मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले ?

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई पूर्णता दिन तयारी थाल्नुभएको छ। देउवाले २४ जेठमा माओवादी केन्द्र, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम तथा मधेसी दलको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो।

सरकारलाई पूर्णता दिनेलगायत विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सोमबार छलफल हुने भएको छ। कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले दुई नेताबीचको आइतबारका लागि तय बैठक सोमबारलाई सारिएको जनाउनुभयो।

प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच छलफल भएपछि यसै साता मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने नेता निधिले जानकारी दिनुभयो। सरकार गठनको ३७ औं दिन बितिसक्दा पनि आइतबार साँझसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार, सत्ता साझेदार कांग्रेस–माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालयको भागबन्डा, मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुने दलबारे टुंगो लागेको छैन।

सरकार गठनको ३७ औं दिन बितिसक्दा पनि आइतबार साँझसम्म मन्त्रालयको भागबन्डा, मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुने दलबारे टुंगो लागेको छैन।

सत्ताको नेतृत्वको कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, खुमबहादुर खड्का पक्ष तथा देउवाका विश्वास पात्रबीचकै खिचातानीका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदै आएको छ।

स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन, संविधान संशोधनलगायत विषय देखाउँदै देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलासुस्ती गरे पनि चुनाव सकिएको र संशोधनको मुद्दा दुईतिहाइ नपुग्दा पर धकेलिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सरकार गठनलगायत विषयमा सुझाव दिन गठन गरेको कार्यदलले गृहकार्य गरिसकेकाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुपर्ने बाध्यतामा देउवा पर्नुभएको छ।

चार सदस्यीय कार्यदलमा कांग्रेसका तर्फबाट विमलेन्द्र निधि र रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुन सदस्य हुनुहुन्छ।

कार्य दलका एक सदस्यले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल आइतबार अपराह्न मात्रै बैंककबाट काठमाडौं आएकाले सोमबारदेखि सरकार गठनको गृहकार्य थाल्ने जानकारी दिए। ‘ढिलोमा बुधबारसम्म सरकारले पूर्णता पाउनेछ’, ती सदस्यले भने।

कार्यदल तहमा मन्त्रालयको भागबन्डाको विषय टुंगिएको छैन।
११ मन्त्रालय कांग्रेस र ९ मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले लिएर अन्य मन्त्रालय साना दललाई दिने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कुन–कुन मन्त्रालय भन्ने टुंगो लागेको छैन। विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ लिनुभएका प्रभु साहले सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा पाउनुभएको छ। देउवा नेतृत्वको सरकारमा सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबीच ७ मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिएको छ।
कांग्रेसले अर्थ, शिक्षा र श्रम मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रले परराष्ट्र, गृह र सहरी विकास, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय लिएको छ। माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्को पूर्णताका लागि मन्त्रालयको बाँडफाँड टुंगोमा नपुगेको बताउनुभयो।

‘महिलालाई ३३ प्रतिशत माग’
प्रधानमन्त्री देउवालाई उहाँकी धर्मपत्नी डा.आरजु देउवाले आइतबार ज्ञापनपत्र दिँदै मन्त्रिपरिषद्मा ३३ प्रतिशत महिला समावेश गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।

देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा अहिले एक जना पनि महिलाको प्रतिनिधित्व नभए भन्दै डा. आरजुले असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। महिला समन्वय समितिको नामबाट दिइएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै देउवाले आरजुको माग पूरा हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका महिला सांसदले सरकारमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधि हुनुपर्ने, लैंगिकमैत्री कानुन निर्माण हुनुपर्ने, महिला हिंसाका घटना रोक्नुपर्नेलगायत मागमा समेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।