सर्वोच्च अदालतमा आन्तरिक राजश्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटलाई पूर्ण इजलाशमा पठाउने आदेश भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी सो मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा रिटमा जटिल प्रश्न उब्जेको भन्दै बुधवार पूर्ण इजलाशमा पठाउने आदेश भएको हो ।
न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो । तीन वा तीन भन्दा बढी न्यायाधीश रहने इजलाशलाई पूर्ण इजलाश भनिन्छ । पूर्ण इजलाशमा सुनुवाई नभएसम्म शर्मालाई अख्तियारको हिरासतमा राखिने भएको छ ।
शर्माका श्रीमती कल्पना उप्रेतीले विशेष अदालतलाई विपक्षी बनाई गत असार २७ गते गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको भन्दै रिहाइको माग गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्नुभएको थियो।
शर्माविरुद्ध एनसेलको स्वामित्व बिक्री हुँदा पुँजीगत लाभकर नउठाई एनसेललाई उन्मुक्ति दिएको, कर फछ्र्यौट आयोगको सदस्य(सचिवसमेत रहनुभएका शर्मामाथि रु २१ अर्ब बराबरको रकम कर मिनाहा गर्न भूमिका खेलेकोलगायत आरोप लगाइएको छ।
विभिन्न व्यापारिक फर्मलाई अर्बौं रुपैयाँ छुट दिएको विषयमा शर्मालगायत व्यक्तिमाथि अख्तियारमा परेको उजुरीका विषयमा छानबिन भइरहेको थियो। झण्डै १ हजार सात सय निवेदनमध्ये आयोगले १ हजार ६९ फर्मको कर बक्यौता मिनाहा दिने निर्णय गरेको थियो।
झण्डै ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर मिनाहा दिइएको, जसका कारण मुलुकलाई गम्भीर क्षति पुगेको भन्दै किटानीसहित अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। आयोगमा रहँदा नाम मात्रको कर उठाएको आरोप उजुरीमा थियो। सोही उजुरीमा छानबिन हुँदा अनियमितता देखिएपछि बयानमा उपस्थित भएका शर्मालाई हिरासतमा लिइएको थियो। शर्मा जेठ १८ मा पक्राउ परेका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
