प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक प्रस्तुत

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक प्रस्तुत

काठमाडौँ : व्यवस्थापिका–संसदमा सरकारले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७४’ र ‘प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७४’ प्रस्तुत गरेको छ। विहीबार बसेको संसद बैठकमा सरकारकातर्फबाट गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको हो । नेपालको संविधानअनुसार आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ती विधेयक प्रस्तुत गरेको मन्त्री शर्माले स्पष्ट गर्नुभयो ।

उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने क्रममा रहेको र अन्य दुई चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराउने दायित्वका साथ विधेयक प्रस्तुत भएको बताउँदै छलफल गरेर पारित गराउने सर्वाधिकारसमेत सदनमा नै रहेको बताउनुभयो । कुनै दललाई प्रतिबन्ध लगाउने तथा उनीहरुलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक्ने कुनै पनि नीति नभएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

ती विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावमा सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापा मगरले पेश गरेको विरोधको सूचनालाई सदनको बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो ।

यस्तै प्रधानमन्त्री एवं सामान्य प्रशासनमन्त्रीका तर्फबाट मन्त्री शर्माको ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७४’ लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत ग¥यो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले प्रस्तुत गरेको ‘स्थानीय शासन विधेयक, २०७३’ लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई समेत बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्याे‍ ।

यसैगरी अर्थमन्त्रीका तर्फबाट मन्त्री शर्माले पेश गरेको ‘अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७४’ र ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक, २०७४’ लाई दफाबार छलफलका निम्ति सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्यो‌‍।

त्यसअघि सभामुख ओनसरी घर्तीले विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रबारे सदनलाई जानकारी गराउनुभएको थियो भने सदनले विभिन्न समितिमा थपिएका सांसदका नाममा सहमति जनाएको थियो । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.