‘छाउपडी हटाउन मानसिक सोच भत्काउन जरुरी’
काठमाडौं : स्पष्ट नीति निर्माण र चेतना विस्तारको अभावले मुलुकमा छाउपडी प्रथाको अन्त्य चुनौतिपूर्ण बनेको सरोकारवालाले निष्कर्ष निकालेका छन्। अन्नपूर्ण नेटवर्कले छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि सुरु गरेको अभियान अन्तर्गत शुक्रबार आयोजना गरेको राउण्ड टेवलमा सहभागीले स्पष्ट कानुनी आधार बिना छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि चालिने कदम अपुरो भएको र अझ जटिलता थपिने गरेको निष्कर्ष निकालेका हुन्।
महिनावारी भएका बेला हुने विभेद र यातनाका विरुद्ध लडिरहेकी राधा पौडेलले महिनावरी भएको बेला किशोरी तथा महिलामाथी गरिने विभेद सुदूर र मध्यपश्चिममा मात्र नभई मुलुककै समस्या भएकाले समाधानका लागि सरकारले नै गहन अध्ययनका साथ नेतृत्व लिनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा छाउपडी प्रथालाई लिएर विश्वको ध्यानाकर्षण भइरहेका बेला नेपाल सरकार र त्यससँग साझेदार गर्नेहरु मौन बसेको बताउनुभयो।
सुर्खेत र दैलेखका विभिन्न गाविसमा छाउपडीको फिल्ड रिर्पोटिङ गरेर फर्किएका अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिक नेपालगञ्ज ब्युरो प्रमुख गजेन्द्र बोहोराले महिनावारी भएका बेला जर्वजस्ती गोठमा बस्नु पर्ने र अनेक किसिमका समस्या महिलाले झेल्नु परेको बताउनुभयो।
महिनावारी भएका बेला छाउपडीमा रहँदै आएकी दैलेखकी पुष्पा विष्टले महिनावारीकै कारण र त्यस्तो बेला ध्यान दिनु पर्ने कुराहरुबारे जान्न नपाउँदै किशोरीहरु महिनावारी हुने र उनीहरुले देउता खुसी बनाउने नाममा छाउगोठमा शारीरिक र मानिसक पीडा खेप्नु पर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो।
छाउ घरका उपन्यासकार राज सरगमले छाउपडी अन्त्यका लागि गोठ भत्काउनु भन्दा समाजको अन्धविश्वास र कुरितीलाई हटाउन सरकार, गैरसरकारी निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा समुदाय लाग्नु पर्ने बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले संविधानको प्रावधान अनुसार छाउपडी प्रथाको अन्त्यका सरकारसँग सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। ‘सरकारले छाउपडी अन्त्यका लागि कामै नगरेको होइन तर पर्याप्त हुन सकेको छैन तर वर्तमान प्रधानमन्त्री यस विषयमा गम्भीर हुनु भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो,‘नीति नियम पर्याप्त छ। मानिसको सोच परिवर्तनको खाँचो छ त्यसका लागि हामी जुट्ने छु।’
महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालले छाउपडी प्रथा महिलाको मात्र नभई प्रत्येक व्यक्तिमा जड बनेर रहेको र त्यसको अन्त्यका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो।
‘यो प्रथा अन्त्यका लागि सरकारले गरिरहेको कामलाई अझ चुस्त बनाउन जरुरी छ। कानुनीरुपमा हामी बलियो पनि हुँदैछ,’ उहाँले भन्नुभयो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
