देउवाको आक्रोश र विकासे डलर

देउवाको आक्रोश र विकासे डलर

 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको साझा सवालसँगको हालैको अन्तरक्रियाबारे दुइटा कोणबाट धारणा आएका छन् । एक प्रधानमन्त्रीले संयम गुमाएर नराम्रो गरे भन्ने र अर्कोमा शिष्टाचार र मर्यादाको ख्याल नगरी राजनीतिक उद्देश्यले पूर्वाग्रही भएर प्रधानमन्त्रीको इमेज धुलोपिठो पार्ने चाहनाका साथ कार्यक्रम तयार पारिएको हो भन्ने । कुनै निश्चित प्रश्नमा प्रधानमन्त्री थोरै आक्रोशमा आएका त हुन्, जुन आक्रोश उनले नियन्त्रण गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । प्रष्ट बुझिन्थ्यो, कार्यक्रमको स्तर र वातावरण प्रधानमन्त्रीले सोचेभन्दा भिन्न खालको थियो र पनि सकभर संयमित हुन प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रयत्न जो कसैले देख्न सक्थ्यो । तर अन्ततः जब कसैले उनलाई 'हीरालाई तिमीले ढुंगा बनायौ' भन्ने कपोलकल्पित आरोप लगाउँछ, तब मात्र देउवाको धैर्यताको बाँध फुटेको हुन्छ ।

lok-bhattaraiयो भनिरहँदा मेरो मनमा विस्मृतिमा रहेका दुइटा प्रसंगको याद आयो । एकजना लामो समयदेखि परिचित विद्वान विदेशी मित्रले एकपटक भनेकी थिइन्, 'कहिल्यै रिस नदेखाउने मानिस मलाई कृत्रिम र झुट लाग्छ । त्यस्तो मानिसलाई पूरा विश्वास गर्न मलाई सन्देह हुन्छ कि, के तिनीहरू कहिल्यै रिसाउँदैनन् वा रिस लुकाएका हुन् ।' उनी भन्थिन्, 'रिस लुकाउने मानिस स्वाभाविक रूपले रिस व्यक्त गर्ने मानिसभन्दा १० गुना खतरनाक हुन्छन् ।'

स्वाभाविक रूपले चित्त नबुझेको कुराप्रति निष्पाप र बालसुलभ ढंगले जो आक्रोश देउवाले व्यक्त गरे यसले उनको सरलताको अभिव्यक्ति दिएको छ । यसले जाली हाँसो हाँसेर रिस लुकाउने र भित्र छुरा चलाउने खतरनाक व्यक्ति होइनन् देउवा भन्ने संकेत गरेको छ । झट्ट मैले सम्झेको अर्को त्यो घटना हो, एकजना ब्रिटिश र अस्ट्रेलियन सेलिब्रेटी टिभी अन्तर्वार्तामा प्रश्नकर्तासँग रिसाएर अन्तर्वार्ता छोडेर हिँडेको प्रसंग । ती ब्रिटिश र अस्ट्रेलियन एक फिल्मस्टार जसले ओस्कार पुरस्कारसमेत जितिसकेकी थिइन्, तिनलाई एउटा टिभी अन्तर्वार्तामा बोलाइयो । तर अन्तर्वार्तामा जब प्रश्न सोध्नेले 'अफ द ट्र्याक' जथाभावी प्रश्न सोध्न थाले उनले रिसाएर (ए ! तैंले सोध्ने भनेको यस्तै कुरा हो ? भन्ने अर्थमा ) 'इज द्याट योर फ... (अश्लिल शब्द ) कोएस्चन ? ' भन्दै स्टुडियोबाट निस्केकी थिइन् । यस्ता घटना विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँगको अन्तर्वार्तामा यदाकदा हुने गर्छ ।

यो घटनाले देउवाको आक्रोशको कुरासँगै नेपालको मिडिया क्षेत्रको झुकाव, तिनको पेसागत दक्षता र निष्पक्षता र तिनलाई लगानी गर्ने दातृनिकायको नेपालमा रहेको चाहना र कार्यशैलीप्रति प्रशस्त सन्देह जन्माएको छ । हुन त यस्तो सन्देह आज मात्र जन्मेको होइन । कमसेकम दातृनिकायले भूकम्पबाट घरवार गुमाएका परिवारलाई थोरै थप सहयोग दिनको सट्टा त्यताबाट पैसा कटाएर यस्तो कार्यक्रम तयार पार्न पैसा दिएको नहोस् ।

सम्भवतः दातृनिकायले नीतिगत रूपमा पारदर्शिता र शासनमा सहभागिता प्रवद्र्धन गर्ने नाममा यस्ता कार्यक्रमका लागि आर्थिक सहायता गरेका हुन सक्छन् र त्यो आफैंमा राम्रो हो । तर प्रोग्राम छनौट गर्नेले कस्तो कार्यक्रम बनाउन खोजिएको छ, उद्देश्यपूर्तिका लागि त्यो स्वीकार्य तरिका हो होइन, त्यसको राजनीतिक र सामाजिक प्रभाव कस्तो पर्छ, राम्रोसँग नहेरी नजाँची (त्यो हेर्ने खुबी, क्षमता र चाहना भएर वा नभएर ) पैसा दिएको हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । साथमा त्यसबाहेक अन्य व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थको कुरा पनि जोडिएको थिएन भनिहाल्ने स्थिति पनि देखिन्न । यो कुराले अन्ततः नेपालमा रहेका दातृनिकायमा काम गर्ने मान्छेको नियत, योग्यता र क्षमतामा पनि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ । यसको दोष यता सरकारी निकाय समाज कल्याण परिषद्सम्म पनि पुग्न जान्छ ।

मिडिया कार्यक्रम र त्यो पनि प्रधानमन्त्रीसँगै अन्तरक्रिया गराउनु थियो भने पनि सोचविचार र योजना गरेर गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँ थिए । देशका जल्दाबल्दा मुख्य सवालहरू के थिए, त्यसमा जानकार व्यक्ति वा निकाय कोको हुन्, तिनीहरूसँग पूर्व छलफल गरेर के कस्ता विषय प्रधानमन्त्रीसँग राख्ने भन्ने बारेमा अलिकति गृहकार्य गरेर, सके त त्यसको कपि प्रधानमन्त्रीलाई पहिल्यै उपलब्ध गराएको भए कार्यक्रम खास विषयमा प्रवेश गर्दथ्यो।

प्रश्न, उत्तर पाउनका लागि सोध्नुभन्दा पनि 'तपाईं प्रधानमन्त्री हुनु ठीक छैन, तपाईं सक्षम हुनुहुन्न, तपाईं भएको हामीलाई मन परेको छैन' भन्ने सन्देश दिन बनाएको कार्यक्रम जस्तो देखिन्छ ।

यसो गर्दा प्रधानमन्त्री पदको मर्यादा पनि रहन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीले पनि त्यस बारेमा म अहिले अनभिज्ञ छु भन्न पाउने थिएनन् । सबै विषयमा सधैं प्रधानमन्त्री जानकार हुन्छन् भन्ने हुँदैन, त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीले अनभिज्ञता जनाएको त्यो खास प्रश्न उनी प्रधानमन्त्री नहुँदैको घटनाको बारेमा थियो । तर यो सबै पेसागत मर्यादा र तरिकाको विपरीत यो कार्यक्रमको नियत चाहिँ 'ल हेर प्रधानमन्त्रीलाई त राष्ट्रका अहं प्रश्नका विषयमा समेत थाहै रहेनछ' भन्ने देखाउन खोजिएजस्तो लाग्यो । त्यसै हो भने त्यो निन्दनीय छ ।

कार्यक्रमको खेदजनक पाटो भनेको कार्यक्रम सहजकर्ताको भूमिकाको हो । कार्यक्रम बनाउने भएपछि माथि भनेजस्तो राम्रो तयारीबिनैको होस् सही, सहभागीहरू जोजो आउनु थियो आए सही, त्यहाँसम्म ठीकै छ । तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री जबजब प्रश्नको छोटो, सरल उत्तर दिँदै जान्छन्, थाहा नभएकोलाई थाहा छैन भन्छन्, भन्न नसक्नेलाई अहिले भन्दिन भन्छन्, त्यसमा के खराबी छ ? तर खराबी त्यतिबेला हुन्छ, जब कार्यक्रम सञ्चालक स्वयं सहभागीको प्रश्नमाथि टेकेजस्तो गर्दै प्रश्नको 'रिफ्रेज' वा' रिशेप' गरिदिन्छिन् ।

प्रश्न, उत्तर पाउनका लागि सोध्नुभन्दा पनि 'तपाईं प्रधानमन्त्री हुनु ठीक छैन, तपाईं सक्षम हुनुहुन्न, तपाईं भएको हामीलाई मन परेको छैन' भन्ने सन्देश दिन बनाएको कार्यक्रम जस्तो देखिन्छ । कार्यक्रम प्रस्तोतामा सस्तो लोकप्रियता प्राप्तिको महाभूत सवार भएको देखिन्छ । होइन भने प्रधानमन्त्री भएको एक महिनामै सक्छ कसैले पूरै देशको कायापलट गर्न ? प्रश्न मिलिजुली सरकारको एकमहिने कार्यकाल नबित्दै प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न उपयुक्त हुने खालका थिए त भन्ने पनि हो । हेरौं न कार्यक्रम प्रस्तोताको यी पुरक प्रश्नहरू 'देशको बारे सोच्ने प्रधानमन्त्री कहिले पाउने हामीले ? नागरिकको दुःखमा दुख्ने मन हुँदैन प्रधानमन्त्रीको ? , त्यो कुर्सीमा महिला बस्ने दिन कहिले आउने ? सडक निर्माण ढिलाइ भएको सन्दर्भमा 'फेरि अझ कति मान्छे मर्ने ? ' आदि आदि।

यसपाली त देउवा पनि भर्खर प्रधानमन्त्री भएका हुन्, तसर्थ के यी सबै प्रश्नको जबाफदेही देउवा मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छ ? बीस-तीस वर्षदेखि लगातार सत्तामा बसेका व्यक्ति भएका भए पनि त्यस्तो सोध्नु जायज हुन्थ्यो, हामीले अहिले यो सोच्नु जरुरी छ । अथवा कमसेकम देउवाको विगत कार्यकालको कुनै खास काम वा निर्णयलाई लिएर प्रश्न सोधेको भए पनि केही हदसम्म जायज हुन्थ्यो, तर त्यहाँ तरिका त्यो थिएन । अन्ततः यो सबका पछाडि प्रश्न के भने देश बनाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको मात्र हो कि त्यसमा हामी सबै आआफ्नो ठाउँबाट पनि केही न केही जिम्मेवार हुन्छौं भन्ने हो ! 

सम्पर्क : [email protected]




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.