अधिकांश योजना कागजमै सीमित

जाजरकोट : जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा निर्माणाधीन शहिद स्मृति भवन कागजमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। तर भवनको अझै ढलान हुन बाँकी छ। भवन बनाउने कार्य अहिले पनि जारी छ। जाजरकोट क्षेत्र नं १ का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट ५० लाख रुपैयाँ विजियोजन गर्नुभएको थियो ।

उक्त रकममध्ये जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको मूल्यांकनका आधारमा जिल्ला समन्वय समितिले कन्सल्टेन्सी काटेर ४५ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ। काम भने आधा मात्र सकिएको छ । शहिद स्मृति भवन भनिए पनि खासमा नेकपा माओवादी केन्द्रको जिल्ला पार्टी कार्यालय हो।

‘असारको पहिलो साता काम सुरु भयो। काम सकिएन । बजेट फ्रिज हुन दिनु भएन। प्राविधिकलाई दबाब दिएरै भए पनि भुक्तानी लियौं', एक नेताले भन्नुभयो, ‘समयमा काम सम्पन्न गर्न नसके पनि एक साताभित्रै ढलान गर्ने र त्यसपछि प्लास्टरको काम गर्छौं।' 

त्यस्तै भेरी नगरपालिका ३ थाप्लेमा निर्माणाधीन विपि स्मृति भवन कागजमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। तर भवनको ढलान हुन सकेको छैन । भवन निर्माणको कार्य अहिले पनि जारी छ । दुर्गम क्षेत्र विकास समितिबाट गत आवमा विपि स्मृती भवन निर्माणका लागि ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। काम सम्पन्न नभए पनि नेताहरूको दबाबमा प्राविधिकले निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै बिल बनाएपछि कन्सल्टेन्सी काटेर ३९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

विपि स्मृति भवनको नाममा बजेट विनियोजन गरे पनि नेपाली कांग्रेसको जिल्ला पार्टी कार्यालय बनाउने योजना अनुरूप यो भवन बन्दै छ । नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति तथा दुर्गम क्षेत्र विकास समितिका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रहनुभएका दीपकजंग शाहको पहलमा बजेट विनियोजन भएको थियो । तर समयमा काम सम्पन्न भने हुन सकेको छैन। पार्टी सचिव भूमिलाल रोकायाले केही दिनमै भवनको ढलान सक्ने दाबी गर्नुभयो ।

‘हामी केही दिनमै ढलानको काम सक्छौं त्यसपछि फिनिसिङतर्फ लाग्छौं', उहाँले भन्नुभयो, ‘रकमको दुरुपयोग हुँदैन ।' 

सदरमुकामभित्रकै यी दुई आयोजना त अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । काम सम्पन्न नभए पनि पूरै भुक्तानी भइसकेको छ। काम सम्पन्न भइसकेपछि प्राविधिकले अन्तिम मूल्यांकन गरेर बिल बनाइसकेपछि भुक्तानी दिनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ। काम सम्पन्न नभए पनि उपभोक्ता र राजनीतिक दलको दबाब, प्रभाव र रवाफमा प्राविधिक काम नगरे पनि बिल बनाउन बाध्य छन्।

आर्थिक प्रलोभनमा परेर प्राविधिकले कतिपय योजना स्थल नपुगेरै मूल्यांकन गरिदिने गरेको नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाह बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, ‘जिल्लाको विकास गरौं । समयमा योजना निर्माण सम्पन्न गरौं। विकास हामै्र हो भन्ने भावना उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीमा देखिएन। विकासको नाममा केही टाठाबाँठाले कमाई खाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यस्तो वेतिथि यसपाली पनि रोकिएन।' असारे विकासको चिन्तन नहटेसम्म यस्तो प्रकारको वेतिथीको अन्त्य कहिल्यै हँदैन उहाँले भन्नुभयो । 

जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विभिन्न विकास आयोजना गुणस्तरहीन हुने गरेको पाइएको छ । उपभोक्ता समिति राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा हुने, काम गुणस्तरीय नहुने, प्राविधिकले मूल्यांकन घटाउन खोज्दा आर्थिक प्रलोभनमा रकम अनुसारको मूल्यांकन गराउने प्रचलन जस्तै भएको छ। काम गुणस्तरीय नहुँदा प्राविधिकले १० प्रतिशतसम्म रकम असुल्ने गरेको उपभोक्ता स्वयम् स्वीकार गर्छन्।

एक सडक आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले भन्नुभयो, ‘जिल्ला सदरमुकाम आउँदा जाँदा केही रकम खर्च भइसकेको हुन्छ। काम भनेको जस्तो हुँदैन। प्राविधिकलाई केही प्रतिशत नदिए मूल्यांकन घटाइदिन्छन्, के गर्नु दिनै ।' १६ लाखको योजनामा ५० हजार रुपैयाँ एक प्राविधिकलाई बुझाएको उहाँले खुलासा गर्नुभयो । 

समयमै बजेट निकासा भए पनि उपभोक्ता समितिहरू समयमा सम्झौता गर्न नआएका कारण काममा ढिलाई भएको स्थानीय विकास अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितको भनाइ छ । गत कात्तिक मंसिरमा नै आइसकेको योजनाको सम्झौता गर्न जेठमा उपभोक्ता आउँछन् कसरी समयमा काम सकिन्छ । यद्यपी कतिपय योजनाका रकम समेत अन्तिम समयमा आएर हुने हुँदा योजना कार्यान्वयनमा निकै समस्या हुने गरेको उहाँको बुझाइ छ ।

‘असारको १४ गते झोलुंगेपुलतर्फ एक करोड ५८ लाख रुपैयाँ निकासा भएकोमा १० लाखमात्र खर्च गर्न सकियो, अरु सबै रकम फ्रिज भयो', स्थानीय विकास अधिकारी पण्डितले भन्नुभयो । त्यस्तै खेलमैदान निर्माणका लागि गत असार २७ गतेमात्र एक करोड ६ लाख रुपैयाँ निकासा भएको थियो । उक्त सबै रकम खर्च भएको जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटले जनाएको छ । जिल्लाका १७ स्थानमा खेलमैदान निर्माण गर्न बजेट नआउँदै काम गर्न अख्यिारी दिएका कारण समयमै काम सम्पन्न भएको स्थानीय विकास अधिकारी पण्डितले बताउनुभयो । 

समयमा काम नगर्दा जिल्ला समन्वय समितिअन्र्तगत पुँजीगततर्फको पाँच करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । झोलुंगेपुल क्षेत्रगत कार्यक्रमतर्फ एक करोड ४६ लाख, पर्यटन पूर्वाधार विकासमा २५ लाख ७७ हजार, निर्वाचन क्षेत्र विकासतर्फ ५३ लाख, साना सिँचाइ, नदी नियन्त्रणतर्फ ७० लाख, सडक पुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजनातर्फ एक करोड रुपैयाँ फिर्ता भएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक केन्द्र तथा दुई जिल्ला जोड्ने सडकतर्फ २० लाख, स्थानीय यातायात पूर्वाधार ७४ लाख, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ ८ लाखलगायत कुल चार करोड ९९ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । ‘जिल्लाको लागि आएको बजेट समयमा खर्च गर्न नसक्दा फिर्ता जानु दुःखद पक्ष हो', पूर्वसांसद कालीबहादुर मल्लले भन्नुभयो, ‘हामी बजेट कम आयो भन्छौं आएकै बजेट पनि सदुपयोग गर्न सक्दैनौं, यस्तो तालले कसरी विकास हुन्छ ।'

खर्च ६७ प्रतिशत मात्र
जिल्लाभर करिब ५१ करोड रुपैयाँ विकास बजेट फ्रिज भएको छ । जिल्लाभरको कुल पुँजीगत बजेट एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा एक अर्ब तीन करोड रुपैयाँ अर्थात् ६७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । ‘गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कम बजेट खर्च भयो', कोष तथा लेखा नियन्त्रक यमबहादुर बुढाले भन्नुभयो, ‘गत वर्ष ८२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

यसपटक ६७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भयो ।' जिल्लावासी विकासप्रति सचेत नहुँदा बजेट समयमा कार्यान्वयन र सदुपयोग हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । सबैभन्दा धेरै सडक यातायातमा बजेट फ्रिज भएको छ । निर्वाचनका कारण यस वर्ष पर्याप्त काम हुन नसक्दा धेरै बजेट फ्रिज भएको हुन सक्ने उहाँको अनुमान छ ।

कामै नगरी रकम भुक्तानी
जाजरकोटको एक सडक निर्माणको कामै नगरी रकम भुक्तानी भएको खुलासा भएको छ । त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका वडा नं ११ चौखादेखि वडा नं १० रजिकसम्म जोड्ने चौखा–रजिक सडकको कामै नगरी २३ लाख रुपैयाँ जिल्ला समन्वय समितिले भुक्तानी गरेको हो । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्राविधिक बलबहादुर विश्वकर्माले कामै नगरेको सडकको बिल भरपाई गराएपछि रकम भुक्तानी भएको हो । 

उपभोक्तासँग आर्थिक लेनदेनका आधारमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख तथा इन्जिनियर सूर्यबहादुर शाहीको निर्देशनमा सबइन्जिनियर विश्वकर्माले उक्त सडकको मूल्यांकन गरी नक्कली विलभरपाई बनाउनुभएको थियो । दुई हजार तीन सय मिटर सडकको ट्र्याक खोल्नु पर्नेमा एक सय मिटर सडक पनि नखनिएको स्थानीयको भनाइ छ ।

‘कामै नगरेको सडकमा भुक्तानी दिइएको स्थानीयको गुनासोका आधारमा भुक्तानी दिइसकेको चेकसमेत कार्यालयले थुतेको छ',स्थानीय विकास अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले भन्नुभयो, ‘प्राविधिकले बिल भरपाई पेस गरेपछि भुक्तानी गएको हो । कामै नभएको जानकारी आएपछि हामीले चेक थुतेका छौं । वास्तविक छानविन गरेर काम गरेको भए चेक हस्तान्तरण गर्छौं। नत्र भने चेक पाउँदैनन् ।' घटनाबारे आवश्यक छानविन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

उता सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लगबहादुर बस्नेतले समयमा स्काभेटर नपाइएकाले सडक निर्माणमा ढिलाई भएको बताउनुभयो । ‘अहिले स्काभेटरले काम गरिरहेको छ केही दिनमै हामी काम सक्छौं । बजेट फ्रिज हुन नदिन हाम्रो आग्रहमा प्राविधिकले बिल बनाउनुभएको हो', उहाँले भन्नुभयो । 

रकम निकासा ढिलो हुने, उपभोक्ताले पनि समयमा काम नगर्ने, असारको अन्त्यमा आएर काम गर्ने, आर्थिक प्रलोभनमा परेर प्राविधिकले कामै नगरेको योजनामा पनि भएको बिल भरपाई गराउने प्रचलन विगत वर्षदेखि नै चल्दै आएको छ । नियमनकारी निकायको ध्यान यसतर्फ नजाँदा जिल्लामा बेतिथि बढ्दै गएको छ ।