राष्ट्रसंघ र नेपाल
संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्वका स्वतन्त्र मुलुकहरूको साझा संस्था हो । उसका वडापत्र तथा विभिन्न अवसरमा राष्ट्रसंघद्वारा पारित प्रस्तावका आधारमा हरेक सदस्य राष्ट्रमा अवस्थित राष्ट्रसंघीय आवासीय कार्यालय र विशेष परिस्थितिमा फरक समझदारीअन्तर्गत सम्बन्धित मुलुकसँग सहकार्य या साझेदारी हुने गर्छ । नेपाल स्वयं पनि विगत ६ दशकभन्दा बढी समयदेखि राष्ट्रसंघको सदस्य र दुईपल्ट सुरक्षा परिषद्को सदस्य रहिसकेको र राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको पृष्ठभूमिमा ऊ राष्ट्रसंघसँगको सम्मानजनक सहकार्यमा विश्वास राख्छ भन्ने स्पष्ट छ ।
यसबीचमा नेपालमा मानव अधिकार उच्चायुक्तको विशेष कार्यालय (ओएचसीएचआर) र शान्ति प्रक्रियामा विशेष भूमिकाका साथ आएको राष्ट्रसंघीय विशेष कार्यालय (अनमिन) को उपस्थितिपछि देखिने गरी राष्ट्रसंघ र नेपालबीच असमझदारी र बीचबीचमा द्वन्द्वको स्थितिसमेत देखा परेको छ, जुन दुवैका लागि शुभसंकत हैन । अनमिनले खासगरी माओवादी लडाकुहरूको संख्या बढाइचढाई प्रस्तुत गरेको, नेपाली सेनालाई विद्रोही लडाकुसरहकै हैसियतमा राखेको, माओवादी शान्ति प्रक्रियासँगै तराईमा पनि संलग्न हुन खोजेको जस्ता आरोप या आशंका केही हदसम्म सत्य हुन सक्छन्, तर त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमणमा आएका राष्ट्रसंघीय महासचिवसमक्ष अनमिन प्रमुख नेपालको राजनीतिमा पूर्वाग्रही रहेको सिकायत गरेपछि त्यसले थप अविश्वास र कटुता प्रदान गरेका थियो, नेपाल र राष्ट्रसंघबीच ।
त्यस्तै अनमिन र ओएचसीएचआरको पलायनपछि नेपालमा निरन्तरता पाएको 'डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल अफेयर्स' का केही कार्यालय बन्द भएका पृष्ठभूमिलाई त्यति सुखद र आपसी विश्वासका उदाहरण मान सकिन्न । यसैबीच उक्त विभागका प्रभारीसमेत रहेका राष्ट्रसंघीय उपमहासचिव जेफरी फेल्टम्यानको विगत तीन वर्षको तेस्रो प्रस्तावित नेपाल यात्रा नेपाल सरकारको आग्रहपछि रद्द भएको छ हाललाई ।
नेपालको आन्तरिक र संवेदनशील विषयहरूमा आपत्तिजनक संलग्नता देखाएको र नेपाल सरकारसँग परामर्श नगरी एकतर्फी भ्रमणतालिका निर्धारण गरी यात्राको जनाउ दिएकोमा नेपाल सरकारको प्रतिक्रियालाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । नेपाल राष्ट्रसंघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र निकायहरू उसले संवदेनशील विषय र आन्तरिक राजनीतिमा नेपालले चाहेमा सहयोगी बनून्, तर हस्तक्षेपकारी नबनून् भन्ने चाहना राख्छ, हरेक स्वतन्त्र मुलुकले जसरी ।
केही विदेशी शक्तिहरूको गतिविधि र हस्तक्षेपप्रति नेपाल सरकारले यता आएर आपत्ति जनाउन थालेको छ र दुर्भाग्य, त्यसमा राष्ट्रसंघ पनि यदाकदा परेको छ । राष्ट्रसंघ स्वयं पनि स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको साझा संस्था भएकाले उसका कुनै पनि निकायले प्रत्यक्ष या परोक्षरूपमा नेपालको स्वतन्त्रतालाई अवमूल्यन गरेको अर्थ लाग्नु हुँदैन । त्यस अर्थमा नेपाल सरकारको आपत्तिलगत्तै उपमहासचिवको प्रस्ताव यात्रा रद्द गरेर राष्ट्रसंघले सकारात्मकता देखाएको छ हाललाई । तर नेपाल र राष्ट्रसंघबीच थप विश्वासका उदाहरण देखा पर्नु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
