म्यानपावर व्यवसायमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्छु–गुरुङ

म्यानपावर व्यवसायमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्छु–गुरुङ

 काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका नवनिर्वाचित रोहन गुरुङले म्यानपावर व्यवसायमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त्य गर्ने बताउनुभएको छ।  निर्वाचित भएलगत्तै संक्षिप्त प्रतिर्किया दिदैँ गुरुङले म्यानपावर व्यवसायलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउने प्रतिबद्धता गर्नुभयो ।

नयाँ गन्तव्यको खोजी गर्दै पुराना गन्तव्यमा पनि सहजता गर्न सरोकारवालासँग छलफल गर्ने उहाँको भनाइ छ । म्यानपावर वर्गीकरणदेखि धरौटी बढाउने कार्यको अन्त्य गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

संघको २५औं साधारणसभाबाट गुरुङले चार सय ३४ मत ल्याई विजयी हुनुभएको हो । उहाँका प्रतिस्पर्धी विमल ढकालले तीन सय ४१ मत ल्याउनुभएको थियो । प्रथम उपाध्यक्षमा गुरुङ प्यानलकै रामप्रसाद भान्तना चार सय ५३ मत ल्याई विजयी हुनुभयो भने उहाँका निकटम प्रतिस्पर्धी प्रज्ञान न्यौपानेले ३१० मत ल्याउनुभएको थियो ।

द्वितीय उपाध्यक्षमा ढकाल प्यानलका भुवन गुरुङ र तृतीय उपाध्यक्षमा गुरुङ प्यानलकै शुक्र पाख्रिन विजयी हुनुभएको छ । संघको महासचिवमा गुरुङ समूहकै नरेश गेलाल विजयी हुनुभएको छ । गेलालले ४०९ मत ल्याउनुभएको थियो भने उहाँका प्रतिस्पर्धी सुजित श्रेष्ठले ३६८ मत ल्याउनुभएको थियो । त्यस्तै सचिवमा गुरुङ प्यानलकै ईश्वर जीसी विजयी हुनुभएको छ । कोषाध्यक्षमा ढकाल प्यानलकी राधिका कटुवाल विजयी हुनुभएको छ ।

यसैगरी सदस्यमा गुरुङ समूहका नौ जना विजयी भएका छन् । विजयी सदस्यमा तेजमाया लिम्बु, सन्जु गुरुङ, सुरेश गौतम, प्रेम विक, कुन्छादोर्जे डिमजोङ, सविना श्रेष्ठ, परमेश्वर अधिकारी, ववन सिंह र पितम मगर छन् । गुरुङ प्यानलका तिलकबहादुर तमाङ भने पराजित हुनुभएको छ । ढकाल प्यानलबाट सुरज केसी सदस्य निर्वाचित हनुभएको छ । संघमा गुरुङ समूहका अध्यक्षसहित १४ जना र ढकाल समूहका दुई पदाधिकारी र एक सदस्य मात्रै विजयी भएका छन् । गुरुङलाई संघमा स्पष्ट बहुमत पुगेको छ ।

ढकाल नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल लोकतान्त्रिक रोजगार व्यवसायी फोरमका तर्फबाट अध्यक्षका लागि उम्मेदवार हुनुहुनुन्थ्यो भने गुरुङ नेकपा एमाले निकट प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका तर्फबाट अध्यक्ष पदका उम्मेदवार बन्नुभएको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.