विपद् व्यवस्थापनमा हजारौ हातहरु जुट्‍नुपर्छ: गृहमन्त्री शर्मा

विपद् व्यवस्थापनमा हजारौ हातहरु जुट्‍नुपर्छ: गृहमन्त्री शर्मा

काठमाडौँ: गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले परम्परागत रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने र त्यसैमा छलफल गरेको भरमा प्रगति नहुने बताउनुभएको छ।

केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको आजको बैठकमा मन्त्री शर्माले विगतमा भएका निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था र प्रगति विवरणबारे समीक्षा हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

सहरी विकाशमन्त्री प्रभु साह, मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख सम्मिलित बैठकमा मन्त्री शर्माले सबै मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापनमा कामबारे स्पष्ट हुँदै सोहीअनुरुपको भूमिका निभाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “विपद् व्यवस्थापन एउटै हातले गर्ने कुरा होइन, सयौँ हजारौँ हातको आवश्यकता पर्छन्।' विपद्लाई तत्काल निरुपण गर्न नसके अरु विपद् थपिँदा सबै विपद्को बोझमुनि थिचिने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, 'सबै विपद्को बोझमा थिचिँदा राज्यले त्यो भारी बोक्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ, तत्काल विपद्लाई पार लगाउन सकेमा त्यसले नयाँ स्थिति सिर्जना गर्छ ।”

सबै गाउँपालिकामा टेलिफोन पुर्‍याउन दिर्नेशन

बैठकमा गृहमन्त्री शर्माले तीन महिनाभित्र सबै गाउँपालिकामा टेलिफोन सुविधा पुर्‍याउन मुख्य सचिवमार्फत सञ्चार सचिवलाई निर्देशन दिनुभयो।

'यो राज्यको टेलिकम हो, तीन महिनाभित्र हरेक गाउँपालिकामा सञ्चार पुगेको हुनुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसमा कुनै शर्त मानिने छैन।'

विपद् उद्धारका लागि तीन स्थानमा हेलिकप्टर
नेपाली सेनाको हेलिकप्टर निर्वाचनको समयमा जस्तै देशका मुख्य तीन स्थानमा विपद्मा उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा राख्न मन्त्री शर्माले निर्देशन दिनुभयो।

बैठकमा सहभागी नेपाली सेनाका उपरथी हेमन्त कुँवरलाई निर्देशन दिँदै उहाँले भन्नुभयो, 'एउटा हेलिकप्टर पश्चिम क्षेत्र, एउटा बुटवल र अर्को पूर्वतिर राखौँ जसले गर्दा उद्धारमा सहजता ल्याउन सकिन्छ।'

मन्त्री शर्माले विपद् उद्धार कोषलाई पनि विभिन्न ढंगले वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.