यूटिएलका विकल्प
विगत १५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको र पटकपटक नेपाल सरकारले दबाब तथा बाध्यताको स्थितिमा कर छुट दिँदै आएको भारतीय लगानीको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडको वक्यौता नियमक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने मात्रै ३९ करोड हाराहारीमा पुगेको छ । आगामी तीन महिनाभित्र सरकारलाई तिर्नुपर्ने वक्यौता चुक्ता नगरे उसको लाइसेन्स रद्द गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता सरकारसमक्ष छ, यद्यपि लगातार नेपाल सरकारको नियमलाई अर्थहीन तुल्याई कम्पनीले आफ्नो अस्तित्वलाई निरन्तरता दिन सफल भएको छ ।
उदारीकरणलाई अर्थपूर्ण बनाउन नेपाल सरकारले ०५८ सालमा नै नेपाल टेलिकमको प्रतिस्पर्धी कम्पनीका रूपमा भारतीय कम्पनी यूटीएललाई लाइसेन्स दिए पनि सेवासर्तका वाध्यात्मक दायित्व उसले पूरा गरेको छैन । केवल लाइसेन्स र फ्रिक्वेसी ओगटेको छ । ८० प्रतिशत भारतीय लगानी रहेको यूटीएललाई वास्तवमा एकजना शक्तिशाली भारतीय कूटनीतिज्ञले नेपालमा राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको तथ्य विभिन्न प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीहरूले व्यहोर्दै आएका छन् । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा झन्डै निर्णायक भूमिका खेलेका ती कूटनीतिज्ञले बराबर यूटिएललाई कर छुट तथा अन्य सुविधा दिन दबाब दिएको र राजनीतिक परिवर्तनपछिका चरणमा ती कूटनीतिज्ञको निर्णायक नेपालमा बढ्न जाँदा पनि यूटीएलले नाजायज फाइदा हासिल गरेको तथ्य जगजाहेर छ ।
तर त्यसको घाटा नेपाल सरकारले सधैं व्यहोरिरहनु र अन्य प्रतिस्पर्धीले नपाएको सुविधा सरकारलाई घाटा पुर्याउने तथा अनुमतिपत्रमा उल्लिखित सर्त पूरा नगर्ने कम्पनीलाई प्रदान गर्नु सरकारबाट हुने ठूलो अपराधका रूपमा लिइनेछ । कानुनले सुरक्षा प्रदान गरेको कर फस्र्यौट आयोगसामु छानबिनको दायरामा परेको अवस्थामा एउटा विदेशी कम्पनीले आफूअनुकूल मात्र सेवा सञ्चालन गरिरहनु अर्को छानबिनको विषय बन्नैपर्छ । तर त्यो भन्दा पहिले यूटिएलसँग वक्यौता राशी उठाउनु या सेवा निरन्तरताका लागि उसले आफ्ना सर्तहरू असोज मसान्तभित्र पूरा गर्ने वातावरण बन्न आवश्यक छ ।
त्यस्तै यी सबै परिस्थिति र यूटिएलले सेवा सर्त पूरा नगरेकै अवस्थामा पनि उसले जीएसएम सेवासुविधा सञ्चालन गर्न पाउने गरी गत भदौमा उसलाई एकीकृत सेवा अनुमतिपत्र दिनुले नेपाल टेलिकम पनि यो अनियमितताको हिस्सा भएको देखिन्छ । उचित छानबिनपछि मात्र यसबारे सबै तथ्य बाहिर आउनेछन् र नेपाली टेलिकमकै छविका लागि पनि त्यस्तो छानबिन आवश्यक र उचित देखिएको छ ।
टेलिकम नेपालको उद्योग र आर्थिक परिस्थिति बिग्रँदा पनि नाफा कमाउन सफल क्षेत्र हो । विगत तीनदसकमा सञ्चारको क्षेत्रमा आएको क्रान्तिबाट नेपाल अलग रहने कुरै भएन । तर यदि कुनै विदेशी कम्पनीले सञ्चारमा महत्वपूर्ण ठाउँ ओगटेर नेपालको सम्भाव्यतालाई न्यून गर्दै सरकारप्रतिको उसको दायित्वलाई समेत आदर गर्दैन भने त्यो संस्था दण्डको भागी हुनैपर्छ । दण्डको भागी बन्ने या आफूलाई अवसर दिएको मुलुकको कानुन र सरकारसँग भएको करार अक्षरशः पालना गर्ने त्यो विकल्प रोज्ने अधिकार यूटिएलको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
