२२ सय सडकको मोडालिटी अन्योलमा

काठमाडौं : सरकारले चालू आर्थिक वर्षबाट स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गरी स्थानीय तहमै बजेट र योजना बनाउने जिम्मा दिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट २२ सय ५७ स्थानीय सडकलाई रकम छुट्टाइएको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने भन्दै सडकको बजेट कटौती गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न ३४ वटा डिभिजन सडक कार्यालयले सञ्चालन गर्ने यी सडकको निर्माण मोडालिटी भने अझै टुंगो लागेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा यी सडकलाई सरकारले दुई अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । स्थानीय सडक बनाउन गत वर्ष दिएको यस्तो बजेट प्रतिसडक १० लाख रुपैयाँका दरले औसतमा राखिएको थियो । यी सडकलाई न्यूनतम चार लाखदेखि १२ लाखसम्मको बजेट थियो । स्थानीय तहमा जाने भएपछि यो वर्ष भने यी सबै सडकको बजेट शून्य छ ।

स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय भए पनि २२ सय सडक कसरी र कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय टुंगो नलागेको प्रवक्ता शर्माले अन्नपूर्णलाई बताउनुभयो । एक साताभित्रै यी सडकको निर्माण तथा हस्तान्तरण मोडालिटी तय गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

एउटा डिभिजनले तीन सयवटासम्म सडक सञ्चालन गर्ने गरेको थियो । योजना धेरै र जनशक्ति कम भएकाले सञ्चालन प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । १० करोड रुपैयाँ लाग्ने सडक निर्माणका लागि सरकारले वर्षमा १० लाख रुपैयाँ मात्रै निकासा गर्ने गरेकाले पनि समस्या देखिएको हो ।

हरेक आवमा निकासा भएको बजेट सकिने र थप काम गर्न रकम अभाव हुने, योजना पूरा भए पनि रकम दाबी गर्न आग्रह गर्ने गरेकाले वर्षौंसम्म स्थानीय सडक निर्माण हुन नसकेको बुझाइ शर्माको छ ।

यी सबै सडकमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको भए चालू आवमा कम्तीमा पाँच देखि ६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पथ्र्यो । स्थानीय तहमा गएपछि सबै सडकको बजेट निकासा सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै गर्नुपर्ने छ ।

स्थानीयस्तरको पूर्वाधार तथा विकास निर्माणको काम स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)ले गर्ने भए पनि सोझै मन्त्रालय आएका सडक योजना २२ सय थिए । विभिन्न सडक डिभिजनबाट सञ्चालन गर्ने यी योजना राजनीतिक दबाबमा केन्द्रबाट सञ्चालन भएका थिए । सञ्चालन भइरहेका विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउनुपर्ने भएकाले पनि संघीयता कार्यान्यनसँगै यी सबै सडक योजना सम्बन्धित क्षेत्रकै स्थानीय तहमा पुगेको हो ।

चालू आवको बजेटमा डोलिडारमार्फत सञ्चालन भएका अधिकांश सडक तथा पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा स्थानीय तहमा जान्छ । डोलिडारका अनुसार चालू आवको बजेटले यही साउन १ देखि नै विदेशी सहयोगबाहेकका सबै कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको हो । दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन भएका र दुई वा सोभन्दा बढी तहमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम भने डोलिडारमै छन् । स्थानीय तहलाई नै अधिकार दिएकाले केन्द्रबाट सञ्चालन भएका क्षेत्रीय, पर्यटकीय महत्वव, सहरी क्षेत्रका मर्मत एवं सुधारका सडक सबै स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गरिएको हो ।

भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालू आवदेखि राष्ट्रिय महत्ववका र ठूला रणनीतिक सडक मात्रै निर्माण गर्नेछ ।

हाल डोलिडारले सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न १८ वटा शीर्षकका पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक केन्द्र, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइका योजना स्थानीय तहमै गएका हुन् । स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम, स्थानीय सडक सुधारका कार्यक्रम डोलिडारबाट सम्बन्धित क्षेत्रमै पुगेको छ । जिल्ला समन्वय समिति, महानरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिमार्फत डोलिडारको कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । डोलिडारले बर्सेनि स्थानीय पूर्वाधारमा करिब २८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको थियो ।

भौतिक मन्त्रालयका अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको योजनालाई पूरा गरेर हस्तान्तर गर्ने, ठेक्का लागेका र निरन्तर काम भइरहेका योजनालाई सोही अनुसार हस्तान्तरण गर्नु उपयुक्त हुने बताइएको छ । सोही मोडालिटी अपनाएर ठेक्का लागेका, काम पूरा भएका र आंशिक खण्ड जस्तो छ सोही अवस्थामा सडक हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सर्त मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ । भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालू आबदेखि राष्ट्रिय महत्ववका र ठूला रणनीतिक सडक मात्रै निर्माण गर्नेछ ।