विलासिताको रहर

यदि संविधानको एउटा महत्वपूर्ण बाध्यात्मक बुँदा कार्यान्वयर्नतर्फ दलहरू र सरकार लागिपरे भने उनीहरूले आगामी माघ महिनाको पहिलो साताभित्र प्रान्त नम्बर २ मा स्थानीय तहसँगै सातवटा र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको निकाय निर्वाचन आयोग हो । स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन उल्लेख्य जनसहभागिता र सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ । आयोगले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गरेको मानिनुपर्छ त्यसलाई । सम्भवतः आउँदा निर्वाचन व्यक्तिकै सफलताका साथ सम्पन्न गर्न बढी प्रोत्साहित गरेको छ यो सफलताले ।

तर स्थानीय तह निर्वाचनकै बीचमा निर्वाचन आयोग अस्वीकार्य विवादको घेरामा तानिएको छ । बिनाटेन्डर प्रमुखलगायत सबै आयुक्तहरू विलासी गाडी किन्न लागिपरेको र आफूले त्यसको विरोध गरेवापत त्यसका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई निर्वाचन प्रक्रियाका बीचैमा सरुवा गरिएको थियो, आयोग प्रमुखको मौखिक निर्देशनमा । लोकाचारका निम्ति आयोगले त्यो सरुवामा आचारसंहिता आकर्षित नहुने अडान लिँदै मैनालीले भनेजस्तो आयुक्तहरूका लागि विलासी गाडी किन्ने कुनै तयारी नभएको दाबी गरेको थियो । तर एक महिना नबित्दै निर्वाचन आयोगको त्यो दाबी असत्य सावित भएको छ ।

खाली उसले यसपटक गाडी खरिदको लागि टेन्डर गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएवापत के आयोगका पदाधिकारीहरूले यो 'इनाम' सुरक्षित गरेका हुन् आफ्ना लागि ? के यी विलासी गाडीहरू आवश्यक नै बन्न पुगेका हुन् ? के सबै आयुक्तहरूका गाडीहरू प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी एकैपल्ट थोत्रिएका हुन् त ? स्वीकार्य तथ्य र कानुनले दिएभन्दा फरक तरिकाबाट यत्रो रकम खर्च गर्ने अधिकार आयोगसँग हुनु हुँदैन, तजबिजी रूपमा ।

निर्वाचन आयोग नेपालका धनी संवैधानिक संस्थाहरूमा गनिन्छ । दाताहरूबाट प्राप्त रकम अर्बौंमा रहेको र त्यहाँका पदाधिकारीहरूले गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्यका नाममा ठूलो रकम हात पारेको अनि अनियमित तरिकाबाट आयोगको ढुकुटी दोहन गरेको आरोप सार्वजनिक जानकारीका विषय हुन् । त्यसबाट उचित पाठ सिक्दै त्यहाँका कारोबार पारदर्शी राख्नुको साटो आयोग पदाधिकारीहरू विलासी वाहनमा सवार हुने हतारमा देखिन्छन् । 'टेन्डर' आह्वान गर्नुले खरिद प्रक्रियालाई केही हदसम्म प्रक्रियासम्मत बनाउँछ, तर त्यसको औचित्य पुष्टि गर्दैन । सम्भवतः यो खरिद जायज हो भनी सावित गर्ने कुनै आचार छैन आयोगसँग र यो तत्काल बन्द हुनुपर्छ र आयोगको हिसाबकिताब सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।