म्यानमारबाट ७० हजार जना भागे

म्यानमारबाट ७० हजार जना भागे

याङ्गुन : म्यानमारमा हिंसात्मक विद्रोह गरिरहेको यहाँको मुस्लिम जाती रोहिङ्गा विद्रोही विरुद्धको कारबाहीलाई सरकारले पनि कडा पारेको बताइएको छ । पछिल्ला केही महिनायता जारी यस कारबाहीका क्रममा कैयौँ नागरिक बङ्गलादेशतर्फ भागेका बताइएको छ । त्यस्तै कतिपय विद्रोहीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा पनि लिएको छ ।

म्यानमारको प्रहरीले गएको अक्टोबर महिनादेखि सो कारबाही सुरु गरेको हो । आक्रामक कारबाहीका कारण कोहीले आत्मसमर्पण पनि गरेका छन् भने ठूलो सङ्ख्याका विद्रोही भागेर छिमेकी बङ्गलादेशतर्फ पनि लागेका छन् ।

प्रहरीका अनुसार सो कारबाहीका कारण गत अक्टोबर महिनादेखि यता करिब ७० हजार व्यक्ति देश बाहिर भागेका छन् । ती मध्ये धेरैजसो बङ्गलादेश पुगेका छन् ।

म्यानमारको उत्तरी राखिन राज्यमा रोहिङ्गाहरुको बस्ती रहेको छ । ती क्षेत्रका अल्पसङ्ख्यक मुस्लिमहरुले आफ्नो हकअधिकारको लागि भन्दै यस्तो सशस्त्र विद्रोह गर्ने गरेको बताउने गरेका छन् ।

पछिल्लो समयमा गत अक्टोबरयता म्यानमारको प्रहरीले राज्यद्वारा आतङ्ककारी घोषित ती अल्पसङ्ख्यकका शिविर नष्ट गर्ने र कारबाही गर्ने गरेको छ । उनीमाथि निकै कडा निगरानी राख्ने गरेको बताइएको छ ।

म्यानमारको उत्तरी भूभाग राखिनमा आतङ्ककारी तालिम केन्द्र सञ्चालन गरेको भन्दै सो तालिम केन्द्रमा प्रहरीले धावा बोलेको थियो । त्यस कारबाहीमा परी केही विद्रोही गत आइतबार मारिएका छन् ।

कारबाहीका क्रममा प्रहरी र सेनाले धरपकड र हिंसात्मक कारबाही गरेको भनी लगाइएको आरोपको सरकारले खण्डन गरेको छ । प्रहरीले वैधानिकरुपमा नै ती विद्रोहीका विरुद्धमा कानुनबमोजिम कारबाही गरेको सरकारले जनाएको छ ।

म्यानमारमा पछिल्लो समयमा ती विद्रोहीसँगको वार्ताका लागि भन्दै युद्धविराम भएको थियो । म्यानमारका विदेशमन्त्री एवम् राज्य सल्लाहकार आङ सान सुकीले सो वार्ताका लागि सरकारीतर्फको वार्ताटोलीको नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।

तर सो वार्ता सफल हुन नसकेपछि प्रहरीले कारबाहीलाई तिब्रता दिएको समाचार आएको छ । रासस/एएफपी


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.