काठमाडौं : व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले कर फस्र्योट ऐन, २०३३ तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको सोमबार बसेको बैठकले ऐन खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो। समितिले यसअघिका निर्देशन कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि अर्थमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
समितिको बैठकले विगतमा भएको राजस्व छली र कर असूलीमा भएका अनियमितता र भविष्यमा राजस्व छली र कर असूली नियन्त्रण गरी राजस्व वृद्धि एवं राजस्व प्रशासन सुधारका लागि अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र सुझाव दिन उपसमिति गठन गरेको छ।
राजस्व छली र कर असूली अनियमितता अध्ययन सुझाव उपसमितिमा नौ जना सांसद सदस्य छन्। उपसमितिले आफ्नो कार्यविधि आफैं तय गर्न सक्नेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी उपसमितिको म्याद सकिएको मितिबाट ५ महिना समय थप गर्ने निर्णय भएको छ।
सोमबारको छलफलमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानालगायतको सहभागिता थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
