'विद्युत् अनुमति पत्र तीन गुणा छिटो'

काठमाडौं: जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सबैभन्दा पहिलो खुट्किलो यसको अनुमति पत्र (सर्वेक्षण, उत्पादन र प्रसारण) जारी गर्ने कार्य विगतको तुलनामा तीन गुणा छिटो हुने गरेको छ।

विभागमा अनुमति पत्रका लागि आवेदन परेका निवेदनउपर वर्षौसम्म कारबाही नहुँदा जलविद्युत्मा लगानी गर्न इच्छुक प्रवद्र्धकहरूले खेप्दै आएको हैरानीलाई आत्मसात् गर्दै विद्युत् विकास विभागले नयाँ रणनीति अपनाएको हो।

विभाग स्थापनाको २४ औं वार्षिकोत्सवमा महानिर्देशक नवीनराज सिंहले विगतको तुलनामा विभागबाट जारी हुने अनुमति पत्रका कारबाही तीन गुणा छिटो हुने गरेको बताउनुभयो।

उहाँले विभागमा विभिन्न समयमा परेका निवेदनमध्ये ७० प्रतिशत फछ्र्योट भइसकेको र प्रक्रियागत कारण बाँकी कारबाहीको क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले गत पुसमा विद्युत् नियमावली, २०५४ संशोधन गरी सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति पत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण कारबाही विभागबाटै टुंगिने बन्दोबस्ती भएपछि काम छिटो हुने गरेको अनुभव प्रवद्र्धकहरूले गरेका छन्।

‘विगतको तुलनामा विभागमा काम छिटो भएको अनुभूति भएको छ,’ कार्यक्रममा सहभागी सानिमा हाइड्रोका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जुगल भुर्तेलले सोमबार अन्नपूर्णलाई प्रतिक्रिया दिनुभयो।विभागले ५० मेगावाटसम्मका आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) पारित गर्ने गरेको छ।

विभाग स्तरमा गठित समितिको सिफारिसमा ऊर्जासचिवले स्वीकृत गरेपछि उक्त प्रतिवेदन पारित हुनेगर्छ । विगतमा मन्त्रालयले नै आईईईको टुंगो लगाउने हुँदा महिनौं लागि फाइल थुप्रने गथ्र्यो। हाल विभागमा जम्मा १० वटा आयोजनाका मात्र आईईई टुंगो लाग्न बाँकी रहेको विभागको उपमहानिर्देशक सञ्जय ढुंगेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वातावरणसम्बन्धी कारबाही दुई साताभित्र टुंगिने गरेको छ।

विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जय ढुंगेलका अनुसार कूल एक सय ५१ विद्युत् आयोजनाका तीन हजार ६ सय ९९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र जारी भएको छ । त्यसैगरी दुई सय २६ वटा आयोजनाका आठ हजार पाँच सय ११ मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमति पत्र विभागले जारी गरिसकेको उपमहानिर्देशक ढुंगेलले जानकारी दिनुभयो।

प्रसारण लाइनतर्फ ७५ वटा आयोजनाको अनुमति पत्र जारी भएको, जसमा १३२ केभी र सोभन्दा माथिका ४७ आयोजना छन् भने १३२ केभीभन्दा कमका २८ आयोजना छन्।कार्यक्रममा ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले जलविद्युत् विकासका लागि मन्त्रालय र विभागमा जनशक्ति तयार रहेको र आगामी दिनमा काम–कारबाहीलाई अझ बढी छिटोछरितो गर्न र नीतिले लिएका उद्देश्य हासिल गर्न लागिपरेको बताउनुभयो।

‘हामी अलमलिएका छैनौं’, सचिव उपाध्यायले भन्नुभयो, ‘देखापरेका समस्या आगामी दिनमा समाधान गर्दै जान कटिबद्ध छौं।' विभागले आफ्नो स्थापना दिवसका अवसर पारी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका ७५ वटा जलविद्युत् प्रवद्र्धन संस्थालाई सम्मानित गरेको थियो।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले निजी क्षेत्रले हालसम्म तीन हजार पाँच सय मेगावाटको विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेको र आगामी दिनमा ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाएको बताउनुभयो। 'यसबाट राज्यको ढुकुटीमा ७० अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुनेछ’, उहाँले भन्नुभयो । २०५० साउन १ मा स्थापित तत्कालीन विद्युत् विकास केन्द्रलाई पछि विभाग बनाइएको थियो।