साउदी नेतृत्वको हवाई आक्रमणमा २० जना सर्वसाधारणको मृत्यु

साउदी नेतृत्वको हवाई आक्रमणमा २० जना सर्वसाधारणको मृत्यु

यमन : साउदी अरब नेतृत्वमा रहेको युद्धक विमानले यमनको दक्षिणपश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने ताइज प्रान्तमा बिहीबार गरेको हवाई आक्रमणमा परी २० भन्दा बढी सर्वसाधारण मारिएका छन् । हुथी विद्रोही समूहआवद्ध सञ्चारमाध्यमले सो जानकारी दिएको छ ।

यमनमा जारी द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएर बसेका व्यक्तिको आश्रयस्थल अर्थात शिविरमा भएको साउदी अरेबिया आवद्ध हवाई आक्रमणमा परी २० भन्दा बढी सर्वसाधारणको मृत्यु भएको जनाइएको छ ।

सो हवाई आक्रमणमा मारिएका मध्ये केही महिला र बालबालिकासमेत रहेका अल मसिहा टीभी च्यानलका अधिकारीहरुले बताएका छन् । तर पर्याप्त दृश्य तथा विवरणहरु भने सो च्यानलले देखाएको छैन ।

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार मावजा जिल्लामा रहेका विस्थापितहरुको शिविरलक्षित सो आक्रमण भएको थियो ।

ताइजमा सिते हुथी समूहका विरुद्धमा यमनको सरकार समर्थित सुरक्षा बलले बिहीबार बिहानै सुरक्षा कारबाही चलाएको यमनी अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।

होड्याडामा रहेको ताईजसँग सम्बन्धित सेनाको चाँैथो क्षेत्रीय निर्देशनालयका अधिकारीहरुले दिएको जानकारीअनुसार त्यस क्षेत्रमा सिते हुथी लडाकूहरुको राम्रो सैन्य प्रभाव रहेको छ ।

यमनमा अहिले पनि गृहयुद्ध जारी रहेको छ । साउदी अरेबिया विगत दुई वर्षदेखि यमन सरकारको समर्थनमा र हुथी विद्रोहीलाई लक्ष्यगरी हवाई आक्रमण गरिरहेको छ । यमनमा सन् २०१४ को सेक्टेम्बरदेखि शुरु भएको गृहयुद्ध हालसम्म पनि जारी रहेको छ ।

यमनको सरकारले दक्षिणी र केही पूर्वी क्षेत्रमा हुथी र यमनका पूर्व राष्ट्रपति सालेहको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्दै गएको छ ।

सरकार र लडाकू पक्षकाबीच सहमति गराउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पटकपटक वार्ता र छलफल गराएता पनि यसले कुनै निष्र्कर्ष भने पाउन सकेको छैन ।

यमनमा जारी गृहयुद्धको क्रममा अहिलेसम्म १० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसेकेको छ । त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी सर्वसाधारण नै रहेका छन् ।

जारी यस द्वन्द्वका क्रममा ३५ हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन् भने लाखौँ विस्थापित भएको अधिकारवादी संस्थाहरुले जनाएका छन् । रासस/सिन्ह्वा


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.