काठमाडौँ : अमेरिकी सरकारको मिल्लेन्नियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बाट रिजनल डेप्युटी भाइस प्रेसिडेन्ट फातेमा जेड. सुमारको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा नेपाल सरकारका बरिष्ठ पदाधिकारीहरूसँग भेटी प्रस्तावित एमसीसी अनुदान सहायता (कम्प्याक्ट) कार्यक्रमका अन्तिम प्रावधानहरूमाथि छलफल गरेको छ । सुमारले एमसीसीमा युरोप, एसिया, प्रशान्त र ल्याटिन अमेरिका क्षेत्र हेर्नुहुन्छ ।
विद्युत् तथा यातायातको क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि एमसीसीले ६३ करोड अमेरिकी डलर लागतको पञ्चवर्षीय योजनालाई अन्तिम रूप दिइरहेको छ । एमसीसीले अनुदानमार्फत 50 करोड अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्नेछ भने नेपाल सरकारले थप १३ करोड अमेरिकी डलर योगदान गर्नेछ । एमसीसी प्रक्रियाका आगामी कदमहरूमा नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि एमसीसीको सञ्चालक समितिले कम्प्याक्टमाथि मतदान गर्नेछ, जुन अबका केही सातामा सम्पन्न हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएपछि कार्यक्रमलाई औपचारिक रूप दिन दुवै पक्षले हस्ताक्षर गर्न सक्नेछन् ।
“नेपाल सरकारसँगको प्रस्तावित एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यक्रमको विकासको चरण अब अन्तिम चरणमा प्रवेश गर्दैछ। यस कम्प्याक्ट कार्यक्रमले नेपालमा विद्युत्को उपलब्धतामा सुधार र यातायातको उच्च लागतमा नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ,” सुमारले भन्नुभयो।
सन् २०११ को डिसेम्बरमा एमसीसीले नेपाललाई सानो आकारको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमका लागि छनोट गरेपछि एमसीसी र नेपाल सरकारले नेपालको आर्थिक वृद्धिका बाधकहरूको विश्लेषण गरी संयुक्त रूपमा प्रतिफलमा आधारित नीतिगत सुधार कार्यक्रम तयार पारे। सन् २०१४ भर एमसीसीको नीतिगत सूचक स्कोरबोर्डमा नेपालले सशक्त कार्यक्षमता प्रदर्शन गरेपछि एमसीसीको सञ्चालक समितिले नेपाललाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम विकास गर्नका लागि योग्य देशका रूपमा छनोट गरेको हो। कम्प्याक्ट कार्यक्रम अनुदानमा आधारित एक बृहत् लगानी हो।
आर्थिक वृद्धिका दुई बाधक अर्थात् विद्युत्को अपर्याप्त आपूर्ति र यातायातको उच्च लागतको सम्बोधनमाथि केन्द्रित हुन एमसीसी र नेपाल सरकार परस्पर रूपमा सहमत भएका छन्। प्रस्तावित कम्प्याक्ट कार्यक्रमले विद्युत् प्रसारणसम्बन्धी परियोजना (ईटिपी) तथा सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी परियोजना (आरएमपी) मा लगानी गरी यी बाधकहरूलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
विद्युत् उत्पादनमा नयाँ लगानीलाई समर्थन गर्न र सीमापार विद्युत् व्यापार वृद्धि गराउनका लागि ईटिपीले विद्युत् प्रसारणको उच्च भोल्टेज सञ्जाललाई विस्तार गर्दै र मजबुत बनाउँदै नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्नेछ। आरएमपीले नेपालमा सडक मर्मतसम्भार व्यवस्थालाई सुधार गर्नेछ र अन्य पक्षहरूको नयाँ सडक निर्माण गर्ने विद्यमान प्रयत्नमा पूरकको भूमिका खेल्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
