मुल्यवान काठ सडेर जाँदै, उपभोक्ता काठ पाउनबाट वञ्चित

मुल्यवान काठ सडेर जाँदै, उपभोक्ता काठ पाउनबाट वञ्चित


बर्दिया: जिल्ला बन कार्यालय बर्दियाको कार्यालय परिसरमा राखिएका मुल्यवान काठ लगायत वन पैदावारहरु सड्न लाग्दा समेत उपभोक्ताहरु लिन जाँदैनन् । सरकारको वन पैदावार आपूर्ति निति झण्झटिलो भएकाले आम उपभोक्ताहरु काठजन्य उपभोग्य वस्तु प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका हुन्।

बन कार्यालयसँग विभिन्न समयमा पक्राउ गरेका लगायत आपूर्तिका लागि राखिएका काठहरु प्रशस्त छन् तर उपभोक्ताहरु लिन आउँदैनन जिल्ला वन कार्यालय बर्दियाका जिल्ला वन अधिकृत वलिराम पण्डितले वताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो काठ सडेर जान लागिसक्यो तर स्थानिय उपभोक्ताहरु लिन आउँदैनन्।

जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति मार्फत जिल्ला वन कार्यालयले आवश्यक काठ दाउराहरु निश्चित दस्तुर लिएर आपूर्ति गर्ने गरेको छ। उहाँले थप्नुभयो तर बर्दियाबासी प्रकृयाबाट पाईने काठ लैजान चाँसो देखाउनु हुँदैन। सरकारले जनतालाई विभिन्न प्रयोजनका लागि काठजनय वनपैदावार उपलब्ध गराउँदै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

पण्डितका अनुसार पक्की घर निर्माण, फुसको घर निर्माण, घर मर्मत सुधार, दैवी प्रकोप, जन सहभागिताद्वारा संचालन गरिने विकास निर्माण, कृषि औजार (हलो, जुवा, हेंगा) लगायत दाउरा वाल्ने प्रयोजनका लागि काठ जिल्ला बन कार्यालयले उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

उहाँले अगाडी थप्नुभयो पक्की घर निर्माणका लागि सम्वन्धीत नगरपालिका, गाउँपालिका वा नगर विकास समितिबाट स्विकृत नक्साको आधारमा साल तथा अन्य जात गरी गोलीया काठ १ सय ४० क्युफिट सम्म उपलब्ध हुन्छ।

फुसको घरको लागि वल्लावल्ली साल र अन्य जातको काठ गरी २० थान वा ३५ क्यूफिट सम्म पाईन्छ। दैवी प्रकोपका लागि सालको वल्ली १२ थान वा साल र अन्य जात गरी ४ फिट गोलाईको ३० क्युफिट काठ उपलब्ध हुने भएपनि लिन नआउने गरेको उहाँले वताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो जन सहभागीता मूलक विकास निर्माणका लागि स्विकृत लागत ईष्टिमेट प्राप्त भएपछि २ सय ८० क्युफिट सम्म काठ पाईन्छ। त्यस्तै कृषकहरुलाई कृषि औजारका लागि वढीमा ७ क्युफिट गोलीया उपलब्ध गराईने उहाँले प्रष्ट्याउनु भयो।

दाहा संस्कार, घरकाज तथा धार्मिक कार्यको लागि समितिको निर्णय अनुसारको परिणाम र दरदेटमा दाउरा उपलब्ध हुने वताउँदै बर्दियामा कोही पनि लिन नआउँदा काठ सडेर गैरहेको तर्फ उहाँको चिन्ता थियो। काठ आवश्‍यक भएका व्यक्तीहरुले जुनसुकै वेला पनि निवेदन दिन सक्ने उहाँले वताउनु भएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.