दूधको मूल्य समायोजन हुनुपर्छ
तेह्र वर्षअघिको कुरा, सीताराम मिल्कस बन्द गर्ने कि चलाउने भन्नेमा परिवार (केडिया अर्गनाइजेसन) भित्रै बहस भइरहेका बेला मैले उद्योगको व्यवस्थापन जिम्मा लिएको थिएँ । सुरुमा अडिट गराएँ । तीनवटा समस्या देखिए- सरकारले समयसापेक्ष दूधको मूल्य समायोजन गरेको थिएन, तिब्बतमा नेपाली बटर आयातमा रोक लगाइएका कारण बटर उद्योगमै थन्किएका थिए । उद्योगभित्रै चुहावटको समस्या पनि थियो । आन्तरिक बजार खोजेर बटरको व्यवस्थापन गरियो, चुहावट नियन्त्रण गरियो, दूधको मूल्य समायोजन गर्न सरकारी निकायका ढोका चहार्ने काम पनि गरियो ।
तीनवटै समस्या समाधान भएपछि उद्योग क्रमशः सुधारिन थाल्यो । तेह्र वर्षको अवधिमा घरेलु बजारमा दूधको उत्पादन र उपभोगमा धेरै परिवर्तन आएको छ । दुग्धजन्य उत्पादनमा आकर्षण बढेको छ, शाकाहारी हुने क्रम बढेको छ । दूधको उत्पादन बढाउन धेरथोर प्रयास भएका छन् । सीताराम मिल्क्सले अहिले दैनिक ४० हजार दूध प्रशोधन गर्छ । दूधको उत्पादन पर्याप्त छैन, बजार पनि सानो- घाटा भए सरकारलाई व्यहोर्न लाउन सक्ने दुग्ध विकास संस्थान सबैभन्दा ठूलो खेलाडी बनेको छ ।
तैपनि, बजारको मागअनुसार दूध आपूर्ति गर्न पर्याप्त भएन, भारतबाट अलिअलि आयात गर्नुपर्यो । बटरका लागि बजारमा समस्या छैन, घ्यू त मागअनुसार पूरा गर्न सकिएको छैन । ६ महिनाभित्र दही, मोही बजारमा ल्याउने योजनाअनुसार सीताराम मिल्क्समा तयारी भइरहेको छ । पनिर अहिले पनि डिमान्ड आउँदा उत्पादन गरेर आपूर्ति गरिरहेका छौं । गुणस्तरमा सम्झौता गर्दैनौं । दूध संकलनमै गुणस्तर परीक्षण हुन्छ । प्रशोधनमा जानुअघि फेरि परीक्षण हुन्छ, ल्याबले ओके गरेपछि मात्र प्रशोधन हुन्छ । एकचोटि सीताराम दूध पिइसकेको उपभोक्ता सधैं हाम्रै ग्राहक हुन्छन् ।
डेरी उद्योगमा औपचारिक क्षेत्रकै १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी छ । एसोसिएसनको नेटमा २ सयजति उद्योग छन् । नेटबाहिर ५ सयभन्दा बढी डेरी चलिरहेका छन् । देशमा चलिरहेका डेरीलाई ठूला, मध्यम, साना र कटेज भनेर चार समूहमा विभाजन गरी कुरा गर्छौं । ३० हजार, १० हजार, ५ हजारभन्दा बढी दूध दैनिक प्रशोधन गर्ने क्रमशः ठूला, मध्यम र साना उद्योग, ५ हजार लिटरभन्दा कम प्रशोधन गर्ने कटेज । ठूलामा ५, ६ उद्योग मात्र छन् । मध्यम आकार उद्योग उपत्यकाका साथै बाहिरका ठूला सहरमा सञ्चालित छन् । साना र कटेज त छ्याप्छ्याप्ती छन् । दही, लस्सी, छास आदि सबैमा जान सकिएको छैन । धेरैजसो डेरी दूध प्रशोधन गरी दूध, घ्यू, बटरको व्यापारमा सीमित छन् । दूधजन्य विविध उत्पादनमा डेरी उद्योग उदासीन देखिन्छन् । प्रविधि र जनशक्ति पनि पर्याप्त छैन ।
टोल-टोलमा डेरी खुल्नु राम्रो हो तर नीति÷नियमविपरीत सञ्चालन हुनु अनुचित हो । छ्याप्छ्याप्ती डेरी खुलेका छन् । तर, नीति नियमअनुसार प्याकेजिङ÷लेबलिङ आदिको पालन गरिएको छ कि छैन ? उपभोक्ता आफैंले हेरे पुग्छ, उहाँहरूले टोलको डेरीबाट किनेको दुग्धजन्य उत्पादनमा प्याकेजिङ÷लेबलिङ आदिका सर्त पूरा भएका छन् कि छैनन् ? यदि छैनन् भने ती उत्पादन वैध हुन्नन् किनकि निश्चित मापदण्ड छन् ।
यस्तो हुँदा गुणस्तरको समस्या आउन सक्छ । साथै, यसले राजस्व पनि गुमिरहेको छ । हामीले घ्यू बेच्दा भ्याट बिल काट्नुपर्छ तर अनौपचारिक क्षेत्रका डेरीले त बिल नै काट्दैनन् । यस्तै, हामीले वर्षभरिको कुल कारोबारबाट आर्जित मुनाफामा आयकर तिरेका हुन्छौं, अनौपचारिक क्षेत्रका डेरीले त न्यूनतम कर तिरे पुग्छ । स्वैच्छिक रूपमा नीति÷नियम पालन नगरे पनि हुने भए हामीले मात्र किन पालन गर्ने भनेर व्यवसायी गुनासो गर्छन् ।
डेरी उद्योगमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यका लागि नभई नहुने, ठूलो संख्यामा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिने, किसानले पनि उत्पादनको मूल्य पाउन कुरिरहनु नपर्ने हुन्छ । यसमा लाग्दा म सामाजिक उद्यमी भएँ । दूध संकलन हुने चितवन, काभ्रे, नवलपरासी पुग्छु, किसानसँग अन्तरक्रिया गर्छु । किसानले दूध बेचेर आर्जन गरेको कुरा सुन्दा आनन्द आउँछ । नाफाभन्दा बढी खुसी दूध बेच्ने किसानको मुहारमा हाँसोले दिन्छु । पहिलो परिवार आमा, बुबा, श्रीमती र बच्चा हुन् भने दोस्रो परिवार मेरो उद्योगसँग जोडिएका किसान हुन् ।
देशमा डेरी उद्योगका लागि दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) प्रेरणा हो । साथै, समग्र उद्योगको विस्तारमा बाधक पनि । टाढा-टाढाबाट दूध संकलन गरी व्यापार गर्यो, अरूलाई सिकायो । तर, घाटा भए पनि सरकारले व्यहोरिदिने हुँदा ऊ समयसापेक्ष निर्णय गर्दैन । डीडीसीले चासो नदेखाएका कारण ३ वर्षदेखि दूधको मूल्य समायोजन भएको छैन । तीन वर्षमा किसानको उत्पादन लागत बढेको छ, उद्योगको लागत बढेको छ । दूध उत्पादक किसान निरुत्साहित भई उत्पादन नबढ्ने भयो, साथै उद्योगलाई पनि मार्का पर्यो । सरकारले व्यहोरिदिने भएकाले डीडीसी उत्पादनको भाउ समयअनुसार बढाउँदैन, उसले नबढाएपछि निजी उद्योगले पनि बढाउन सक्दैनन् । उसको पो सरकारले घाटा व्यहोरिदिन्छ, हाम्रो त त्यस्तो हुँदैन ।
डीडीसी स्थापना हुँदा प्लान्ट स्थापना डेनिस सरकारको सहयोगमा भएको हो । लामो समय उसले डेनिस प्राविधिक सहयोग पायो । धेरै वर्षदेखि बजारमा छ, बहुसंख्यक उपभोक्ता सरकारी स्वामित्वको कम्पनीको उत्पादनमा ढुक्क हुन्छन् । यसैले अहिले पनि डीडीसी र दोस्रो ठूलो उद्योगबीचको ग्याप ठूलो छ । तैपनि ६० प्रतिशत बजार निजी डेरीले लिइसकेका छन्, बजार खोस्ने क्रम जारी छ । दैनिक ७ लाख लिटर दूध औपचारिक क्षेत्रमा आउँछ, डीडीसीले साढे २ लाख लिटरजति प्रशोधन गर्छ, बाँकी निजी डेरीले ।
देशमा दैनिक ४८ लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ, ५० प्रतिशत उत्पादन उत्पादक (किसान) आफैंले उपभोग गर्छन् । सन २०२० सम्म आत्मनिर्भर हुने भनिएको छ । तर, दूध उत्पादनको वृद्धिदर २-२.५ प्रतिशत छ । यो वर्ष दूध अभाव भयो । सामान्यतया जाडोमा दूधको उत्पादन १५÷२० प्रतिशत बढ्छ, गर्मीमा घट्छ । । यसपालि जाडोमै दूधको अभाव भयो, बढेको देखिएन । भूकम्पको कारण धेरै दुधालु गाई भैंसी मरेको कारण भएको अनुमान छ ।
उत्पादनको तुलनामा दूध उपभोग बढ्दै गएको छ । यसैले लक्ष्य चुनौतीपूर्ण छ । कुल ४ लाख ५० हजार किसान दूध उत्पादनमा सक्रिय छन्, साढे २ लाख किसान औपचारिक क्षेत्रमै जोडिएका छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा ९ प्रतिशत योगदान छ । पाउडर दूधको उत्पादन मागको तुलनामा एकदम कम छ, भारतबाटै आयात हुन्छ ।
बेलाबखत दूधसमेत आयात गर्नपर्ने अवस्था छ । दूधमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य भेट्ने हो भने, सरकारले आक्रामक रणनीतिमा जानै पर्छ, अहिलेको पाराले सम्भव छैन । दूधको मूल्य समायोजन गर्नसमेत डीडीसीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा परिवर्तन हुन जरुरी छ । गुणस्तरमा सम्झौता गर्दैनौं । दूध लिँदै प्यारामिटर चेक गर्छौं। फ्याक्ट्री पनि प्रोसेसिङमा जानुअघि चेक हुन्छ,ल्याबले ओके गरेपछि मात्र अघि बढ्छ । प्रणालीले काम गरेको छ ।
हरेक देशले दूधको गुणस्तरका मापदण्ड बनाएका छन् । दूधमा कोलिफर्मको मात्राको मापदण्ड बनाउँदा विकसित देशले पनि प्रतिमिलिलिटर १० सम्मलाई मानिएको छ । हाम्रो खाद्य ऐनले चाहिँ दूधमा कोलिफर्मको मात्र शून्य हुनुपर्छ भनिदिएको छ । हामी बस्ने घरजस्तो सफासुग्घर गोठ, दूध दुहुनेदेखि सबै काम मेसिनले हुने ठाउँमा समेत १० भनिएको छ, हाम्रोमा शून्य ।
तर कानुनको यही दफामा टेकेर केही वर्षअघि डेरी उद्योगका साथै उपभोक्तामा आतंक सिर्जना गरियो । त्यतिबेला ‘टेट्राप्याक’ मा विदेशी दूध आयात गर्नेको उक्साहटमा कोलिफर्म आतंक मच्चाएको पनि सुनियो । जे होस्, डीडीसीलगायत स्वदेशी उद्योगको दूधमा उपभोक्ता सशंकित हुने अवस्था सिर्जना गरियो । कोलिफर्म शून्य बनाउने काम सम्भव छैन, नियन्त्रण पनि उद्योगको हातमा मात्र छैन । गोठदेखि दूध दुहुने, संकलन आदि सबै प्रक्रियामा सुधार आए मात्र यो नियन्त्रण हुन्छ । फेरि कोलिफर्मको कारण कुनै दुर्घटना भएको सुनिएको छैन ।
(सीताराम मिल्कस प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्धक निर्देशक केडियासँग कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
