दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न द्वन्दपीडितको माग

बैतडी : बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका श्रीकेदारका ६० वर्षीया बिष्ना विष्ट आफ्नो छोरालाई सम्झिँदै आँसु झार्नुहुन्छ । उमेरले नेटो काट्दै बुढेसकाल लागेपछि सहारा कोही नहुँदा उहाँलाई छोराको यादले सताउँछ । २२ वर्षीय छोरो तत्कालीन विद्रोही माओवादीद्वारा मारिएपछि उहाँ एक्लै हुनुभएको हो । असारको अन्तिम साता सरकारी राहत बुझ्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय आउनुभएकी विष्टले सरकारले आफूहरूको दिगो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मजस्ता असहायका लागि सरकार सहयोगी बनिदिनुपर्छ । राहत स्वरूप पाएको पैसाले मात्रै के गर्नु ? खाना पकाउन पनि नसक्ने भएकी छु ।'

एक मात्र छोरो द्वन्दकालमा गुमेपछि ६० वर्षीया विष्टले अहिले गाउँ नै छोड्नु भएको छ । उहाँ राहत स्वरूप पाइने रकमले भाडा तिर्दै सदरमुकाममा डेरा गरेर बस्नु भएको छ । सुरुमा पाइएको ३ लाख राहत रकम कसले बुझ्यो उहाँले पत्तै पाउनुभएन । ‘सुरुमा पनि ३ लाख राहत आएको रहेछ, कसले बुझ्यो थाहा छैन । एक्ली बूढी मान्छेलाई कसले सहयोग गर्छ र? हामीजस्ताका लागि सरकारले दिगो व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो ।' आँखाभरि आँसु बनाएर उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजो लडेकाहरू आज सरकारमा छन् । हिजो लड्ने र लडाउने सबै मिलेका छन् । तर मजस्ता दुःखी र असहायको व्यवस्था कहिले हुन्छ ? बुढेसकालको सहारा मेरो एउटै छोरो मरिसक्यो, मैले कसको भरमा बूढ्यौली काटुँ ? '

दशरथचन्द नगरपालिका २ देहीमान्डौका गोजडी बोहरालाई पनि बुढेसकाल लागेपछि अब कसरी बाँच्ने भन्ने चिन्ता छ । राहतको बुझ्न सदरमुकाममै भेटिएका उहाँले पनि पैसाले छोराको माया नमेटिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘छोरा त मेरा अरू पनि छन् तर आमाले राहत बुझ्छन् भनेर सोच्छन् । अनि हेरविचार नै गर्दैनन् । बुढेसकालमा के गरी खाने हो ? साह्रै चिन्ता लागेको छ ।'

उमेरले ६० वर्ष नाघिसकेका बोहराले सरकारले आफूहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पैसा नै सबैथोक होइन । ‘हामीलाई बुढेसकालमा सहयोग गर्ने किसिमको वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ', उहाँले भन्नुभयो । जिल्लाको डिलासैनी गाउँपालिका कोटपेटराका राम रानाले पनि द्वन्द्वकालमा छोरा गुमाउनुभयो । प्रत्येक वर्ष राहतका लागि सदरमुकाम पुग्ने रानाले राहत रकम पाए पनि द्वन्द्वपीडितका लागि सरकारले दिगो व्यवस्थापनका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जसले जे गरे पनि द्वन्द्वका कारण व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । तर हामीजस्ता द्वन्द्वपीडितको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।'

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बैतडीमा १ सय ७१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने २५ जना बेपत्ता भएका छन् । ३ सय ५० परिवार विस्थापित भएको स्थानीय शान्ति समितिसँग तथ्यांक छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बैतडीमा १ सय ७१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने २५ जना बेपत्ता भएका छन् । ३ सय ५० परिवार विस्थापित भएको स्थानीय शान्ति समितिसँग तथ्यांक रहेको छ । तर द्वन्दपीडितले भने सरकारले आफूहरूको दिगो व्यवस्थापन हुने किसिमको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आरोप लगाएका छन् । द्वन्द्वपीडित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका क्षेत्रमा सहज पहुँच पुग्ने किसिमको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने डिलासैनी गाउँपालिका १ रामालाका धर्मानन्द भट्टले बताउनुभयो ।

द्वन्द्वपीडितको ३ करोड राहत फ्रिज

बैतडीमा गत आर्थिक वर्षमा द्वन्द्वपीडितका लागि आएको ९ करोड ८२ लाख ५० हजारमध्ये ३ करोड ५७ लाख ७५ हजार ३ सय रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । ढिलो गरी अख्तियारी प्राप्त भएको र बीचमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले समयमै द्वन्द्वपीडितलाई रकम वितरण गर्न नसक्दा फ्रिज गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

असारमा मात्रै अख्तियारी आएकाले सबै रकम वितरण हुन नसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लेखापाल गोविन्द रावलले बताउनुभयो । द्वन्द्वका बेला बैतडीमा १ सय ७१ जनाको मृत्यु भएकोमा ८१ जना सर्वसाधारण मृतकका परिवारले ५ लाख रुपैयाँका दरले र ६१ जना सेना प्रहरीका मृतक परिवारले १ लाख ५० हजारका दरले राहत रकम पाएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै बेपत्ता २७ जनामध्ये २५ जनाका परिवारले ५ लाखका दरले राहत रकम पाएका छन् । यसैगरी विस्थापित ३ सय ३६ जनामध्ये २९ जनाले २५ हजार रुपैयाँका दरले राहत रकम प्राप्त गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । राहत रकम समयमै नआउँदा द्वन्द्वपीडितले राहत पाउन सकेका छैनन ।