साईटीसविपरीत महानगरको कर

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले करको दायरा बढाउने नाममा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पति प्रजातिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी महासन्धि (साईटीस) विपरीत कर असुल्ने व्यवस्था गरेको छ । महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७४ को अनुसूची ५ को दफा ६ मा ‘महानगरले मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छालाजस्ता वस्तुको व्यावसायिक कारोबार गरेबापत एक पटकको २५ रुपैयाँ कर उठाउने’ उल्लेख छ ।

यो व्यवस्था राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ तथा साईटीस महासन्धि १९७५ विरुद्धको अपराधविपरीत हो । नेपालका अन्य प्रचलित कानुन र महासन्धिविपरीत महानगरले कर उठाउन मिल्दैन । नेपालले उक्त महासन्धिमा सन् १९७३ मा हस्ताक्षर गरी सन् १९७५ देखि पक्ष राष्ट्र बनेको थियो ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले वन्यजन्तुको कर उठाउने महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर गएर करको दायरा फराकिलो गर्न वा कर लगाउन पाउँदैन । महानगरले कानुनमा लेखिएभन्दा एक इन्च पनि तलमाथि गएर कर उठाउन पाउँदैन । ‘कानुनमा अमूर्त कुरा राख्न पाइँदैन,’ आचार्यले शुक्रबार अन्नपूर्णसित भन्नुभयो

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र साईटीस महासन्धिअनुसार संरक्षित वन्यजन्तु मार्ने तथा गैरकानुनी रूपमा अंग बिक्री, ओसारपसार एवं तस्करी गर्न पाइँदैन । तर, महानगरपालिकाले ऐनमा स्पष्ट खुलाएर उल्लेख नगर्दा यस्ता वस्तुको व्यावसायिक कारोबार गर्ने कारोबारीलाई सघाएको देखिन्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज र प्रहरीले पटक–पटक एकल र संयुक्त रूपमा वन्यजन्तुको सामग्री ओसारपसार गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्दै आएको छ । अमूर्त रूपमा ऐनमा यस्तो व्यवस्था उल्लेख भएपछि अवैध रूपमा कारोबारी सलबलाउने प्रस्ट छ ।

महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत ईश्वरराज पौडेलले नेपालको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले बर्जित गरेका वन्यजन्तु वा जीवजन्तु वा त्यसका अंगप्रत्यंग बाहेकको हकमा मात्रै आर्थिक ऐन लागू हुने बताउनुभयो । तर, महानगरले ल्याएको आर्थिक ऐनमा भने ती कुरा खुलाइएका छैनन् । ‘ऐनमा लेखिएको व्यवस्था अमूर्त देखिए पनि हामीले भन्न खोजेको भैंसी, बाख्रा, खसी बोकालगायत जनावरको हकमा मात्रै यो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो,’ पौडेलले भन्नुभयो,‘ नेपालको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत महानगरपालिका जाँदैन ।’
पौडेलले ऐनमा स्पष्ट नलेखिएको भए संशोधन गरेर भए पनि खुलस्त पार्ने बताउनुभयो ।