क्षेत्र निर्धारण गर्दा जातीय ‘क्लष्टर' भत्काउनु हुँदैन: उपप्रधानमन्त्री गच्छदार

क्षेत्र निर्धारण गर्दा जातीय ‘क्लष्टर' भत्काउनु हुँदैन: उपप्रधानमन्त्री गच्छदार

विराटनगर : उपप्रधानमन्त्री बिजयकुमार गच्छदारले क्षेत्र निर्धारण आयोगले स्वतन्त्र रुपमा निष्पक्ष काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

विराटनगर बिमानस्थलमा शुक्रबार पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सो आयोगका अध्यक्ष तराई-मधेशको व्यक्ति भएकाले, सम्पूर्ण मधेसको प्रतिनिधित्व गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “क्षेत्र निर्धारणको क्रममा जातीय ‘क्लष्टर'लाई भत्काउनु हुँदैन् ।”

क्षेत्र निर्धारणको काम जटिल भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले निर्धारित समयमै सन्तुलित ढंगले आयोगले आफ्नो काम पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले तेस्रो चरणको निर्वाचनपछि सो प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना व्यक्त गर्नुभयो ।

तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई सहभागी गराउन सरकारले वातावरण बनाइरहेको बताउँदै उहाँले राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीसमेत रहनु भएका उहाँले स्थानीय शासन ऐन विहीबार नै संसदीय समितिमा पठाइएको र द्रूतगतिमा साउन १५ गतेसम्ममा पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले ‘कार्यविधि ऐन' पारित नहुँञ्जेलसम्मका लागि ‘कार्यदेश'बाट कार्यविधि तय गरिएकाले स्थानीय तहमा काम गर्न समस्या नरहेको बताउनुभयो ।

कर्मचारी समायोजनको सम्बन्धमा पत्रकारको जिज्ञासामा उहाँले स्थानीय तहअन्तर्गत नै विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारी रहने भएकाले स्थानीय विकास मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गर्ने कार्यमा लागेको बताउनुभयो । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.