दैनिक पाँच लाख लिटर दुध उत्पादन

दैनिक पाँच लाख लिटर दुध उत्पादन

बनेपा : मुलुकमै दुध उत्पादनका लागि पहिलो जिल्लाका रुपमा चिनिदै आएको काभ्रेका किसानले प्रति लिटर एक रुपैया अनुदान पाएका छन् । दुध उत्पादन बृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले किसानलाई अनुदान दिने भएको हो । 

दैनिक ५ सय लिटर भन्दा बढी दुध संकलन गर्ने दुग्ध उत्पादन सहकारीलाई उक्त रकम दिइएको बरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. नारयण बहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाका १२ दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्थाहरु मार्फत किसानलाई अनुदान दिने सुरु गरेका छौ । उहाका अनुसार आव २०७२/०७३ मा दुध संकलनका आधारमा रकम वितरण गर्न लागेको हो । जिल्लामा २ सय भन्दा बढी दुग्ध उत्पादन सहकारी छन तर अन्यले दैनिक ५ सय लिटर भन्दा कम दुध विक्रि वितरण गरेकाले रकम दिएका छैनौ । 

श्रेष्ठका अनुसार आव २०७२/०७३ मा सेतीदेवी दुग्ध उत्पादन सहकारी रविओपीले १२ लाख ३४ हजार ९८९ लिटर , तिमाल दुग्ध उत्पादन सहकारी मंगलटारले ९ लाख ७८ हजार ४ सय ३५ लिटर, उमादेवी कुन्ताबेशीले ६ लाख ४० हजार ८ सय लिटर, रानीटार महादेवस्थानले ६ लाख २३ हजार ७१२ लिटर, अनेकोट दुग्ध सहकारी अनेकोटले ४ लाख १० हजार ४०८ लिटर दुध संकलन भएको थियो ।

त्यस्तै देउराली दुग्ध सहकारी रविओपीले २ लाख ९ हजार ८९४, शिखरपुर श्रीरामपार्टी पाँचखालले २ लाख १६ हजार लिटर, देवीबाचन दुग्ध सहकारी रानीटारले २ लाख ४७ हजार ८१२ लिटर, ठुल्दीवेशी ज्याम्दीले ३ लाख ५४ हजार ८९० लिटर, देउराली दुग्ध सहकारी रविओपीले २ लाख ९८ हजार लिटर, ब्रहयणी दुग्ध सहकारी देउपुरले १ लाख ८३ हजार छ सय लिटर, कालीदेवी पात्लेखेतले २ लाख ९० हजार ५६७ लिटर र इन्द्रावती मण्डनदेउपुर दुग्ध उत्पादन सहकारीमा २ लाख ७० हजार लिटर दुध संकलन भएको थियो । 

जिल्लामा उक्त सहकारीहरले आव २०७२/०७३ मा ५६ लाख ६० हजार ८ सय २ लिटर दुध संकलन गरेका थिए । त्यस कै आधारमा अनुदान रकम दिइएको हो । जिल्लामा दैनिक पाचँ लाख लिटर भन्दा बढी दुध उत्पादन हुने गरेको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले जनाएको छ । काभ्रे दुधमा आत्मर्निभर जिल्ला घोषणा भईसकेको छ । काभ्रेका दैनिक दुई करोड रुपैया भन्दा बढी जिल्ला भित्रने गरेको छ । जिल्लामा ५० हजार घर परिवार पशुपालन पेशामा आबद्ध छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.