औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्न १८ सय बिघा जग्गा

 काठमाडौं : सरकारले एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि १८ सयभन्दा बढी जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा दर्ता गराएको छ । लिमिटेडका महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले २०४५ सालपछि हुन नसकेको औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो ।

लिमिटेडको ३०औं वार्षिक सभामा महाप्रबन्धक बस्नेतले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्न जग्गा खरिद प्रक्रिया थालिएको बताउनुभयो । यसमध्ये प्रदेश नम्बर १ को झापा-दमकमा चार सय ५३ बिघा, प्रदेश नम्बर ३ को हेटौंडा-मयुरधापमा दुई सय बिघा, प्रदेश नम्बर ५ को रूपन्देही-मोतीपुरमा आठ सय १३ बिघा र बाँके-नौबस्तामा तीन सय ३८ बिघा जग्गा खरिद गरी दर्ता भइसकेको बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी प्रदेश नम्बर ७ को कञ्चनपुर-दैजीमा दुई सय ९४ बिघा तथा प्रदेश नम्बर ३ को चितवन-शक्तिखोरमा १७ सय ४१ बिघा जग्गा खरिद गरी लिमिटेडको नाममा दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।यसैगरी प्रदेश नम्बर १ को झापा-दमकमा थप २१ सय बिघा जमिनको नापजाँच कार्य सुरु भएको बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

लिमिटेडले थप प्रदेश नम्बर २ को सर्लाही-मूर्तिमायामा दुई हजार बिघा, प्रदेश नम्बर ४ गोरखा-च्याङली फाँटमा ३६ बिघा, प्रदेश नम्बर ५ दाङ-लक्ष्मीपुरमा पाँच सय ४९ बिघा, प्रदेश नम्बर ६ सुर्खेत-साटाखानीमा एक हजार २३ बिघा र प्रदेश नम्बर ७ कैलाली-लम्कीमा ११ सय बिघा जमिनको पहिचान भइसकेको बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । ‘जग्गा प्राप्त भइसकेको स्थानमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बन्दै छ', बस्नेतले भन्नुभयो, ‘जग्गा घेराबन्दी गर्ने र मुआब्जा वितरण कार्य सुरु भइसकेको छ ।'

जग्गा घेराबन्दीका लागि निर्माण कम्पनी छनोट भई निर्माण थालनी भइसकेको छ । साथै औद्योगिक क्षेत्रआसपास व्यक्तिको नाममा रहेका खाली जग्गा प्रचलित ऐनअनुसार खरिद गरी औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने नीति अनुरूप जग्गा मुआब्जा भुक्तानीको काम तीव्रताका साथ भइरहेको लिमिटेडले जनाएको छ । डीपीआर सम्पन्न भएका औद्योगिक क्षेत्रमा चालू आव २०७४÷०७५ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पनि तयार हुने बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

यस्ता क्षेत्रमा लिमिटेडले पहुँच मार्ग, विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माणको कामलाई पनि चालू आवमै सुरु गर्ने भएको छ । जग्गा पहिचान भएको ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सुहाउँदो वातावरण रहे÷नरहेको विस्तृत (फिजिबिलिटी) अध्यन पनि यसै आवमा सुरु हुने महाप्रबन्धक बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

अब देशमा १० वटा मात्रै औद्योगिक क्षेत्र नभई २५ भन्दा बढी हुने हुँदा व्यवस्थापनका लागि स्वायत्त औद्योगिक व्यवस्थापन विकास प्राधिकरण बनाउनु पर्ने बस्नेतको माग छ । लिमिटेडले अहिले भएका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन गरे पनि यही जनशक्तिका भरमा थप औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन हुन नसक्ने हुँदा प्राधिकरण गठन गरिनुपर्ने बस्नेतको भनाइ छ ।

औद्यौगिक क्षेत्र स्थापनाको चार दशक

पहिलो पटक २०१९ सालमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए पनि त्यसयता १० वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भइसकेको छ । पछिल्लो पटक २०४४ सालमा गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र स्थपनाको ३० वर्षसम्म नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बन्न सकेको छैन । सरकारले १० वटा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि २०४५ सालमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड स्थापना गरेको थियो । लिमिटेडले नै १० वटा औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
भारत सरकारको सहयोगमा पाटन औद्योगिक क्षेत्र २०२०, धरान २०२९, नेपालगन्ज २०३० र गजेन्द्रनारायण २०४४ सालमा स्थापना गरिएको थियो ।

यसैगरी बालाजु औद्योगिक क्षेत्र र हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र अमेरिकाको सहयोगमा स्थापना भएको हो । पोखरा २०३१ र बुटवल २०३२ मा नेपाल आफैंले स्थापना गरेको थियो । भक्तपुर २०३६ सालमा जर्मन र वीरेन्द्रनगर २०३८ सालमा नेदरल्यान्डको सहयोगमा स्थापना गरिएको थियो ।

१७ हजारलाई रोजगारी

पञ्चायत कालमा स्थापना भएका १० औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगमा १७ हजार ३७ जनाले रोजगारी पाएका छन् । सबैभन्दा बढी बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र चार हजार एक सयले रोजगार पाएका छन् भने सबैभन्दा थोरै गजेन्द्रनारायण औद्योगिक क्षेत्रभित्र २८ जनाले रोजगारी पाएको लिमिटेडले जनाएको छ । यसैगरी पाटनमा दुई हजार, हेटौंडामा चार हजार, धरानमा नौ सय, नेपालगन्जमा नौ सय ९४, पोखरामा २२ सय ९८, बुटवलमा १६ सय १७, भक्तपुरमा आठ सय र वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रभित्र तीन सयले रोजगारी पाएका छन् ।

औधोगिक क्षेत्र विस्तारका लागि १८०४ बिघा जग्गा दर्ता भएको, दर्ता प्रक्रियामा २०३५ बिघा, नापजाँचमा २१०० बिघा, पहिचान भएको जग्गा ४७०८ बिघा छ ।

करिब ६ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको औद्योगिक क्षेत्रभित्र साना-ठूला गरी ६ सय ९२ उद्योग स्थापना भएका छन् । जसमा चालू अवस्थामा पाँच सय ७५ र निर्माणधीन अवस्थामा ५५ वटा उद्योग छन् । लिमिटेडका अनुसार औधोगिक क्षेत्रभित्रका ३६ वटा उद्योग बन्द छन् । १० औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगमा नेपाल सरकारको ४४ करोड ६० लाख रुपैयाँ र निजी क्षेत्रको दुई हजार २७ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी छ ।

तर, पछिल्ला केही वर्षदेखि देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा उद्योगको योगदान घटेर ७ प्रतिशतमा झरेको छ । यसलाई बढाएर १० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनु पर्ने उद्योग सचिव शंखरप्रसाद कोइरालाले बताउनुभयो । वार्षिक सभालाई सम्बोधन गर्दै कोइरालाले भन्नुभयो, ‘औद्योगिक क्षेत्रलाई आवासभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुहोस् । औद्यौगिक क्षेत्रलाई गोदाम घर बनाउने हैन, सरकाले उद्योग चलाउन आवश्यक सबै नीतिगत कुरामा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।'

सरकारले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रभित्र उत्पादन भएका सामान १० प्रतिशत महँगो भए पनि खरिद गर्ने ऐन प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नु पर्ने नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघमा अध्यक्ष माधव अधिकारीले बताउनुभयो । औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगलाई लोन दिएर उद्योगको पुँजी विस्तारमा सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने अधिकारीको भनाइ छ ।

उद्योगी र कर्मचारी सम्मानित

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले ३०औं वार्षिकोत्सव समारोहमा १० उत्कृष्ट बस्तु उत्पादन गर्दै बजार पठाउने उद्योगलाई सम्मान गरेको छ । लिमिटेडले इसान फेब्रिक्स उद्योग, सूर्य मेटल इन्डस्ट्रिज, सिद्धार्थ इन्जिनियरिङ बक्स, युनाइटेड प्लास्टिक उद्योग, श्री टेक्सटाइल्स प्रालि, सागर मेटल उद्योग, नेसनल आइसक्रिम प्रालि, छेक्पा रिसाइक्लिङ पाइप एन्ड पाइपिङ उद्योग र सुपर लेमिकोटट्स प्रालिलाई सम्मान गरेको हो । यसैगरी लिमिटेडले उत्कृष्ट १९ र एक सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मान पत्र तथा पुरस्कार प्रदान गरेको थियो ।