन्थ्यो होला, त्यो नेतृत्वभित्र यो कुरो पुग्न सकेन । १९६० मै बरु बीपी कोइरालाले यिनै कुरा माओ र चाउ एन लाईसमक्ष राख्नुभएकै हो । माओ र चाउले त्यसबेला एउटा लाचारपन के देखाउनुभयो भने हाम्रो त नेपालसित सडक सन्जाल पनि पुग्न सकेको छैन, हिमालको त्यत्रो ठूलो पर्खाल छ तपाईंहरूलाई परेका बेलामा हामी हर प्रकृतिको सहयोग गर्न सक्छौं सुरक्षालगायत । तर अहिलेलाई तपाईंहरू दक्षिणकै नजिक भए हुन्छ । काठमाडौंमा सीधा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा तपाईंहरूको हितमा हुँदैन ।
यतिले पनि पुगेन । बीपी जहिल्यै भारतको थिचोमिचोबाट भयभीत हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा के गरौं भन्ने उनमा एउटा चिन्ता थियो । उहाँले युरोप र यसका नजिकका मित्रहरूसित सम्बन्ध स्थापित गर्ने यत्न गर्नुभयो । नभन्दै युरोप र त्यसबेलाको संयुक्त राज्य अमेरिकासम्म उहाँले आफ्नो प्रभाव जमाउन सक्नुभयो । जसले गर्दा भारतीय नेताहरू पनि बीपीको यो कौशल देखेर उहाँलाई नै किन राखिरहने भन्ने स्थितिमा पुगेकै हुन् । समय धेरै बित्यो । विश्व र समाज साँघुरिएर तत्काल एकअर्कासित संवाद गर्ने अवस्थामा आइपुगे । अबको नेपाल गरिबीको दुश्चक्र स्वास्थ्य, शिक्षा, चेतना आदि अर्थमा पछाडि फर्कंदैन ।
विसं ५० को दशकपछि पनि जनयुद्धको नाममा नेपाललाई कुनै किसिमको बन्धक राख्ने प्रयत्न कसैले गरेकै हुन्, त्यो सफल भएन । नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधानलाई स्वीकृति नदिएकै हो छिमेकी मुलुकले, त्यो पनि सफल भएन । बहिष्कार र विग्रहको यत्न पनि गरिएकै हो, त्यो पनि सफल भएन । अब नेपालको सार्वभौमिकता खल्बलिन त्यसबेलासम्म सम्भव छैन जबसम्म यी चार मुलुक नेपाल, भुटान, चीन र भारतमाझ कुनै अप्रत्यासित घटना हुनै छैनन् । निर्वाचन तीन चरणमा गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यो पनि अरूको रुचिको कारण नै जस्तो प्रतीत हुन आयो । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पहिलो चरणभन्दा बढी मतदान भयो ।
मतदानप्रति अप्रत्यासित उत्साह पहाड-मधेससम्म सबैतिर देखियो । तेस्रो चरणको निर्वाचन त्यसभन्दा पनि बढी संख्यामा मतदान भयो भने आश्चार्य मान्नु पर्दैन । तर त्यसबीचमा लोकतन्त्रका विषयलाई लिएर हामीले चिन्ता गर्नैपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रभित्र विदेशीको घुसपैठ देख्ने तत्वहरूले पहिले आफूलाई नै फर्केर हेर्नुपर्छ । यो दुई चरणको निर्वाचनमा कतै पनि विदेशी हस्तक्षेप भएजस्तो सामान्यतः देखिँदैन । तेस्रो चरणमा पनि देखिन्छ जस्तो लाग्दैन ।
अहिलेसम्मको निर्वाचन परिणमले निर्देश गरेअनुसार नै आगामी प्रादेशिक र संघीय संसद्को निर्वाचन परिणाम पनि यस्तै आउने हो भने सरकार बनाउने मत त कुनै दलको बन्ला अथवा प्रस्ट भाषामा भन्नुपर्दा एमालेकै बन्ला, तर त्यो सरकार चल्छ कसरी ? जुन सरकारलाई दुईवटै ठूला छिमेकीले पत्यार गर्दैनन् । जसले जेसुकै भने पनि नेकपा एमालेलाई चीनले आफ्नो मित्रका रूपमा लिएको छैन, औपचारिकता बेग्लै कुरा हो । अरू तपसिलका पार्टीहरूको खासै अर्थ छैन । उसको विश्वासको दल भनेको कांग्रेस हो, तर कांग्रेसको नेतृत्वको व्यवहार उसको राष्ट्रिय हितअनुकूल छैन कि भन्ने संशय उसभित्र जन्मिएको छ । यता नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू चीनसितको सामीप्यता बढाउन खासै प्रयत्नशील देखिँदैनन् । चीनलाई टाढाको देश भने पनि परापूर्वकालदेखि चिनियाँ बादसाह र नेपाली राजाहरूका बीचमा केही न केही सौहार्दता भएकै हो ।
दुई नम्बर प्रदेश भनेर छुट्ट्याइएको नेपालको भूखण्ड धेरै हदसम्म भारतको सामीप्यमा छ । भाषाको, संस्कृतिको, रहनसहन र बोलीचालीको अर्थमा यो सम्बन्धलाई हामीले तोड्न सक्दैनौं यो अझ जुट्दै जान्छ, बलियो र दरिलो हुँदै जान्छ । तर दुई नम्बर क्षेत्रका जनताको आवाजलाई या उनीहरूको गुनासालाई स्थान नदिनु भनेको पनि समग्र मुलुकको समुन्नतिको लागि बाधक हुन सक्छ । दुई नम्बर प्रदेशको नामकरण भोलि के हुन्छ त्यो त भन्न सकिँदैछ, तर जानकीकै नामबाट त्यसलाई नामकरण गरियो भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय गौरवको प्रदेश हुन सक्छ ।
एउटा प्रदेशको निर्वाचनलाई लिएर यति लामो आलेख वा आशय यसै पनि पाठकले बुझ्नुहोला, । नेपाल, भारत र चीन यी यस्ता मुलुकहरू हुन्, जो आआफ्नै पहिचानको बलमा अभिभाज्य छन् । भारत र चीनका बीचमा के हुन्छ, त्यो नेपालको सरोकारको विषय भएन । त्यसको लागि अरू पनि मध्यस्थकर्ता आउन सक्छन् । जुन दिन नेपाल उत्तरबाट असुरक्षित हुन्छ, त्यस दिन त्यो असुरक्षाको बाछिटा भारतमा पनि पर्छ । जुन दिन नेपाल भारतबाट असुरिक्षतको अवस्थामा पुग्छ, त्यो चीनको पनि सुरक्षाको चासो हुन्छ । त्यसैले नेपालीलाई एउटा विशिष्ट प्रकृतिको विदेश नीति अहिले अपरिहार्य नै भएको छ । त्यस दिशामा केही काम पनि भएका छन् ।
यी सबै कुरा यसकारण अहिले गर्नुपर्यो, कोही कुनै दलविशेष जो पटकपटक सरकारमा गइसकेको छ र फेरि पनि जाने सम्भावना राख्छ, उसले एउटा छिमेकी आफू पक्ष र अर्को छिमेकी विपक्ष भनेर सोच्नु सही विश्लेषणमा आधारित विदेश नीति हुन सक्दैन । यत्रो विजय हुँदाहुँदै पनि संविधान संशोधन कतै अन्यत्रबाट आएको या विदेशबाट आएको एजेन्डा हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्ने आग्रहलाई त्यागेर केसम्म गर्ने र के नगर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट भाषामा भने हुन्थ्यो ।
संशोधन पक्षधर राजनीतिक नेतृत्वले पनि यसरी वा उसरी दुईतिहाइ पुर्याएर संविधान संशोधन गरौं भने प्रयासबाट मुक्त हुनु उचित देखिन्छ । कुनै किसिमको विभेद पहाड मधेसका बीचमा छ भने त्यसलाई मेट्ने धेरै कानुन बनाउन सकिन्छ र संविधान पनि समय परिस्थितिअनुसार संशोधन हुन पनि सक्छ । यसलाई नकार्न मिल्दैन । तर निर्वाचन निश्चित समयमा गर्नुपर्ने अपरिहार्यता भने बिर्सनु हुँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
