ज्यानमारा लापरबाही

वर्षात् सुरु भइसकेको छ, जुन अझै पनि कृषिप्रधान मानिने मुलुकको लागि सुखद संकेत हो । तर राजधानी काठमाडौं लगायत अनियन्त्रित जनसंख्या र बसोवासको चापमा परेका सहरहरूमा ढल निकासदेखि अन्य अत्यावश्यक सेवासुविधा त्यही अनुपातमा बढ्न नसक्दा सामान्य जीवन अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ । यो आम नियति या भोगाइ बन्न पुगेको छ सहरी क्षेत्रको ।

त्यति मात्र हैन, यो परिस्थिति अब आम असुरक्षामा अभूतपूर्व वृद्धि भएको छ । वर्षात्मा सडक डुबानमा पर्ने र पानी निकास हुन नसक्ने काठमाडौंमा डुबेर ११ वर्षीया बालिका विनिता फुँयालको अकाल मृत्यु भएको छ । अर्की बालिका सत्या सापकोटा निकै हदसम्म भाग्यमानी सावित भइन् । भेल र लेदो मिश्रित पानीले बगाउँदा देख्नेहरूले उनको उद्धार गरे, उनी मानसिक पीडाबाट ग्रस्त छिन्, तर उनको जीवन बच्नु उनका परिवार र आफन्तको लागि मात्र हैन, सबैको लागि खुसीको विषय बनेको छ, सृष्टिको कलिलो फूल र असंख्य सम्भावनाको जीवन अकाल मृत्युको सिकार नबनेकोमा । सत्याको नियती राजधानीमा धेरैले भोगेका छन् ।

सडक डुबानमा पर्नु, खुला छोडिएका 'म्यानहोल' मा खसी घाइते हुनु या विस्तारका क्रममा निर्माण महिनौं रोकिएर धुलाम्मे राजधानीमा श्वासप्रश्वास बिरामीको सिकार हुनु धेरैको पीडा हो । त्यो पीडाको मुख्य कारक या पीडक सरकारको संवेदनहीनता अनि जिम्मेवार निकाय र त्यसका टाउकेहरूमा जवाफदेहिताको अभाव हो ।

विनिताको अकाल मृत्युले सञ्चारमा महत्वपूर्ण ठाउँ ओगटेपछि अहिले सरकारको उच्चतम तहबाट त्यसमा चासो अभिव्यक्त भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै दुई साताभित्र राजधानीका सडकका खाल्टाखुल्टी पुर्न निर्देशन दिनुभएको छ । त्यो निर्देशन अवश्य पनि पुरा हुनेछ र सम्भवतः अब विनिता र सत्याको नियति अरूले भोग्नुपर्ने छैन । तर यो एउटा प्रधानमन्त्रीको आदेशको पालनामा सीमित रहनु हुँदैन ।

कुनै पनि उद्देश्यको लागि सडक खोल्ने, खन्ने या त्यहाँ भ्वाङ पार्ने कार्य आधिकारिक रूपमा मात्र सञ्चालन गरिनुपर्छ र त्यो कुन प्रयोजन र कतिसम्मको लागि त्यो अवस्थामा रहन्छ अनि त्यसको निर्माणको दायित्व कुन विभागको हो, त्यसमा स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको लागि प्रधानमन्त्री स्वयंले निर्देशन दिनु ज्यादा प्रभावकारी हुनेछ ।

अक्टोबरमा मेलम्ची परियोजना पूरा भएपछि मात्र सडकका केही भ्वाङहरू टालिने अपुष्ट दाबी कतै सुनिन्छ भने अन्यत्रका खाल्डाखुल्डी कसले बनाएको हो, त्यसको आधिकारिक जवाफ दिने आवश्यकता कसैले देखेको छैन । तर पहिलोपल्ट सडकको व्यथा र ज्यानमारा प्रकृतिबारे प्रधानमन्त्रीले चिन्ता लिनुलाई सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्छ । यद्यपि त्यसलाई पर्याप्त जिम्मेवारीबोध मान्न सकिन्न । हो, सडकको जिम्मेवारी संसद् र सिंहदरबारले लिए भने त्यसले यात्रा समस्याहरूको निराकरण हुने आशा भन्ने गर्न सकिन्छ ।