कतार माथिको नाकावन्दी खुकुलो बनाउने कसरत

कतार माथिको नाकावन्दी खुकुलो बनाउने कसरत

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि साउदी अरेवियाका राजदूत अब्दुल्लाह अल माउलीमीले कतारबाट सञ्चालित अलजजिरा बन्द गर्नै पर्ने अनिर्वायता नरहेको बताउनु भएको छ । साउदी अरव,यएइ,इजिप्ट र बहराईनले कतार माथि तेस्र्याएका १३ बुँदे शर्तबाट झरेर ६ वटा बुँदामा सीमित हुने क्रममा अलजजिरा टेलिभिजन बन्द गर्नै पर्ने एउटा शर्त पनि छोडेका छन् ।

साउदीसहित चार मुलुकले गत महिना कतार समक्ष १३ बुँदे शर्त अगाडि सारेका थिए । यूएइद्धारा राष्ट्रसंघमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अल जजीरा टेलिभिजन नेटवर्क बन्द गर्नु पर्ने र इरानसँग कतारले सम्बन्ध न्यून गर्नु पर्ने जस्ता निश्चित माग भन्दा ६ वटा बृहत सिद्धान्तको पक्षमा आफूहरु अहिले एकताबद्ध रहेको बताएका हुन ।

माउलीमीले भन्नु भएको छ ‘अलजजीरा बन्द गरेर उपलब्धी हासिल हुन्छ भने ठिकै छ,यदि अलजजीरा बन्द नगरीकन उपलब्धी हासिल गर्न सकिन्छ भने त्यो पनि ठीकै छ ।’


आतंकवादलाई सघाएको आरोपमा कतार बिरुद्ध जल,थल र आकाशको नाकावन्दी लगाएका साउदीसहित चार मुलुकले नाकावन्दीलाई खुकुलो बनाउँदै लगेको रुपमा अन्तराष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरुले अथ्र्याउन थालेका छन् । ‘कतारले आतंकवादलाई सघाएको आरोपमा उक्त मुलुक विरुद्ध उभिएका चार वटा देशले आफना मागलाई विस्तारै नरम पार्दै गएको संकेत देखिएको छ । साउदी अरेविया र संयुक्त अरव इमिरेटससहित चार मुलुकका बरिष्ठ कुटनीतिज्ञहरुले कतारले १३ बुँदे माग पूरा गर्नै पर्नेमा आफूहरुले जोड दिन छाडेको बताएका छन’ बीबीसीको समाचारमा लेखिएको छ ।


कतारले आतंकवाद र अतिवाद बिरुद्ध लडनु पर्ने र भडकाउने र उक्साउने गतिबिधि अन्त्य गर्नु पर्ने लगायतका छन । कतारसँग आतंकवादलाई बित्तिय सहयोग रोक्ने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसनले नाकावन्दी हटाउन साउदीसहितका चार मुलुकलाई दबाब दिनु भएको थियो । चार मुलुकका विदेशमन्त्रीहरुको जुलाई ५ मा कायरोमा बसेको बैठकले ६ वटा सिद्धान्तमा सहमति जुटाएको र ती सिद्धान्त स्वीकार गर्न कतार तयार हुनु पर्नेमा चार मुलुकले दबाब दिदै आएका छन् ।
अन्तराष्ट्रिय समाचार एजेन्सीको सहयोगमा


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.