माओवादीमा जम्बो केन्द्रीय समिति विघटन गर्न दबाब

माओवादीमा जम्बो केन्द्रीय समिति विघटन गर्न दबाब

काठमाडौं : माओवादी केन्द्रभित्र 'जम्बो' केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक समिति भंग गर्न चर्काे दबाब परेको छ । सोमबारबाट जारी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा मंगलबार बोल्ने अधिकांश जिल्ला इन्चार्जले पार्टीको जम्बो समिति भंग नगरे आफूहरू स्वयंले राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन् ।माओवादीको केन्द्रीय आयोजक समिति अहिले ३ हजार ९ सय ९९ सदस्यीय छ । जिल्ला इन्चार्जहरूले संगठनको आकार चुस्त बनाउन पनि माग गरेका छन् ।

मंगलबार नेता जनार्दन शर्मा, गोपाल किराँती, उर्मिला अर्याल, कमला रोक्का, देवी खड्का, दधिराम न्यौपाने, टेकबहादुर बस्नेत, रामराज रेग्मी, रामदीप आचार्य, डिलाराम आचार्य, रमेश मल्ल, जगप्रसाद शर्मालगायत ३१ जनाले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । तीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेताले जम्बो आयोजक समिति भंग गर्न माग गरेको नेता गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।'अधिकांश नेताले जम्बो समिति भंग गरी सानो आकारको संगठन बनाउन जोड दिनुभएको छ', पोखरेलले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, 'पार्टीले यो विषयमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।'

मंगलबारको बैठकमा नेता युवराज चौलागाई, बलराम तिमिल्सिनालगायतले पार्टीले आयोजक समिति जारी बैठकबाटै भंग नगरे पनि आफूहरूले यही सम्बोधनबाटै राजीनामा घोषणा गरेको बताउनुभएको थियो ।बैठकमा नेत्री देवी खड्काले भने दोलखाले केन्द्रीय हेडक्वार्टरले पटक–पटक थप गरेको केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक समितिलाई मान्यता नै नदिएको बताउनुभएको थियो ।माओवादीले ०७२ जेठ ६ गते विभिन्न रूपमा विभाजित माओवादी धारका पार्टीहरूस“गको एकतापछि केन्द्रीय आयोजक समिति जम्बो बनाएको थियो ।

चुनावी समीक्षा, संगठनात्मक कार्ययोजना निर्माणका लागि बोलाइएको बैठकमा जिल्ला इन्चार्जले जम्बो आयोजक समिति भंग गर्न माग गरेपछि नेतृत्व अलमलमा परेको छ ।

जम्बो समितिका कारण संगठन अस्तव्यस्त बनेको, परिचालनमा समस्या देखिएको, जनताबीच संगठनको संरचना हँसिमजाकको विषय बनेका कारण पनि पार्टीले निर्वाचनमा अपेक्षित रूपमा भोट पाउन नसकेको जिकिर गर्दै जिल्ला इन्चार्जहरूले जनतातिर फर्किएको संगठन बनाउन नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए ।सोमबार पार्टी अध्यक्ष दाहालले माओवादीको सांगठनिक कमिटी कत्रो बनाउने भन्ने विषयमा पनि नेताहरूलाई सुझाव राख्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

'माओवादीलाई साँच्चै माओवादी पार्टीजस्तो बनाउने हो भने केन्द्रीय समिति कत्रो बनाउने ? अन्य समिति कत्रो बनाउने छलफल गरौं', बैठकमा दाहालले भन्नुभयो, 'होइन जोवन मात्र ढल्काउने हो भने आ–आफ्नो कुटो कोदालो गरेर खाऔं । जनतालाई बिग्रेको माओवादीको अनुहार देखाएर नखाऔं ।'
दाहालको सम्बोधनमा पनि पार्टी संगठनको विषयमा छलफलको माग भएपछि जिल्ला इन्चार्जहरूले खुलेर भद्रगोल संगठनको विरोध गरेका हुन् । पार्टी एकतापछि माओवादी पार्टी पद्धतिमै समस्या रहेका कारण संगठनात्मक भद्रगोलता देखिँदै आएको छ ।

पार्टी केन्द्रीय समितिमा कति सदस्य हुने ? कुन कमिटी कस्तो बन्ने भन्ने माओवादीको विधानमै अस्पष्ट छ । सुरुमा पार्टी एकता गर्दा ६ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाएका माओवादीले हेडक्वार्टरको नाममा पटक–पटक केन्द्रीय आयोजक समितिको संख्या बढाएर ३ हजार ९ सय ९९ पुर्‍याएको थियो ।

माओवादीले जम्बो आयोजक समिति बनाएको एक वर्ष पुगेको छ । तर, यो बीचमा उसले केन्द्रीय समितिको बैठक अहिलेसम्म राख्न सकेको छैन । पार्टी एकतापछि ६ सय ९९ को पहिलो पटक बत्तीसपुतलीको एक पार्टी प्यालेसमा बैठक राखेयता उसले अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिको भनेर बैठक नै राख्न सकेको छैन ।

गत वर्ष राष्ट्रिय भेला बेलाउने भनेर मिति तोके पनि आयोजक समितिको भद्रगोलताकै कारण माओवादीले त्यो भेला पनि गर्न सकेको थिएन । 'केन्द्रीय आयोजक समितिमा कोको नेता छन् भन्ने पार्टी शीर्ष नेतालाई नै जानकारी छैन, केन्द्रीय कार्यालयमै तथ्यांक छैन, यस्तो अवस्थाको पार्टी कसरी चल्छ', मंगलबार बैठकमा धारणा व्यक्त गर्दै एक जिल्ला इन्चार्जले भने, 'यस्तो पाराले संगठन बन्छ कि भत्कन्छ ? '

नेताहरू अन्योलमा

आगामी चुनावको रणनीति र संगठनात्मक कार्ययोजना निर्माणका लागि बोलाइएको सचिवालयको विस्तारित बैठकमा मंगलबार अधिकांश जिल्ला इन्चार्जले जम्बो आयोजक समिति भंग गर्न माग गरेपछि नेतृत्व भने अलमलमा परेको छ ।

प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह निर्वाचन बाँकी रहेको र प्रदेश तथा संघको निर्वाचन माघभित्रै गर्नुपर्ने भएकाले आयोजक समिति भंग गर्दा पार्टीभित्र झनै नकारात्मक असर पुर्‍याउने हो कि भनेर सोचमग्न देखिएको छ ।
स्रोतका अनुसार सोमबार पार्टी बैठक सुरु गर्दासम्म पार्टी संरचनाको संख्या यथावत राखी नेतृत्वको कार्यविभाजनमा मात्र फेरबदलको सोच बनाएका अध्यक्ष दाहाल मंगलबारबाट भने समितिको संरचना घटाउन सक्ने÷नसक्नेमा आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।

बुधबार माओवादीले बैठक समापन गर्ने तयारी गरेको छ । दिउँसो १ बजे बैठक बोलाइएको छ । तर, त्यस अगाडि शीर्ष नेताहरूले छलफल गर्ने तयारीसमेत बनाएको देखिँदैन । 'अध्यक्षको चाहना अब केही गर्नुपर्छ कि भन्नेतिर देखिन्छ,' एक वरिष्ठ नेताले भने, 'संगठनको संरचना भंग गरेर नयाँ बनाउँदा कसरी बनाउने विकल्पका विषयमा छलफल जारी छ ।'बैठकमा धारणा व्यक्त गर्ने नेताहरूले अहिलेकै सचिवालयलाई केन्द्रीय आयोजक समिति बनाएर जान पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।

'सचिवालयलाई केन्द्रीय समिति र पोलिटब्युरोलाई प्रदेश कमिटीमा झार्दै संगठनलाई जनतातिर फर्काउने गरी लैजान नेताहरूले बैठकमा सुझाव दिनुभएको छ', नेता रामेश मल्लले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, 'अब जनतातिर फर्कने गरी यही बैठकले केही निर्णय गर्नै पर्छ ।'उहाँले पार्टीले संगठनको आकार सानो बनाउनेतिर नसोच्न आफूहरूले सामूहिक राजीनामा दिने तयारी गरिरहेको पनि बताउनुभयो ।

छाया सरकार बनाउन प्रस्ताव

बैठकमा माओवादी हेडक्वार्टर सदस्य गोपाल किराँतीले भने स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले उम्मेदवार बनाएका नेताहरूको छुट्टै छाया सरकार बनाएर परिचालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । उहाँले ७ सय ४४ स्थानीय तहमै त्यस्तो संरचना बनाउन बैठकमा प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।

उहाँले निर्वाचन जितेका स्थानमा पार्टीको त्यहीअनुसार नीति बनाउने र पराजित भएका स्थानमा त्यही उम्मेदवारलाई छायाका रूपमा सरकारको काम गर्ने गरी नयाँ संरचना तयार गरेर संगठन निर्माणमा लाग्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।मंगलबार नै नेता हेमराज भण्डारीले पनि अध्यक्ष दाहाललाई लिखित रूपमा ९ पृष्ठ लामो सुझाव पेस गर्दै छाया सरकार बन्ने गरी संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्न सुझाउनुभएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.