उच्च पदस्थमाथि निगरानी बढाउँदै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले उच्च पदस्थ अधिकारीमाथि निगरानी बढाउने भएको छ। आतंककारी तथा शंकास्पद गतिविधि नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था अघि सारेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उच्च पदस्थ अधिकारीको खाता खोल्दा कडाई गर्ने नीति अघि सारेको हो। यदि राष्ट्र बैंकले लिएको नयाँ नीतिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेका १० लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो।

विशेष गरी धनाढ्य वर्ग र उच्चपदस्थ अधिकारी थपघट भएको अवस्थामा तत्काल पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उच्च पदस्थसँग जोडिएका व्यक्ति, परिवार नजिकका नातेदारको पनि सुक्ष्म निगरानीका साथै पहिचान समेत अनिवार्य रूपमा गर्नु पर्नेछ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उच्च पदस्थको पहिचान सकेसम्म सम्बद्ध व्यक्तिबाट लिने त्यो सबै सम्भव नभए सार्वजनिक वा सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध सूचनाको विश्लेषण गर्ने र व्यावसायिक रूपमा उपलब्ध हुने सूचना तथा जानकारी समेत आधार मानेर ग्राहकको पहिचान गर्न सक्नेछ। उच्चपदस्थ व्यक्तिको अभिलेख उच्च पदबाट मुक्त भएको मितिले ५ वर्षसम्म कायम राख्नु पर्नेछ।

यदि यस्ता व्यक्तिबाट शंकास्पद कारोबार भएको पहिचान भएका आधार खुलाएर तीन दिनभित्र राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचानसम्बन्धी विवरण तयार पार्दा उच्च जोखिम देखिएका ग्राहकका लागि एक वर्षमा एक विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ भने पहिचानसँग मेला नखाएमा, पूरा नभएमा तत्काल तथा सत्यता र पर्याप्तताका सम्बन्धमा शंका लागेमा तत्काल तथ्यांक अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ। बृहत ग्राहक पहिचानअन्तर्गत सम्पतिको स्रोत खोज्ने, कारोबार उद्देश्यको जानकारी लिनु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

यो नियम साउन १ देखि नै लागू हुनेछ। साथै एकै दिनमा १० लाख रूपैयाँभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्नेको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकलाई वित्तीय संस्थाले दिनुपर्ने छ। एक ग्राहकले एकै पटक वा पटक पटक गरी एक दिनमा पाँच लाख रुपैयाँ या सोभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा सटही गरेमा अर्थात् १० लाख वा सोभन्दा बढीको निक्षेप संकलन गर्दासमेत राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्ने छ।

केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार सम्पति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी यसअघिका निर्देशन खारेज गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो। राष्ट्र बैंकले अब बैंकले खाता खोल्दा उच्च पदस्थ व्यक्ति हो या होइन भनि पहिचान गर्नुपर्ने दायित्व बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुम्पिएको छ।
उच्च पदस्थको पदीय हैसियत तथा उनीहरूको विभिन्न ठाउँमा हुने संलग्नता पत्ता लगाई सोहीबमोजिम जोखिम पहिचान गर्ने संयन्त्रसमेत तय गर्नुपर्नेछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अबदेखि ग्राहकको रेटिङसमेत गर्नुपर्नेछ। विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने, उच्च नेटवर्क भएको, सम्पति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी अपराधमा संलग्न हुनसक्ने, भ्रष्टाचार, कर छलीलगायत आपराधिक गतिविधिका आधारमा उच्च जोखिम राखिएका देश तथा नगदको कारोबार बढी हुने व्यवसायमा संलग्न ग्राहकको पनि सोही अनुसार रेटिङ गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।

निर्देशन नमानेमा १० लाखदेखि ५ करोडसम्म जरिवाना

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त निर्देशनको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेमा पहिलो पटकमा स्पष्टीकरण सोधिने छ भने दोस्रो पटक १० लाख वा गाम्र्भीयताको आधारमा पाँच करोडसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। ग्राहक पहिचानसम्बन्धी राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन पालना नभएमा पहिलो पटक स्पष्टीकरण, दोस्रो पटक १० लाख जरिवाना र तेस्रो पटकदेखि ५० लाख रुपैयाँ जरिवानासहित विषयको गाम्भीर्यताअनुसार थप जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। जानीजानी बेइमानी तथा काल्पनिक नाममा कारोबार भएको पाइएमा ५० लाख रुपैयाँमा थप जरिवाना गर्नेछ।

वित्तीय संस्थाले यस्ता ग्राहकको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न नसकेमा पहिलो पटक २० लाख, दास्रो पटक ५० लाख र तेस्रो पटक पनि पहिचान गर्न नसकेमा दुई करोडदेखि पाँच करोडसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उच्च पदस्थको पहिचान गर्ने व्यक्तिको पहिचान गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्न वा वास्तविक, बृहत तथा अन्य ग्राहकको पहिचान गर्न नसकेमा क्रमशः १० लाख, २० लाख र एक करोडसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिम व्यवस्था समितिले तोकेबमोजिम कार्य नगरेमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी पनि कारबाही गर्न सक्ने भएको छ।

वायर ट्रान्सफर तथा रेमिटेन्स गर्दा ग्राहकको पहिचान हुन नसकेमा १० लाख र यसो गर्दा वास्तविक धनीको पहिचान गर्न नसकेमा २० लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने निर्देशन जारी गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले जोखिम व्यवस्थापनदेखि संस्थागत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, तोकिएको विवरणको अभिलेख नराख्नेलगायत कार्य गर्ने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई विभिन्न १७ वटा जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ।