भारत-चीन सन्दर्भमा अमेरिका र नेपाल

जलसैन्य सामथ्र्यको दृष्टिले चीन भारतभन्दा पछाडि छ भनिन्छ । चीनले भन्दा पाँच दशकअगाडि नै भारतसँग आफ्नो विमानवाहक पोत थियो । इतिहासमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो जलशक्तिको परिचय बनाएको चीनले वर्तमानमा लामो समयसम्म जलसेनाको आधुनिकीकरण र क्षमता विकासमा ध्यान दिएन । स्थल तथा वायु सैन्य क्षमतामै उसको ध्यान केन्द्रित भयो ।तर भूमण्डलीकरण र प्रमुख आर्थिक शक्तिको रूपमा चीनको उदयपछि विश्व बजारमा आफ्नो पहुँच रक्षाको लागि चीनले आधुनिक जल सेनाको आवश्यकता अनुभव गर्‍यो । विश्वको सबैभन्दा ठूलो वस्तु उत्पादक राष्ट्रको हैसियतले आफ्ना सामानहरूलाई विश्वको कुनाकुनासम्म पुर्‍याउन र आफ्ना त्यस्ता उद्योगहरूलाई कच्चापदार्थको नियमित आपूर्तिको लागि निर्बाध जल यातायातको अधिकारलाई सुरक्षित गर्न उसलाई शक्तिशाली जलसेनाको खाँचो अनुभव भयो ।

त्यसपछि विमानवाहक पोतभन्दा ससाना छरिता र तत्काल आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्न सकिने युद्धपोत र पनडुब्बीहरू उसको प्राथमिकतामा परे । आधुनिक पनडुब्बीहरूको निर्माणमा चीनलाई विशिष्टता प्राप्त मानिन्छ । उसका ६० भन्दा बढी पनडुब्बी जहाजहरूमध्ये १० वटाजति आणविक शक्तिचालित र आणविक हतियार जडित छन् । चीनले विकास गरिरहेका त्यस्ता आणविक क्षमतायुक्त पनडुब्बीहरू अमेरिका र उसका मित्रराष्ट्रहरूका लागि खतरनाक भएकोबारे अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर गएको जुन २० मा अमेरिकी रणनीतिक विश्लेषक बिल गेर्जले एसिया टाइम्समा उल्लेख गरेका छन् । गेर्जका अनुसार अमेरिकी मुख्य भूमिमा समेत प्रहार गर्न सक्ने ती पनडुब्बीहरू हिन्द महासागर क्षेत्रमा र खास गरेर दक्षिण एसियाका जलक्षेत्रमा बेलाबेलामा देखिन्छन् । लुकेर, समुद्रमा कुनै हलचल नल्याईकन विचरण गरिरहने त्यस्ता पनडुब्बीहरू पाकिस्तानको कराची बन्दरगाहमा भ्रमण गरिरहने जानकारहरूले बताउने गरेका छन् ।

क्याल मिजोकमीले यसै वर्षको फेब्रुवरी ६ मा अमेरिकी पत्रिका नेसनल इन्ट्रेस्टमा चीनले आफ्ना क्षेप्यास्त्रद्वारा भारतका सबै भूभाग, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू, तेल प्रशोधन र इन्धन भण्डारण केन्द्रहरूसमेतलाई ध्वस्त पार्ने क्षमता राख्छ भनेर उल्लेख गरेका छन् ।भारतसँग पनि चीनका सबै भूभागलाई लक्ष गरेर क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने क्षमता भएकोबारे माथि उल्लेख गरिसकिएको छ । दुवैले एकअर्काविरुद्ध उनीहरूका सबै भूभागमा प्रहार गर्ने क्षमता राख्छन् । तर मुख्य कुरो अर्को पक्षबारे प्राप्त हुने सूचना प्रणालीको विश्वसनीयता, युद्धमा ती अत्याधुनिक हतियार प्रणाली सञ्चालन र उपयोग गर्ने जनशक्तिको प्रशिक्षण, अनुभव, अभ्यास, उनीहरूको निष्ठा, दक्षता, प्रेरणा, मानवीय र प्राविधिक अभाव र परिस्थितिको आँकलनमा रहन सक्ने सानो अंशको भूलले पनि आधुनिक युद्धमा जितलाई हारमा र हारलाई जितमा रूपान्तरण गर्न सक्ने भएकाले कुनै हतियार वा हतियार प्रणालीको श्रेष्ठता मात्रै प्रमुख होइन र हुन सक्दैन । त्यसमाथि खेलमा जस्तै युद्धमा संयोगले पनि विशिष्ट भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ ।

अर्को कुरो, आफ्नो शक्ति, सामथ्र्य र समृद्धिको महायात्रामा लागेको चीन भारतसँग युद्ध आकांक्षी छैन । भारतजस्तो ठूलो र शक्तिशाली राष्ट्रसँगको युद्धको परिणामबारे पूर्णरूपेण आश्वस्त हुन सकिन्न भन्ने कुरा विश्व इतिहासमा सबैभन्दा लामो अवधिसम्म युद्ध-शान्ति, जय-पराजय, मान-अपमान भोगेको तथा ती सम्बद्ध रणनीति र कूटनीतिको निरन्तर अभ्यास गरेको मुलुकले नबुझ्ने कुरा भएन ।

चीन र भारतबीच युद्ध भइहालेको अवस्थामा नेपाली भूमिबाट आफ्नो सुरक्षाको प्रत्याभूति कोसँग माग्ने भन्ने अन्योलको स्थितिमा दुवै छिमेकीलाई पुग्न नदिने त्रासद चुनौती नेपालसमक्ष उपस्थित हुन सक्छ ।

यस सन्दर्भमा एउटा अर्को प्रसंग पनि मननीय छ । प्रसिद्ध अमेरिकी थिंकट्यांक काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सले चीन-भारतबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी नोभेम्बर २०१५ मा प्रकाशित एउटा प्रतिवेदनमा डेनियल एस. मार्केले उल्लेख गरेका छन्- चीनले भारत र पाकिस्तानबीचको तनावलाई युद्धमा रूपान्तरण हुन नदिन एक दशकभन्दा लामो समयदेखि पर्दा पछाडि रहेर अमेरिकासँग सहकार्य गर्दै आएको छ ।

तर भारत र चीनको सम्बन्धको वर्तमान स्तरमा भारत र चीनबीच युद्ध भएमा पाकिस्तानले पनि भारतमाथि आक्रमण गर्ने अवसर छोड्ला भन्न सकिँदैन । ऊता भारत-चीन युद्धमा अमेरिका भारतको पक्षमा संलग्न रहने सम्भावना देखिँदैन । कथं अमेरिका चीन-भारत युद्धमा संलग्न हुन गयो भने त्यही मौका पारेर अमेरिकाको सुरक्षा छाताअन्तर्गतका दक्षिण कोरिया र जापानमाथि आणविक शक्तिसम्पन्न उत्तर कोरियाले आक्रमण गर्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन ।

त्यस अवस्थामा अमेरिकाले एकैपटक दुई मोर्चाको युद्ध लड्न सक्दैन भनेर ओबामा प्रशासनको पालादेखि नै अमेरिकी सैन्यविद्हरूले बताउँदै आएका छन् । अमेरिका यता चीन र उत्तर कोरियासँग अल्झिएको अवस्थामा पूर्वीयुरोपमा नाटो र युरोपियन युनियनबाट निरन्तर खेदिँदै आएको रूसले आफ्नै सिमानासम्म पूर्वीयुरोपका राष्ट्रहरूमा तैनाथ नाटो सेना र क्षेप्यास्त्र प्रणालीविरुद्ध कस्तो निर्णय गर्ला अनुमानसम्म गर्न सकिन्छ ।सम्भावित

चीन-भारत युद्धमा अमेरिकी संलग्नताको प्रश्न

उपरोक्त सम्भावनाबीच चीन-भारत युद्धमा अमेरिकी संलग्नता स्वतः विश्व युद्धमा रूपान्तर हुने भएकाले चीन-भारत युद्धमा अमेरिकाले भारतलाई केही सैन्य सहयोग गर्न सक्ने भए पनि युद्धमा उसको प्रत्यक्ष संलग्नताको सम्भावना देखिँदैन । त्यसमाथि चीन अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार राष्ट्र हो । एक दशकअघि दुई अमेरिकी बैंक डुब्दा संकटमा परेका अमेरिका र युरोपका अर्थतन्त्रहरू अझै तंग्रिन सकेका छैनन् भने झन्डै ६ सय अर्ब डलरको चीन-अमेरिकी व्यापारमा आउने अवरोधसँगै अमेरिकाको चीनमा भएको दुई सय २८ अर्ब डलरभन्दा बढीको लगानीको अनिश्चितताले अमेरिकी र विश्व अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउनेछ ।

त्यस्तै चीनको पनि अमेरिकामा एक सय नौ अर्ब डलरबराबरको लगानी छ । तर एउटा नवीन अध्ययनलाई आधार मानी वालस्ट्रिट जर्नलद्वारा गएको वर्षको नोभेम्बर १७ मा प्रकाशित विवरणअनुसार अमेरिका र चीनको एकअर्को देशमा भएको उपरोक्तअनुसारको घोषित लगानीको तुलनामा वास्तविक लगानी दुईदेखि चार गुणा बढी छ । त्यस्तै झन्डै चार हजार अर्ब डलरबराबरको चीनको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा अमेरिकी डलर र ऋणपत्रहरूको आकार मात्रै दुईतिहाइ छ । त्यस्तो विराट् परिमाणको डलर सञ्चितिलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरेर पनि चीनले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई अस्तव्यस्त बनाइदिन सक्छ भनेर विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् ।

त्यस्तै ईयू चीनको अमेरिकापछिको ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । चीनको ईयूसँगको दैनिक व्यापारको परिमाण मात्रै एक अर्ब डलरभन्दा माथि छ । चीनको जापान र दक्षिण कोरियासँगको व्यापारको मात्रै परिमाण पनि चीनको अमेरिकासँगको भन्दा बढी छ । त्यसैले चीनविरुद्धको युद्धमा संलग्न रहनु, उसलाई पराजित गर्नु र उसको अर्थतन्त्र, राजनीतिक व्यवस्था, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता असुरक्षित हुँदाको राजनीतिक र आर्थिक मूल्य चुक्ता गर्ने सामथ्र्य अमेरिका तथा एसिया र युरोपका विकसित राष्ट्रहरूसँग छैन ।

त्यसैले चीनविरुद्धको युद्ध अमेरिकाको रणनीतिक योजनामा छैन । उसको चाहना भनेको चीनलाई आफ्नो नेतृत्वको विश्व व्यवस्थामा स्थायी सहयोगीको भूमिकामा पाइरहनु र त्यसैको लागि हरसम्भव दबाब र प्रभाव उपयोग गर्नु मात्रै हो ।

त्यसका लागि चीन र भारतजस्ता भोलिका सम्भावित प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रहरूबीच अमेरिकाले आफ्नो स्थायी भूमिका र उपस्थितिको सुनिश्चितताको लागि रणनीति निर्माण गरिरहेको छ । एउटा स्थायी मुख्यालयसहितको त्रिपक्षीय संरचनाको पक्षमा उसले आफ्नो भूमिका खोजिरहेको छ भन्ने माथि उल्लिखित थिंकट्यांक सम्बद्ध डेनियल एस मार्केको भनाइ छ । भारत, चीनलगायतका विश्वका विभिन्न समस्याको समाधानमा त्यो संरचनाले काम गर्न सक्नेबारे पनि मार्केले उल्लेख गरेका छन् ।

भारत र चीन दुवैले आफ्ना द्विपक्षीय सवालहरूमा तेस्रो पक्षको संलग्नता चाहेका छैनन् । तर दुवै मुलुक युद्धमा जाँदा युद्धको अवस्थाले निर्माण गर्ने दबाबले त्यस्तो संरचनाको पक्षमा दुवै मुलुक उभिन सक्छन् । त्यसको लागि अमेरिकाले आफ्नो न्यूनतम निष्पक्षता पनि प्रदर्शन गर्नुपर्ने भएकाले ऊ त्यस्तो युद्धमा प्रत्यक्षरूपमा भारतको पक्षमा आउने सम्भावना देखिँदैन । उसको लक्ष भनेको चीन क्षेत्रमै रणनीतिक अलमलमा रहोस्, विश्व अर्थतन्त्रको अंग बनिरहोस्, तर अमेरिकी शक्ति र नेतृत्वको विश्व व्यवस्थामा चुनौती दिन नआओस् भन्नेमात्रै हो।

कुनै मानवीय वा प्राविधिक त्रुटिका कारण पनि चीन र अमेरिका एकअर्काविरुद्ध जाइलाग्ने स्थिति आकस्मिक रूपमा निर्माण हुन सक्छ । त्यस्तो खतरालाई मध्यनजर गरेर मात्र उनीहरूले आक्रामक र रक्षात्मक क्षमता र रणनीति विकास गरिरहेका छन् । युद्धमा दुवै मुलुक एकअर्काविरुद्ध निर्णायक विजय प्राप्त गर्ने क्षमता राख्दैनन् । माथि उल्लेख गरिसकिएको छ- त्यस्तो विजय स्वयं उनीहरूको हितमा पनि छैन । त्यसैले अमेरिकाका नीतिनिर्माताहरू चीनसँग युद्ध चाहँदैनन् ।

तर भारतको विदेश र रक्षा रणनीतिमा अन्योल देखिन्छ । छिमेक नीतिदेखि चीन, रूस र अमेरिका जस्ता मुलुकसँगको सम्बन्धमा पनि त्यो देखिने गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अमेरिकी रणनीतिक लक्ष भनेको भारत एसियामा चीनको बढ्दो प्रभाव छेक्ने क्षमता राख्छ भन्ने कुरामा उच्च अमेरिकी राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वास दिलाउनु र थप रणनीतिक सहयोग र सहुलियत प्राप्त गर्नु हो । त्यसैले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भेटघाटको समयलाई लक्ष गरेर भारतले चीनको सडक निर्माणमा हस्तक्षेप गरेकोबारे चिनियाँ प्राज्ञ लिऊ जोङ यीले ग्लोबल टाइम्समा लेखेको बारे गएको जुलाई ३ मा हिन्दुस्तान टाइम्सले उल्लेख गरेको छ ।

समस्यालाई विवेकपूर्ण तरिकाले नलिने र नबुझ्ने हो भने कुनै पनि समय युद्धको स्थिति आउन सक्नेबारे चिनियाँ प्राज्ञ र विश्लेषकहरूलाई उधृत गर्दै बेइजिङबाट प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाले पठाएको समाचारलाई पनि सोही मितिको हिन्दुस्तान टाइम्सले उल्लेख गरेको छ ।

सम्भावित भारत-चीन युद्धमा नेपालको चुनौती

भारत र चीन प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र हुन् । उनीहरूका बीचमा रहेको नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितहरूको रक्षाका लागि दुवै मुलुकबाट सहयोग र संरक्षणको अपेक्षा स्वाभाविक हो ।कुनै एउटा मुलुकबाट आफ्ना राष्ट्रिय हितहरूमाथि आघात पर्ने अवस्था आइपरेमा अर्कोसँग रणनीतिक निकटता बढाएर सुरक्षा र सुविधाको खोजी गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै स्वीकृत कूटनीतिक अभ्यास हो । यो नेपालले लामो समयदेखि गरेको छ र गर्नुपर्छ । त्यस्तो अभ्यास नेपालजस्ता साना मुलुकले मात्र होइन, भारत, चीन, रूस र अमेरिकाजस्ता मुलुकले पनि गरेका छन् र गरिरहन्छन् । त्यसैले यस्तो सवालमा नेपालले रक्षात्मक हुनुपर्दैन । तर नेपालका ठूला छिमेकीहरू शंका, अविश्वास र तनावबाट गुज्रिँदै युद्ध गर्ने अवस्थामा पुगे भने त्यो नेपालको सुरक्षामाथि गम्भीर चुनौती बनेर आउन सक्छ ।

१७ अप्रिल १९७८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईंले भारतीय संसद्मा चीनको एकता र अखण्डताविरुद्ध विद्रोही गतिविधि सञ्चालन गर्न भारत र अमेरिकाबीच उच्चतम राजनीतिक तहमा सहकार्य भएको बताएका थिए । त्योभन्दा अघिल्लो महिनामा उनले सिक्किमको भारतमा भएको विलयको पनि निन्दा गरेका थिए । देसाईंको आशय १९५९ मा सीआईएको सहयोगमा दलाई लामाको भारतमा भएको स्वनिर्वासनपछि सीआईए र भारत सरकारले तिब्बती विद्रोहीहरूलाई हातहतियार र सैनिक प्रशिक्षणसहित आर्थिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराएको सम्बन्धमा थियो । (हेर्नुहोस्, दलाई लामा, भारत र अमेरिका, अन्नपूर्ण पोस्ट, जेठ १६ गते, २०७४ साल) तिब्बतमा त्यस्तो गतिविधि सञ्चालन गर्नमा मूलतः नेपालको मुस्ताङ र मनाङ जिल्ला रोजियो ।

तिनै जिल्लामार्फत त्यस्तो गतिविधि सञ्चालित भए । तर सत्तरीको दशकको सुरुबाट अमेरिकाको चीनसँगको सम्बन्धमा सुधार आएपछि खम्पा विद्रोहीहरूलाई सीआईएको त्यस्तो सहयोग बन्द भयो र नेपाल र चीनले तिब्बत र नेपाल दुवैतिरबाट सञ्चालन गरेको एकीकृत अभियानद्वारा सो विद्रोहलाई समाप्त पारेका थिए ।

हाल आएर दलाई लामा र निवार्सित तिब्बत सरकारसम्बन्धी भारत सरकारको नीतिमा परिवर्तन भएको देखिएको छ । तिब्बतमा विद्रोही गतिविधि सञ्चालन गर्नमा बलियो आन्तरिक सुरक्षाविहीन नेपालको भूभाग सर्वाधिक उपयुक्त मानिन्छ । भूकम्प गएपछिको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कोदारी नाका खुलाउनमा चीनले देखाएको अरुचिमा सम्भावित विद्रोही गतिविधि प्रमुख कारण हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

यसको अर्को पक्ष पनि छ । चीनलाई जमिनबाट भारतका मुख्य सहर, बस्ती र औद्योगिक प्रतिष्ठान र इन्धन भण्डारमाथि आक्रमण गर्न नेपालको भूरणनीतिक अवस्थिति सर्वाधिक उपयुक्त छ ।भारत र चीनबीचको १९६२ को युद्धपछि सीआईएलगायतका सबै अमेरिकी जासुसी संगठनहरूले समग्र भावी सम्भावनासमेतलाई ध्यानमा राखेर गरिएको एउटा अध्ययनको निष्कर्षलाई ९ अप्रिल १९६३ मा कर्णेल कार्ल टी. गुल्डले अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयलगायतका सम्बद्ध अन्य निकाय र अमेरिकी नेतृत्वका द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सुरक्षा संयन्त्रहरूलाई उपलब्ध गराएका थिए । सोअनुसार आसाम, अरुणाचल प्रदेश, म्यानमार र नेपालको भूमि भएर भारतमाथि अर्को आक्रमण हुन सक्ने बताइएको थियो ।

६ सेप्टेम्बर १९६३ मा अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडीका विशेष सहयोगी म्याकजर्ज बुन्डीलाई सीआईएका उपनिर्देशक रे एस क्लाइनले लेखेको एउटा पत्रमा सीमा क्षेत्रमा तैनाथ चिनियाँ सेनालाई छोटो अवधिको सूचना दिएर वा कुनै सूचनाबिना नै आकस्मिक रूपमा भारतमाथि आक्रमणको लागि पठाउन सकिने दिन सक्ने उल्लेख गरेका थिए ।

सीआईएलगायतका अमेरिकी जासुसी संगठनहरूको सन् १९६३ को प्रतिवेदन र रहमानको यसै वर्ष प्रकाशित माथि उल्लिखित प्रतिवेदनले प्रस्ट पारेको छ- चीनले भारतविरुद्धको सन् १९६२ को जस्तो आक्रमण जतिखेर पनि गर्न सक्छ ।अन्य विभिन्न विज्ञ र विश्लेषकहरूले पनि त्यसलाई अस्वीकार गरेका छैनन् । यहाँ थप विचारणीय कुरा के छ भने चीनको अन्य प्रमुख राष्ट्रहरूको तुलनामा भारतसँगको व्यापार अत्यन्त सीमित छ । त्यो चीन-भियतनाम व्यापारको आकारभन्दा पनि सानो छ । त्यसैले त्यहाँ दुई मुलुकबीच ठूलो आर्थिक स्वार्थ पनि विद्यमान छैन ।

कुनै प्राविधिक वा मानवीय त्रुटि वा गलत रणनीतिक आकलनको कारण चीन र भारतबीच युद्ध भइहालेमा सिंगो नेपालको वारेस भएर उभिने कुनै विश्वसनीय संस्था मुलुकमा नभएको, हरेक ६-८ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहने, एउटै संसद्को कार्यकालमा पनि आगामी सरकार कुन दलको नेतृत्वमा बन्छ भनेर कसैले भन्न नसक्ने, ठूला रणनीतिक महत्वका विषयहरूमा पनि सरकारमा रहेका दलहरू र एउटै सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको समान मत निर्माण हुन नसक्ने अवस्थामा चीन, भारत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालको आधिकारिक भनाइबारे अन्योलको स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ । त्यस अवस्थामा नेपालको भूमिबाट आफ्नो सुरक्षाको प्रत्याभूति कोसँग माग्ने भन्ने अन्योलको स्थितिमा नेपालका दुवै छिमेकीहरूलाई पुग्न नदिने त्रासद चुनौती नेपालसमक्ष उपस्थित हुन सक्छ ।
-भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिज (निस) सँग सम्बद्ध छन् ।