कुहिएको चामल नष्ट गर्छौं: डब्लुएफपी

कुहिएको चामल नष्ट गर्छौं: डब्लुएफपी

गोरखा: विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)ले गोरखाको उहिया र सिर्दिबासमा पुर्‍याएको कुहिए चामल नष्ट गर्ने जनाएको छ। कामका लागि खाद्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेको डब्लुएफपीले बाँड्ने क्रममा भेटिएको कुहिएको चामललाई अलग्गै राखेर नष्ट गर्ने जनाएको हो।

कुहिएको चामल बारे अन्नपूर्णपोष्टमा समाचार प्रकाशित भएपछि डब्लुएफपीको राजधानीको 'कन्ट्रीअफिस' बाट गोरखा पुगेको टोलीले पत्रकार भेटघाट गरी कुहिएको चामल नबाँडी अलग्गै राखिएको र अन्तिमसम्म भेटिएको कुहिएको चामललाई एकमुष्ट नष्ट गर्ने जनाएको हो।

'विविध कारणले चामल सडेको हो, तर सडेको चामल हामीले नबाँडेको स्पष्ट पर्छौं' डब्लुएफपीकी कम्युनिकेशन अफिसर सितास्मा थापाले भन्नुभयो ‘भर्खर वितरण सुरु भएको छ । सबै वितरण गरिसक्दा भेटिएको जति सबै सडेको चामल एकमुष्ट रुपमा नष्ट गर्छौं।'

उहिया र सिर्दिबासमा बाटो बनाउने काम सम्पन्न गरेको डेढ महिनापछि सोमबारदेखि चामल वितरण सुरु भएको छ । चामल ओसार्दा नै पानीले भिजेकाले लामोसमयपछि सडेको बताउनु भयो। 'हामीले मे १७ मा चामल पुर्‍याएका थियौं' उहाँले भन्नुभयो 'खच्चडबाट ओसार्दा पानी परेको थियो।

अलिअलि त्यही बेलामा भिजेको थियो। चामल राख्न उचित गोदाम पनि पाइएन। ओसिलो गोदाममा लामो समयदेखि राख्दा केही सडेको हो।' चामल आयात गर्दा पनि गुणस्तर परीक्षण गर्ने, खच्चडमा ढुवानी गर्ने बेला पनि परीक्षण गर्ने र वितरण गर्दा पनि परीक्षण गर्ने गरेकाले गाउँलेको हातमा कुहिएको चामल नपुग्ने उहाँको दाबी छ।

चुनावले गर्दा पनि चामल वितरणमा ढिलाइ भएको डब्लुएफपीले दाबी गरेको छ। 'चामल त चुनाव अघि नै पुर्याएका थियौं तर सरकारले चुनाबको दुईहप्ता अघि र दुईहप्तापछि वितरणमा रोक लगायो, त्यसैले केही कुहिएका हुन्' उहाँले भन्नुभयो 'डिजिटल कार्ड बनाएर वितरण गर्ने नयाँ प्रविधि भित्र्याएका थियौं । त्यसमा पनि समस्या देखियो।'

पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा डब्लुएफपीका थापाले सिर्दिबास र उहियाका एकहजार एकसय घर परिबारलाई चामल वितरण गर्ने जनाउनुभयो। उहाँका अनुसार सिर्दिबासका लागि ५२ मेट्रिकटन र उहियाका लागि ४६ मेट्रिकटन चामल लगिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.