दक्षिण एसियाको द्वन्द्व र नेपाल

अफगानस्तानदेखि बर्माको कुनासम्म फैलिएको हिमालय शृंखलाबीचको भारत र चीनको सीमाआसपासको दक्षिणी भूभागमा हिंसात्मक द्वन्द्व, अस्थिरता र आर्थिक विकासमा फरक-फरक परिदृष्य बढिरहेका बेला नेपालमा पछिल्लो दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संविधानसभाद्वारा जारी नयाँ संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरण पार गर्न नेपालले सानाठूला गरी दर्जनौं द्वन्द्वको सामना गरिसकेको छ ।

नाकाबन्दीलगायत हिंसात्मक विरोधका घटनामा दर्जनौं हताहत भएका छन् । तर नयाँ आवरणमा र नारामा थप हिंसात्मक द्वन्द्व हुन सक्ने सम्भावना निरन्तर छ । पृथकतावादसम्मको नारा लिएर पसेका राजनीतिक शक्ति अहिले असंगठित आगोको झिल्कोको रूपमा देखिए पनि त्यसले भीमकाय रूप धारण नगर्ला भन्न सकिन्न । चेतनाको स्तर न्यून रहेको आर्थिक पछौटेपनले आक्रान्त नेपालमा एउटा सानो हिंसात्मक र आतंकको सहारामा हुर्केको दल भीमकाय रूपमा परिणत भई राज्यशक्ति सञ्चालनमा निर्णायक बन्न सक्छ भन्ने प्रमाण माओवादीले देखाइसकेको छ ।

विगतमा पनि पञ्चायत जस्तो तीस वर्ष एकछत्र राज्य चलाएका पञ्चहरूलाई विद्यार्थी स्तरको रूपमा रहेको नेकपा मालेले विस्थापित गरी अहिले सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा पुगेको विषयमा थुप्रै चर्चा परिचर्चा भइसकेका छन् । यी सन्दर्भलाई हेर्दा नेपालको निरन्तर अस्थिर राजनीतिमा अहिले क्षेत्रीय रूपमा सीमित मुठीभर भनी गनिएका साना दलले भीमकाय दलहरूलाई विस्थापित गर्छन् भन्ने आधार छैन । तर अझै नेपाल अन्य दक्षिणी हिमाली भूभागमा भन्दा शान्तिपूर्ण नै मान्नुपर्छ । भारतको पश्चिम बंगालको दार्जिलिङकै र उत्तरपूर्वी काश्मिरको अवस्था नेपालको भन्दा भयावह छ ।

भौगोलिक रूपमा पृथ्वीका दुई ठूला प्लेटको निरन्तर घर्षणले बेलाबेला आउने भूचलन र प्रकम्पन जस्तै दुई ठूला देशका स्वार्थ र प्रभाव विस्तारको टकरावले यहाँका राजनीतिक सत्ता र व्यवस्थाहरू धराशायी भएका छन् । तर नयाँ व्यवस्थामा पनि राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तरता पाइरहेको छ । भारत र चीन जस्ता दुई विशाल प्रतिद्वन्द्वीको बीचमा रहेको हिमाली राज्य नेपालका लागि आगामी दिन अवसर एवं चुनौती दुवैले भरिपूर्ण छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझ र क्षमताको कमीले एकातिर निरन्तर नियन्त्रित अस्थिरताले आर्थिक विकासको सम्भावनालाई सीमित पारी थप गरिबी र आर्थिक संकटतिर जाने सम्भावना छ । अर्कोतिर सुझबुझपूर्ण नेतृत्वको सन्तुलित कूटनीतिका माध्यमबाट नेपालले भारत र चीनले हासिल गरेको अभूतपूर्व आर्थिक विकासबाट आफूलाई छोटो समयमा नै आर्थिक समुन्नतितर्फ लैजान सक्ने सम्भवना पनि उत्तिकै छ ।

तिब्बतको उच्च हिमाली क्षेत्रबाट दक्षिण तर्फको पहाडी र समथल मैदानमा राजनीतिक अस्थिरता, हिंसात्मक द्वन्द्व र अझै सानो खालका युद्ध र छद्म युद्ध हुने टिप्पणी दसकौंअघि फ्रान्सेली पत्रकार इरिस एस मार्गोलिसले ‘वार एट टप अफ दी वल्ड' भन्ने पुस्तकमा गरिसकेका थिए । सन् १९९० को दसकको शीतयुद्धको समाप्तिपछि विश्व शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आएकाले उदार र खुला राजनीतिक र खुला तथा उदार अर्थव्यवस्थाको सुरुवातले नेपाल जस्ता मुलुकमा समेत परिवर्तन हुने आशा र उत्साह सबैमा थियो । अमेरिकी विद्वान फ्रान्सिस्को फुकुआमाले उदारवादको उदय भनेका थिए ।

तर त्यही बेलामा फ्रान्सेली पत्रकार मार्गोलिसकोले भने आगामी दिनका युद्ध र छद्म युद्ध विश्वका अग्ला हिमाली टाकुरा रहेका हिमाली क्षेत्रमा हुने विश्लेषण गरेका थिए । खुला र उदार अर्थतन्त्रको अवलम्बनले चीन र भारतले आआफ्नो आर्थिक क्षेत्रको व्यापक विकास गरेका छन् । चीन अहिले विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति भएको छ भने भारतले पनि अर्को दसकसम्ममा आफूलाई तेस्रो र दुई दशकपछि चीनलाई उछिनेर पहिलो आर्थिक शक्ति बन्ने दौडमा द्रुत आर्थिक विकास गर्दै अघि बढिरहेको छ ।

तर द्रुत आर्थिक विकाससँगै सामरिक र सैनिक शक्तिको रूपमा पनि स्थापित गर्ने दौडमा रहेको यी दुई मुलुकमा फ्रान्सेली पत्रकार मार्गोलिसले आकलन गरेजस्तो विभिन्न रूपका द्वन्द्व भइरहेका छन् । त्यो द्वन्द्व अहिले हिमालयका टाकुरामा सरेका छन् । भारत र चीनबीच भारत, चीन र भुटानको त्रिदेशीय क्षेत्रनजिक भइरहेको आमनेसामनेको स्थिति भयावह रूपमा अघि नबढे पनि भावी दिनमा हुनसक्ने ठूला युद्धका कारणतर्फ संकेत गर्दछ । अफगानिस्तान आफैं आन्तरिक द्वन्द्वमा आक्रान्त छ भने चीनको बृहत आर्थिक सहायतामा चीन र पाकिस्तानलाई जोड्ने बृहत् यातायात सञ्जालले भारतलाई थप चिन्तित तुल्याएको छ । यसैबीच पाकिस्तानमा फाटफुट आन्तरिक विग्रहका घटनासँगै काश्मिर क्षेत्र अहिले थप द्वन्द्वमा छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा सन् १९९० को उदार प्रजातन्त्रको विश्वव्यापी लहर आउँदा नेपालमा विश्वबाटै लोप हुन लागेको कम्युनिस्ट शक्ति उदार प्रजातान्त्रिक नेपाली कांग्रेसको सहकार्यमा आफूलाई स्थापित गरी अहिले देशमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेको छ । उदार प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतको नजिक छिमेकमा यो दुई ठूला राष्ट्रको स्वार्थको द्वन्द्वमा कसरी नेपालका आन्तरिक शक्तिहरू विपरीत दिशामा पुग्छन् भन्ने नेपाल एउटा उदाहरण हो । साम्यवादी राष्ट्र चीनको नजिक भएको आरोपमा भारतसँग धार्मिक, सांस्कृतिक र भावनात्मक रूपमा जोडिएको राजतन्त्र भारतकै समर्थनमा निर्मूल गरियो ।

चीनको साम्यवादी व्यवस्थासँग भावनात्मक र सैद्धान्तिक रूपमा निकट कम्युनिस्ट शक्तिहरू भारतको समर्थनमा नेपालमा स्थापित भएका बारे धेरै चर्चा र टिप्पणी भइसकेका छन् । मालेदेखि माओवादीसम्मका उत्थान र पतनका विषयमा र राजतन्त्रको उन्मूलनमा के कस्ता घटना, सम्झौता र शक्ति संलग्न थिए भन्ने विषयमा प्रसस्तै दस्तावेजहरू प्रकाशित भइसकेका छन् ।

धेरै पटक लेखिसकिएको र यथार्थ के हो भने देशको सबैभन्दा ठूला स्वार्थ उसको आफ्नो तत्कालिन स्वार्थ हो । मार्गोलिसकै शब्दमा भन्दा विश्वका अग्ला टाकुरामा भएका छद्म वा प्रत्यक्ष युद्धमा सबै शक्तिले आफ्ना अनुकूल हुनेलाई च्याप्नु राजनीतिक यथार्थ हो । बीपी कोइरालाको सरकार अपदस्त हुनुको एउटा प्रमुख कारण उनको इजरायलसँगको सामिप्यतालाई भारतले नरुचाउनु पनि हो भनिन्छ । तर अहिले भारतको सबैभन्दा ठूलो रुचि इजरायलसँगको सामिप्यता पनि पर्छ । यो देशको स्वार्थको यथार्थता हो । यसमा अन्यथा लिनु पर्दैन ।

नेपालको निरन्तर अस्थिरता र त्यसबाट सिर्जित अव्यवस्थताको अन्त्य होस् र आर्थिक विकास द्रुतगतिमा होस् भन्ने चाहना सबैमा हुनु स्वाभाविक नै हो । तर जनता र नेताको चाहनाले मात्र भूराजनीतिक जटिलतामा रहेको नेपाल जस्तो मुलुकको आर्थिक विकास र राजनीतिक स्थायित्व नहुने रहेछ । नेपाल मात्र होइन अहिले अफगानिस्तानदेखि पाकिस्तान, भारत, भुटान र बर्मासम्मको हिमालयबाट दक्षिणका धेरै जस्तो भूभागमा हिंसात्मक द्वन्द्व वा राजनीतिक अस्थिरताले आक्रान्त छ ।

हिमालयको दक्षिण तर्फको लामो क्षेत्रमा फैलिएको अस्थिरता एवं हिंसाको द्वन्द्वमा नेपाल पनि अछुतो छैन । राजनीतिक पद्धतिको अप्रत्यासित परिवर्तन र नयाँ व्यवस्था लागू हुँदासम्म १५ हजार भन्दा बढीले ज्यान गुमाए पनि नेपालको स्थितिमा सुधार आउन सकेको छैन । नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीन द्रुत आर्थिक विकासका लागि आवश्यक सबै भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्दै सामरिक र सैनिक स्थिति सुदृढ बनाउँदै उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा व्यापक भौतिक पूर्वाधारको विकासमा लम्किएका छन् ।

चीनले रोड एन्ड बेल्टमार्फत १३० अर्ब डलर लगानी गरी विश्वका राष्ट्रहरूमा पुरानो रेसम मार्ग पुनर्जीवितको बृहत परियोजना अगाडि बढाएको छ । नेपाललगायत दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा चीनले ठूलठूला परियोजनाहरूमा लगानी गरिरहेको छ । भारत पनि चीनको यो आर्थिक विकासलाई चुनौती दिन हिमालयका दक्षिणतर्फका पहाडी र समथल भूभागमा ठूला सडक र जलविद्युत् योजनाहरू लिएर अघि बढिरहेको छ । बंगलादेश र श्रीलंकाले भारत र चीन दुवैको लगानीको प्रतिस्पर्धामा फाइदा उठाई आर्थिक विकासमा फड्को मारेका छन् ।

तर नेपालको अवस्था अर्कै छ । नयाँ संविधान जारी गरेपछि नेपाल कहिल्यै नटुंगिने खालको राजनीतिक व्यवस्थाको विवादमा अल्झिएको छ । नयाँ संविधानअन्तर्गत पुनर्संरचना गरिएका गाउँपालिका, राज्य र केन्द्रका नयाँ संस्थाहरूको सञ्चालन र परीक्षणमा नेपालले दसकौं बिताउनुपर्ने छ । राजनीतिक शक्तिहरूबीच तीव्र विवादमा पुराना सबै संरचनाहरू भत्किएर नयाँ संरचना निर्माणले थप अस्थिरता र अन्यौल सिर्जना गर्ने कुरा कुनै भविश्यवेत्तालाई सोध्न जरुरत छैन । अधिकार, सीमा र पहिचानका नाममा आउने त्यो द्वन्द्वको व्यवस्थापनमा लामो समय राजनीतिज्ञहरूले खर्च गर्नुपर्ने छ ।

विगतमा जस्तो भरपर्दो स्थायी संस्था नभएको र राजनीतिज्ञहरूमा सुझबुझको कमी बारम्बार देखिएको सन्दर्भमा भारतलाई उसको स्वार्थको प्रत्याभूतिसहित आश्वस्त पार्न सक्ने कूटनीतिक पहल ज्यादै कठिन विषय हो । अमेरिकी विद्वान हेनरी किसिन्जरको शब्दमा नेपालले आफ्नो कूटनीतिक सन्तुलनको अभूतपूर्व क्षमता विगतमा प्रस्तुत गरेको चर्चा गरेका छन् । आगामी दिनमा पनि समय परिस्थितिले नेपाललाई त्यो क्षमता दिने सम्भावना छ।

हुन त नेपालमा ५० र ६० दसकका जस्ता न राजनेता छन् न कूटनीतिज्ञ । तर अमेरिकी विद्वान डेभिस स्मिथले आफ्नो पुस्तक ‘द ड्रागन एन्ड द इलेफेन्ट' मा भनेजस्तो दुवै एसियाका शक्तिहरूले बनाउने नयाँ विश्व व्याख्यामा नेपालले स्थान बनाउन ठूलै मेहनत गर्नुपर्छ । यसको लागि सीमित रूपकै भए पनि राजनीतिक स्थिरता अपरिहार्य तत्व हो । तर राज्य संरचना र पुनर्संरचनाको कहिल्यै नटुंगिने विवाद र बहसमा अल्झेको नेपालले आन्तरिक विग्रह र विचलनले आर्थिक विकासका लाभ लिन सक्ने अवस्था परिदृश्यमा देखिँदैन ।

चिनियाँ लगानीको माध्यमबाट आर्थिक विकास गर्ने र भारतीय लगानीलाई उपयोग गर्दै चीनबाट प्राप्त हुने लगानीबाट भारतको सामरिक स्वार्थमा कुनै असर नपर्ने भन्ने स्पष्ट र दृढ आश्वासन नेपालले भारतलाई कूटनीतिक रूपमा दिनु आवश्यक छ ।

अमेरिकी विद्वान लियो रोजले १९७० को दसकमा नै नेपाल राज्यका निर्माता पृथ्वीनारायणदेखि उनका वंशजहरूले सामना गरेको अस्थिरता नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाको यथार्थता भएको बताएका थिए । शक्ति सन्तुलनमा यस क्षेत्रमा अझै खासै परिवर्तन नआएकाले राजतन्त्र होस् वा लोकतन्त्र नेपालको निरन्तरता नियन्त्रित अस्थिरता नै हो ।

आगामी दिन आन्तरिक राजनीतिक चुनौतीको व्यवस्थापनसँगै दुई छिमेकी ड्रागन र हात्तीसँग सामना गर्नु नेपालको लागि अर्को चुनौती हुनेछ । नेपालको भूराजनीतिक स्थितिले गर्दा नेपाल एउटैको छायामा भुटान जस्तो गरी रहन सम्भव देखिँदैन । नेपालले चीनबाट सडक यातायात, जलविद्युत् जस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रमा आउने लगानीलाई अस्वीकार गर्न सक्दैन । त्यस्तो लगानीलाई आफ्नो चाहनाअनुसार भारतको संकेतबिना स्वीकार गर्न पनि सक्दैन ।

लाओसको कूटनीतिक सेवामा लामो समय बिताएका मिन फामले हालै काठमाडौंको एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘सन् २०३० सम्म विश्वभर चीनमा संकलित पुँजी लगानीको मुख्य स्रोत हुनेछ ।' संसारका अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका र युरोपसम्म पुग्ने त्यो सञ्चिती चिनियाँ लगानी नेपालजस्तो छिमेकमा नआउने प्रश्नै रहन्न । नेपालको द्रुत आर्थिक विकास र जीवनस्तर उकास्न पनि चिनियाँ आर्थिक लगानी आवश्यक छ । नेपालको सीमा क्षेत्रसम्म चिनियाँ रेल आएपछि सो लगानीको मात्रा स्वतः बढ्ने र चीनले ठूलाठूला परियोजनामा हात बढाउने तर्फ त्यहाँका कूटनीतिज्ञले दाबी गरेका छन् । चीनको दु्रत विकास र सामथ्र्यमा आएको वृद्धिले सशंकित भारतलाई कूटनीतिक माध्यमबाट कसरी संयमित, सन्तुलित र आश्वस्त पार्न सक्छ नेपालले त्यसैमा हाम्रो भावी आर्थिक विकास निर्भर गर्छ ।

नेपालका लागि अहिले आर्थिक विकासका सम्भावना प्रचुर छन् भने थप अस्थिरताका चुनौती पनि विद्यमान छन् । अघि भनिएजस्तै चिनियाँ लगानीको माध्यमबाट आर्थिक विकास गर्ने र भारतीय लगानीलाई उपयोग गर्दै चीनबाट प्राप्त हुने लगानीबाट भारतको सामरिक स्वार्थमा कुनै असर नपर्ने भन्ने स्पष्ट र दृढ आश्वासन भारतलाई कूटनीतिक रूपमा दिनु आवश्यक छ । नेपालले यो कूटनीतिक क्षमता उपयोग गर्न सकेमा यसको द्रुत आर्थिक विकासको सम्भावना छ ।

तर आन्तरिक रूपमा प्रशासनिक र कूटनीतिक संरचनाहरू निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता प्रहार खेपिरहेको सन्दर्भ र आन्तरिक राजनीतिक संरचनाको पुनर्संरचनाको विवादमा अल्झेको नेपालका लागि चुनौती ठूलो छ । अमेरिकी विद्वान रोजकै शब्दमा भन्दा नेपालको भूराजनीतिक स्थिति यसको जटिलताको प्रमुख कारण हो भने यही भूराजनीतिक स्थिति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति पनि हो । अहिलेको प्रश्न वर्तमान नेतृत्वले यस क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक विकासलाई आफ्नो देशको विकासमा कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने मात्र हो ।