सशस्त्रको सरुवामा नयाँ मापदण्ड : कमान्डबाट कमान्डमै सरुवा नहुने
काठमाडौं: सशस्त्र प्रहरी बलमा यसअघिका संगठन प्रमुख र उनीहरूनिकट उच्च अधिकारीले सरुवामा मनोमानी गरेको भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि नयाँ नीति ल्याइएको छ । ‘सशस्त्र प्रहरी अधिकृत, बिल्लादार तथा जवानहरूको पदस्थापन तथा सरुवा नीति २०७४'ले सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)देखि प्रहरी परिचर पदसम्मको सरुवालाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार एसएसपीको सरुवाका लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने र त्योभन्दा तल्लो तह सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकले सरुवा गर्ने व्यवस्था छ । सशस्त्रले नियमावलीको परिधिमा रहेर ल्याएको नयाँ नीति लागू गर्ने तयारी छ । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठले सरुवाका लागि नयाँ मापदण्डसहितको नीति बनाउन निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
नयाँ नीतिअनुसार एसएसपीलाई एकपटकभन्दा बढी कमान्डमा सरुवा नगरिने र एकपटकको कमान्डमा एक वर्षभन्दा बढी नखटाइने उल्लेख छ । एसएसपीलाई तालिम केन्द्रमा समादेशकका रूपमा सरुवा गर्दा पनि अघिल्लो तहको अनुभव र ज्येष्ठतालाई आधार बनाउने जनाइएको छ । पति–पत्नी नै कार्यरत भए दम्पतीलाई सकेसम्म एकै कार्यालयमा सरुवा गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता राजु अर्यालले सरुवासम्बन्धी नयाँ नीति चाँडै लागू हुने बताउनुभयो । ‘अन्तिम चरणमा छ । केही दिनभित्रै लागू गर्छौं', प्रवक्ता अर्यालले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन पूरा गरी फर्किएका एसएसपी, एसपी, डीएसपी र इन्स्पेक्टरले एक वर्ष कमान्ड सम्हाल्न पाउनेछैनन् । एसपीले पाँचपटक मात्र कमान्ड गर्न पाउने र अवधि एक÷एक वर्ष रहनेछ । जनशक्ति अभाव भएबाहेक अवस्थामा बढुवा हुनेबित्तिकै एसपीले कमान्ड गर्न पाउने छैनन् । कमान्ड पाउन बढुवा भएको एक वर्ष पर्खनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, कसैले पनि कमान्डबाट कमान्डमै सरुवा पाउने छैनन् ।
एसपीको आचरण, मूल्यांकन, अनुशासन र नेतृत्वका आधारमा सीमा सुरक्षा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी भने पाउन सक्छन् । घरपायकको प्रदेश र जिल्लाअन्तर्गतका कुनै पनि इकाइमा कमान्ड सरुवा हुनेछैन । अनिवार्य अवकाश हुन लागेका र सेवा अवधि एक वर्ष मात्र बाँकी रहेका एसपीलाई कमान्डमा सरुवा नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
डीएसपीमा बढुवा भएकालाई तत्काल कमान्ड नदिइने तर बढुवाको तीन वर्ष पुगेको र उसको ज्येष्ठतालगायत कार्यसम्पादनका आधारमा गुल्मपतिको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था नयाँ नीतिमा छ । कमान्ड र स्टाफ तालिममा सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याएका डीएसपी आवश्यकताअनुसार गुल्मपति बन्न सक्छन् । कसैले पनि दोहोर्याएर कमान्डको जिम्मेवारी पाउने छैनन् ।
डीएसपी र इन्स्पेक्टर एउटै प्रदेशभित्रको अर्को इकाइमा सरुवा नगरिने र अनिवार्य अवकाश र सेवा अवधि सकिन दुई वर्ष बाँकी रहेकाहरूलाई भने एउटै प्रदेशभित्रकै अन्य इकाइमा समेत सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ । इन्स्पेक्टरलाई दोहोर्याएर बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी)को जिम्मेवारी नदिने व्यवस्था नयाँ नीतिमा छ ।
सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक र नायब निरीक्षकको सरुवा गर्दा घरपायक नपर्ने गरी सम्बन्धित प्रदेशमा गरिनेछ । तर, अनिवार्य अवकाश हुन लागेका र सेवा अवधि तीन वर्षभन्दा कम रहेका जुनियर अधिकृतलाई घरपायक पर्ने गरी एउटै प्रदेशको अर्का इकाइमा सरुवा हुने व्यवस्था नयाँ नीतिले गरेको छ । जवानदेखि हवल्दारसम्मको सरुवा गर्दा सम्बन्धित प्रदेशमा गर्ने तर उनीहरूलाई गृहजिल्लाका युनिटमा सरुवा नगर्ने उल्लेख छ । नयाँ नियुक्ति भएका सशस्त्र परिचरलाई मुख्यालयमा पदस्थापन नगर्ने र सम्भव भएसम्म उनीहरूलाई घरपायक सरुवा गरिने भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
