किसानलाई साढे चार करोड अनुदान

किसानलाई साढे चार करोड अनुदान

हेटौंडा : मकवानपुरका किसानले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मकवानपुरबाट गत आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा करिब साढे चार करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान प्राप्त गरेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कार्यक्रम, विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम, कृषि प्रसार कार्यक्रम, बाली विकास कार्यक्रम, साना सिँचाइ कार्यक्रम र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम शीर्षकमा चार करोड ४३ लाख ८३ हजार सात सय ५० रुपैयाँ बराबरको अनुदान वितरण गरिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय प्रमुख निर्मल गदालले बताउनुभयो ।

कार्यालयले सबैभन्दा बढी अनुदान कृषि प्रसार कार्यक्रममा ९३ लाख ७४ हजार सात सय ५० रुपैयाँ वितरण गरेको उहाँले बताउनुभयो । कृषि प्रसार कार्यक्रमअन्तर्गत प्लास्टिक घर निर्माणका लागि ११ लाख ४९ हजार अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो । प्लास्टिक घर निर्माणका लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा दुई सय ८३ वटा प्लास्टिक वितरण गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

साना सिँचाइ कार्यक्रमतर्फ कुल अनुदान ४८ लाख ६० हजार रहेको थियो । साना सिँचाइ योजना निर्माण तथा मर्मत सुधार कार्यक्रममा करिब ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको कार्यालयले जनाएको छ । कृषक समूहको मागअनुसार अनुदान प्रदान गरिएको कृषि विकास कार्यालय प्रमुख गदालले बताउनुभयो । ‘बाली विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कुल अनुदान ४९ लाख ६ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छौं', उहाँले भन्नुभयो, ‘जसमध्ये बिउका लागि दुई लाख ८० हजार रुपैयाँ छ ।'

बाली विकासमा २५ प्रतिशत अनुदानमा आठ मेट्रिक टन बिउ वितरण गरेको कार्यालयको तथ्यांक छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममा ५३ लाख अनुदान वितरण गरिएको छ । तरकारीखेती, मसला बाली, भकारो सुधार, बगरखेती, बेमौसमी टनेल निर्माण आदिमा शत्प्रतिशत अनुदान वितरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कार्यक्रममा दुई करोड १९ लाख १० हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ । विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम शीर्षकमा कार्यालयले करिब ५० लाख अनुदान दिएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत कृषकलाई मलमा प्रतिकेजी १० रुपैयाँ अनुदान दिएको र जिरो इनर्जी पम्पमा शत्प्रतिशत अनुदान दिएको थियो ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.