शर्मा हिरासतमै, मुद्दा लम्बियो

काठमाडौं : आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्माले अख्तियारको थुनाविरुद्ध दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटलाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले शर्माविरुद्ध चलेको भ्रष्टाचार मुद्दासमेत यथास्थितिमै राख्न विशेष अदालतलाई आदेश दिएको छ । अब यो रिट सर्वोच्चका तीन वा तीन जनाभन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । कर फर्स्योट आयोगबाट व्यापारिक फर्मलाई ठूलो परिमाणमा कर छुट दिएको आरोपमा अख्तियारले ३ असारमा शर्मालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राख्दै आएको छ ।

शर्माको थुना गैरकानुनी रहेको दाबीसहित रिहाइका लागि पत्नी कल्पना उप्रेती शर्माले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गर्नुभएको थियो । असार २७ गते दायर रिटमा एक सातादेखि सर्वोच्चमा सुनुवाइ चलिरहेको थियो । सुनुवाइ सकिएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले रिटमा जटिल कानुनी प्रश्न उब्जेको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो ।

‘कर फर्स्योट आयोग प्रशासनिक हो वा अर्धन्यायिक हो ? अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्रको हो कि होइन भन्ने विषयको निरुपण गर्न पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको छ,' सर्वोच्चका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले भन्नुभयो, ‘इजलासले विशेष अदालतमा चलेको भ्रष्टाचार मुद्दा हाललाई यथास्थितिमा राख्नसमेत आदेश दिएको छ ।'

कर फर्स्योट आयोग प्रशासनिक हो वा अर्धन्यायिक हो, अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्रको हो कि होइन भन्ने विषयको निरुपण गर्न पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको हो ।

बहस सकिएलगत्तै बन्दी शर्माले कारागारमा बस्ने वा अख्तियारको हिरासतमा भनेर इजलाससमक्ष प्रश्न सोध्नुभएको थियो । जवाफमा इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अख्तियारकै हिरासतमा बस्न मौखिक आदेश दिएको थियो । आदेशपछि शर्मालाई अख्तियारको भ्यानमा राखेर हिरासत लगिएको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलास गठन हुने भएपछि अब फेरि सुरुबाटै बहस प्रारम्भ गर्नुपर्ने भएको छ ।

शर्माका कानुन व्यवसायी सतिषकृष्ण खरेलले सर्वोच्चले मुद्दालाई गम्भीर रूपमा लिएका कारण पूर्ण इजलासमा पठाएको बताउनुभयो । ‘अख्तियारको अधिकार क्षेत्रको विषयमा सर्वोच्चले गम्भीर चासो देखायो,' वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो । कर छुटमा व्यापारिक फर्मलाई दस अर्ब दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी राज्यलाई हानि भएको दाबीसहित अख्तियारले आइतबार आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज खड्का, सदस्य शर्मा र उमेशप्रसाद ढकालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

शर्माको तर्फबाट बहस गर्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले कर फस्र्योट आयोगको निर्णयमाथि छानबिन गर्नसक्ने क्षेत्राधिकार नरहेको बताउँदै अख्तियारको कदमलाई ‘हास्यास्पद' को संज्ञा दिनुभयो ।