अर्बौ कर नतिरे युटिएल बन्द

काठमाडौं : डेढ दशकअघि नेपाल टेलिकमको प्रतिस्पर्धी कम्पनी बनाउने गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमति लिएको भारतीय लगानीको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले तीन महिनाभित्र १३ अर्ब कर रुपैयाँ नतिरे उसको लाइसेन्स नै रद्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

सरकारले ०५८ सालमा नेपाल टेलिकमको प्रतिस्पर्धी कम्पनी बनाउने गरी अनुमति दिएको भए पनि यूटीएलले अझैसम्म फ्रिक्वेन्सी र लाइसेन्स मात्रै ओगटेको छ । असोज मसान्तमा यूटीएलको लाइसेन्सको म्याद सकिँदै छ । हरेक ५/५ वर्षमा गर्नुपर्ने लाइसेन्स नवीकरणका लागि यसले असोज मसान्तभित्र १३ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यूटीएलले प्राधिकरणबाट गत वर्ष भदौ २० मा युनिफाइड लाइसेन्स लिँदा एक पटक पाँच करोड र अर्कोपटक ३५ करोड गरी ४० करोड रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्कबापत बुझाएको छ । असोजअघि नै १३ अर्ब रुपैयाँ तिरेर नवीकरण नगरे यसको लाइसेन्स नै खारेज हुनेछ ।

यूटीएलको ८० प्रतिशत लगानी भारतीयको हो । यो कम्पनीमा महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६ दशमलव ६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट इन्डिया तथा टाटा कम्युनिकेसनको २६ दशमलव ६६ प्रतिशतको समान सेयर र नेपाली कम्पनी नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत सेयर लगानी छ ।

सेवा सञ्चालनका लामो समयसम्म प्रभावकारिता देखाउन नसक्नु, सरकारबाट विभिन्न बहानामा सुविधा मात्रै उपभोग गर्ने तर लगानी थपेर सेवा दिन नसक्ने यो कम्पनीको रणनीति नै कमजोर रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बुझाइ छ । प्राधिकरणले ११ महिना अगाडि जीएसएम सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी युनिफाइड लाइसेन्स (एकीकृत अनुमतिपत्र) समेत यूटीएललाई दिएको छ । प्राधिकरणबाट यूटीएलले गत वर्ष भदौ २० मा लिएको यो अनुमतिअनुसार एक वर्षभित्रमा अर्थात् अबको डेढ महिनामै ४४ जिल्लामा नेटवर्क विस्तार गरी सेवा सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । यो कम्पनीले अनुमति पाएको दुई वर्षमा थप १० जिल्ला र तीन वर्षभित्रमा बाँकी २१ जिल्लामा सेवा पुर्‍याउने सर्त थियो ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाका अनुसार यूटीएलले चाहेअनुसार सेवा विस्तार गर्न सकेको छैन । यसले युनिफाइड लाइसेन्स पाएको एक वर्षसम्म कुनै काम गरेन । टावर निर्माण गर्न र आवश्यक उपकरण ल्याउन परामर्शदाता नियुक्त गरेको जानकारी मात्रै प्राधिकरणसमक्ष दिएको छ । यो कम्पनीलाई दिएको समय सीमाअनुसार एक वर्षभित्र गर्नुपर्ने नेटवर्क विस्तार गरी सेवा सञ्चालन गर्न भने पनि कुनै उपलब्धि नदेखिएको झाले जानकारी दिनुभयो ।

यूटीएलले हालसम्म करिब दुई सय वटा बीटीएस टावर स्थापना गरेको छ । यसले कम्तीमा चार सय वटा टावर स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । टावर निर्माण गर्न यसले आवश्यक प्रक्रियासमेत पूरा गरेको छैन । यो कम्पनीले कुनै पनि उपकरण ल्याउँदा र विदेशी कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्दा लिनुपर्ने पूर्व अनुमति पनि नलिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

यूटीएलले चौथो पुस्ताको इन्टरनेट फोरजी सेवा सञ्चालन अनुमति मागे पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेकाले अनुमति दिन नसकिएको झाले बताउनुभयो । यूटीएललाई आवश्यक पूर्वाधारका रूपमा कम्तीमा चार सय वटा बीटीएस टावर खडा गरेपछि मात्रै फोरजी दिने सर्त प्राधिकरणले राखेको छ ।

सुविधा लिएको लियै

यो कम्पनीलाई उच्च राजनीतिक तहबाटै विभिन्न समयमा सरकारले सेवा र सुविधा दिइरहेको छ । सरकारले जति सेवा दिए पनि यसले कामै गर्न नचाहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यूटीएल रणनीतिक उद्देश्यका लागि मात्रै नेपाल आएको हो । यसले सेवा विस्तार गरेर होइन, लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी ओगटेर मात्रै लाभ खोजिरहेको छ ।

यो कम्पनीले आर्थिक लाभ नभए पनि वर्षौंदेखि उपस्थित भएर नेपालको सूचना लिन मात्रै लिइरहेको उहाँको बुझाइ छ । यसको नाफा भारतीय कम्पनीको भएकाले उतै देखाउने र घाटा मात्रै नेपालमा देखाउने रणनीति भए पनि उद्देश्य पूरा गर्न नसकेको बुझाइ कँडेलको छ ।

यूटीएलले राज्यलाई तिर्न बाँकी आर्थिक वर्ष ०६८/६९ सम्मको रोयल्टी एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ समयमै बुझाउन नसकेपछि सरकारले आठ किस्तामा तिर्न सुविधा दिएको थियो । सरकारले ०६९ साल असोज पहिलो साता यो कम्पनीलाई उक्त सुविधाअनुसार बर्सेनि २० करोड ४१ लाख ८७ हजार आठ सय रुपैयाँ रकम प्रतिकिस्ता बापत बुझाउन सकिने सुविधा दिएको हो ।

भदौ २० देखि एकीकृत लाइसेन्सको अनुमति पाएपछि सीडीएमए प्रविधिमा मात्रै सेवा दिइरहेको यूटीएललाई जिएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालनको बाटो खुला भएको छ । यसले आफ्नो दायित्व पूरा गरेर सेवा सञ्चालन भने गर्न सकेको छैन ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने जिम्मा चैत दोस्रो साता यूटीएललाई नै दिएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा कमजोर भए पनि प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर प्रस्ताव माग गरिसकेपछि पनि सर्त परिवर्तन गरेर यूटीएललाई नै अप्टिकल फाइवरको जिम्मा दिन पुनः प्रस्ताव मागेको थियो । सोही प्रस्तावका आधारमा प्राधिकरणले यूटीएललाई ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा दुई अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएर अप्टिकल फाइवर बिच्छ्याउने जिम्मा दिएको छ ।

कर फर्स्योट आयोग २०७१ ले पनि यूटीएललाई ११ करोड ९२ लाख ३९ हजार ९ सय ६७ रुपैयाँ छुट दिएको छ । यो कम्पनीले २०७१ असारसम्म सरकारलाई तिर्नुपर्ने करमै उक्त रकम छुट दिएर जम्मा ५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै तिर्ने सुविधा दिएको थियो । यसअघि प्राधिकरणले यूटीएललाई लोकल मोबिलिटीको सेवाबाट ह्याण्डहेल्ड (फूल मोबिलिटी)को सेवा दिएको थियो । वायरलेस टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्न यो कम्पनीलाई सहजीकरण गर्दै सरकारले नेपाल टेलिकमको सीडीएमएलाई दिएको फ्रिक्वेन्सी पनि सारिदिएको थियो ।

यूटीएलकै कारण पूर्वअध्यक्षको राजीनामा

प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलले यूटीएलकै कारण करिब पाँच वर्षअघि राजीनामा दिनुपरेको थियो । अन्नपूर्णसँगको कुराकानीमा कँडेलले भन्नुभयो, ‘यूटीएललाई विभिन्न सेवा-सुविधा दिनुपर्ने, यूटीएललाई रोयल्टी छुट, कर छुट, सहजीकरण गर्न पटक-पटक राजनीतिक दबाब आउन थाल्यो' यूटीएलको रोयल्टी मिनाहा गर्न सहयोग नगरेको भन्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आफूले अगाडि बढाएका सबै फाइल रोक्ने, भारतीय दूतावासबाटै यूटीएलको विषयमा दबाब आउन थाल्यो ।'

आफ्नो अधिकार कटौती गरेको र काम गर्ने वातावरण नै बिग्रँदै जान थालेकाले प्राधिकरण अध्यक्षको पदबाट राजीनामा दिनुपरेको कँडेलले बताउनुभयो ।
आफ्नो नैतिकताबाहेक काम गर्न नसक्ने, भारतीय कम्पनीलाई कामै नगरी सेवा-सुविधा दिनुपर्ने सर्त आफूलाई मन नपरेको र राजनीतिक दबाब तथा तालुक मन्त्रालयको असहयोगका कारण एक वर्ष बाँकी हुँदै तत्कालीन अध्यक्ष पद छाडेको जानकारी पनि कँडेलले दिनुभयो ।

नियमित किस्ताको २० करोड पनि तिरेन

यूटीएलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रोयल्टी शुल्कबापत वार्षिक २० करोड रुपैयाँ बुझाउँदै आएको भए पनि असार मसान्तभित्रै बुझाउनुपर्ने यो शुल्क पनि तिरेको छैन । चौथो किस्तासम्म नियमित शुल्क तिरेको यूटीएलले पाँचौं किस्ता तिर्ने समय भने गुजारेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
यो कम्पनीले नेपाल टेलिकमलाई तिर्नुपर्ने अन्तरआबद्धतातर्फको साढे २७ करोड रुपैयाँ शुल्कसमेत बुझाएको छैन । टेलिकमले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि यूटीएलले अन्तरआबद्धता (एउटा नेटवर्कबाट अर्कै सेवाप्रदायकको सेवा लिएबापत तिर्नुपर्ने) शुल्क तिर्न अटेर गरिरहेको छ । पत्राचार गर्दा पनि एक वर्षदेखि यूटीएलले कुनै रेस्पोन्स गर्न छाडेको टेलिकमले जानकारी दिएको छ ।

घाटाको व्यापार किन ?

यूटीएल सञ्चालनको १५ वर्ष पुगिसकेको भए पनि बर्सेनि घाटामै व्यापार गरिरहेको छ । यो कम्पनीले वार्षिक ७३ करोड रुपैयाँ घाटा सहँदै आएको छ । कम्पनी घाटाकै कारण यसले दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमतिपत्र (युनिफाइड लाइसेन्स) लिए पनि अहिलेसम्म सेवा सञ्चालनको कुनै सुनिश्चित आधार तय गर्न सकेको छैन ।

कम्पनी सञ्चालनमा आएको १५ वर्षमा मुस्किलले ०६६/६७ मा ७ करोड र ०६७/६८ मा ९ करोड ७६ लाख नाफा भएको थियो भने बाँकी १३ वर्ष घाटैघाटामा सञ्चालन भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा एक वर्षको घाटा नै करिब एक अर्ब थियो । प्राधिकरणमा यूटीएलले बुझाएको तथ्यांकअनुसार यो कम्पनीको सुरुका दिनमा वार्षिक ४ करोड घाटा देखिएको भए पनि पछिल्ला दिनमा यस्तो घाटा ९७ करोडसम्म पुगेको देखिन्छ । यो कम्पनीको सेवा प्रभावकारी नभएको, ग्राहक संख्या बढ्न नसकेको, कम्पनीले लाइसेन्स ओगटेर मात्रै बसेको तथा नाफामा लैजाने कुनै सुनिश्चित आधार तय नगरेको, पुँजी लगानी गर्न डराएको कारण पनि बर्सेनि घाटामा गएको प्राधिकरणको बुझाइ छ ।

फ्रिक्वेन्सी मात्रै ओगट्यो

यूटीएललाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले नौ सय र १८ सय मेगाहर्जमा सेवा सञ्चालन गर्न दुईवटा फ्रिक्वेन्सी दिएको छ । यसलाई नौ सयमा पाँच मेगाहर्ज र १८ सयमा १२ मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी दिएको छ । यही फ्रिक्वेन्सीमा यो कम्पनीले फोरजी सेवाको अनुमति मागेको छ । थप फ्रिक्वेन्सी माग गरे पनि प्राधिकरणले यसको सन्तोषजनक सेवा नभएको उल्लेख गर्दै अतिरिक्त फ्रिक्वेन्सी दिएको छैन । प्राधिकरणले अनुमतिपत्र र सर्तअनुसार काम नगरे कुनै पनि बेला यसको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता माग्न सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ । यूटीएलको सेवाग्राहीको संख्या तथ्यांकमा पाँच लाख २६ हजार देखिए पनि सक्रिय प्रयोगकर्ता हजारमा मात्रै भएको दाबी प्राधिकरण स्रोतको छ ।