उत्तर-दक्षिण कोरिया विवाद, वार्ता गरौँ दक्षिण

उत्तर-दक्षिण कोरिया विवाद, वार्ता गरौँ दक्षिण

सोल : दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरियासँग राखेको सैन्य वार्ताको प्रस्तावप्रति उत्तर कोरियाले कुनै जवाफ पठाएको छैन।

दक्षिण कोरियाको रक्षा मन्त्रालयले उत्तरसँग रक्षा र सैनिक सम्बन्धमा वार्ताका लागि सोमबार मात्र वार्ताको प्रस्ताव गरेको हो। तर मङ्गलबारसम्म यस विषयमा कुनै सहमति वा असहमतिबारेको प्रतिक्रिया उत्तरले दिएको छैन। दक्षिण कोरियाको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता मुन सान क्युनले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिनुभएको हो।

उत्तरसँगको सीमा क्षेत्रमा रहेको पानुमजोम नामक एक गाँउमा आगामी शुक्रबार नै वार्ता गर्न दक्षिण कोरियाले प्रस्ताव राखेको थियो। उत्तर र दक्षिण कोरियाका परिवारसँगको पुनर्मिलनका लागि छलफल गर्न तथा उत्तर कोरियाले पछिल्लो समयमा जारी राखेको आणविक परीक्षणको शृंखलालाई कमगर्ने विषयमा यो शान्ति वार्ताको प्रस्ताव गरेको हो।

प्रवक्ता क्युनले मङ्गलबार सोलस्थित रक्षा मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो– हामीले आगामी शुक्रबारका लागि नै वार्ता गर्न उक्त क्षेत्रमा कुनै सैनिक क्रियाकलाप नगर्न र वार्ताको बारेमा सहमति गर्न औपचारिक रुपमा नै प्रस्ताव पठाएका थियौँ, तर त्यसको जवाफ भने आएको छैन।

यो प्रस्ताव विशेषत दुवै तर्फका नागरिकको पुनर्मिलनका लागि गरिएको थियो। सन् १९५०–१९५३ मा भएको कोरियाली युद्धको समयमा अलग भएका परिवारलाई समय समयमा पुनर्मिलन गराउने कार्यक्रमअनुसार दक्षिणबाट यो प्रस्ताव आएको हो।

रेड क्रसले पनि सो वार्ताका लागि पहल गर्न भनेपछि दक्षिण कोरियाले पहल थालेको हो। उसको जवाफबमोजिम नै वार्ता कहिले गर्ने भन्ने विषयमा थाहा हुने पनि प्रवक्ता क्युनले बताउनुभयो। पछिल्लो समयमा कोरियाली प्रायद्वीपमा जारी रहेको तनाव कमगर्ने प्रयासस्वरुप पनि सो वार्ताको प्रस्ताव गरिएको दक्षिण कोरियाली रक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

सन् २०१५ को अक्टोबरपछि यी दुई देशबीच कुनै वार्ता र दुवै देशका तर्फबाट परिवारहरूको पुनर्मिलन भएको छैन। उत्तरले भने छानिएका व्यक्तिलाई मात्र एक वा दुई दिनसम्म आफन्तसँग बस्न दिने गरेको छ।

कोरिया युद्धपछि उत्तर र दक्षिण कोरियाका रुपमा देश टुक्रिएका थिए। त्यसलगत्तै यी दुवै देशका ६० हजारभन्दा बढीको सङ्ख्याका नागरिक अलग भएर बसेका छन्। रासस/सिन्ह्वा


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.