काठमाडौं : अनलाइनबाट सम्पत्ति विवरण भर्ने व्यवस्था नगरिँदा कर्मचारी कारबाहीमा पर्ने गरेका छन्। आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनाभित्र अघिल्लो सालको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था निजामती सेवा नियमावलीका साथै भष्ट्राचार निवारण ऐन २०४९ को दफा ५० को उपदफा १ मा छ।
कर्मचारीका साथै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित ठाउँमा बुझाउनुपर्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐनले व्यवस्था गरेको छ। हरेक वर्ष शिक्षक, निजामती कर्मचारी, प्रहरी तथा अन्य गरी १९ हजारजति कारबाहीमा पर्ने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । ८७ हजार निजामती कर्मचारीमध्य गत आवमा दुई हजार एक ५४ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाउँदा कारबाहीमा परेका थिए।
तोकिएको ढाँचाका फारममा विवरण भरेरै खामबन्दी गरी सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले समस्या भएको कर्मचारी बताउँछन्। अनलाइनसँग सम्बन्धित ऐन-कानुन अभावका साथै डिजिटल हस्ताक्षर वैध नमानिने कारण अनलाइनको सुविधा दिन नसक्दा कर्मचारी समस्यामा परेको निजामती किताबखानाका निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो।
तोकिएको अवधिमा विवरण उपलब्ध नगराउने कर्मचारीमाथि अख्तियारले पाँच हजार जरिवाना तिराएर सम्पत्ति विवरण भराउने गरेको छ। राजधानीमै आएर सम्पत्ति विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण अब अनलाइनको व्यवस्थातर्फ सम्बन्धित निकायले सोच्नुपर्ने बेला आएको अख्तियारका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले बताउनुभयो।
अनलाइनबाटै सम्पत्ति विवरण भर्ने सुविधा प्रदान गरे सबैलाई सहज हुने भए पनि त्यसको तयारी नरहेको किताबखानाले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
