समुदाय नै वनको संरक्षक

काठमाडौँ: संघीय संरचनामा वन संरक्षण बारे विभिन्न वहसहरु भई रहदा सरोकारवालाहरुले वनको संरक्षक समुदायनै भएको बताएका छन्।

वन दर्ता देखि व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीयतहलाई प्रत्यायोजन गरेको भन्दै टिकाटिप्पणी भए पछि अन्र्तकृया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन्।

४४ प्रतिशत वन क्षेत्र हुनुमा दुई तिहाइ भूमिका समुदाय हो त्यसैले वन व्यवस्थापन र संरक्षण गर्न कानुनी रुपमै स्थानीयलाई अधिकार दिनु पर्ने वातवरण समितिका सदस्य संसद सुर्य प्रकाश वालाले बताउनुभयो। पछिल्लो समय वनसेवाका कार्मचारीबाट वन स्थानीयतहलाई दिदाँ समस्या हुने भन्दै आन्दोलन गर्दे आएको छ।

संबिधानले भने सामुदायिक वन दर्ता देखि व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ। वनको संरक्षण गर्ने, समुदायमा आधारित वन नियमन गर्ने जस्ता एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ।

सामुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका बिषयक अन्र्तकृयामा सरोकारवालाले सामुदायिक वनको व्यवस्थापन अधिकार कानुनी रुपमै स्थानीय तह मातहत राख्न माग समेत गरेका छन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा वनको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी, गैरसरकारी, सामुदायिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले कानुन बनाएर स्थानीय तह मातहत नराखे वन संकटमा पर्न सक्ने खतरा समेत औल्याएका थिए। प्रदेश र केन्द्रीय तहले वनलाई हेर्दा वनको संरक्षण पाटो फितलो बन्ने सहभागिहरुको भनाई थियो।

संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारका सूची र वनको व्यवस्थापनका विषयमा अस्पष्टता रहेको भन्दै उनीहरुले विद्यमान कानुनका आधारमा कतै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले वनमाथि हस्तक्षेप शुरु गरिसकेकाले तत्कालै कानुनी स्पष्टता आवश्यकता रहेको सहभागिहरुको बताएका थिए।

कार्यक्रममा सांसदको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वाला, सांसदहरु राजाराम स्याङ्तान, अनारकलि मियाँ, लगायतले संसदमा प्रस्तुत भएका वनसँग सम्बन्धित विधेयकमा समुदायलाई अधिकार कटौती गर्ने गरी विगतका ऐनको संशोधन नहुने र अधिकार सम्पन्न बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका थिए। नयाँ ऐन बनाउँदा समुदायसँग छलफल गरी समुदायलाईनै वनको संरक्षक हुने पहल गर्ने संसदहरुले आश्वासन दिएका थिए।

कार्यक्रममा सहभागि स्थानीय तहका नवनिर्वाचित नेतृत्वले समुदायको वनमाथिको अधिकार खोस्नेभन्दा अझ बढि अधिकार सम्पन्न गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले सामुदायिक वनमा जनताको सार्वभौमसत्ता कायम राख्न शंका गर्न नहुने बताउनुभयो।

उहाँले भने, 'सामुदायिक वन, स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको समन्वय र सहकार्य गरेर काम गर्नु जरुरी छ, अहिले नै शंका गर्नुपर्दैन । कीर्तिपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख सरस्वती खड्काले पनि स्थानीय तहले सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गर्न होइन, हामी अझ बढाउन नै भूमिका खेल्ने बताउनुभयो।

कार्यक्रममा वन विभाग महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यले पनि स्थानीय तहलाई जिम्मा दिंदा फरक नहुने बताउनुभयो। कर्मचारी राज्यले खटाए अनुसार जानु पर्छ काम गर्नु पर्छ, नत्र जागिर छाड्ने अधिकार भएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो। समुदायका काम स्थानीय तहको जिम्मा दिदाँ आपत्ति छैन् तर, अहिले भइरहेकोभन्दा भताभुंग नहोस् उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रममा वनविज्ञ डा. दिनेश पौडेलले समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनमा सुशासनका लागि स्थानीय तहको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वनका अधिकारबारे संविधानमा रहेका साझा सूचीलाई जनताले कसरी फाइदा पुग्ला भनेर व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको औल्याएका थिए।

अधिवक्ता दिलराज खनालले बाहिर प्रचारित जस्तो गाउँमा सिंहदरवार कानुनतः नपुगेको दाबी गर्दै स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकार सूची विगतमा स्थानीय निकायले प्रयोग गर्दै आएका भन्दा खासै परिवर्तन नभएको बताउनुभयो। प्रदेश र केन्द्रको साझा सूचीमा भएका अधिकार स्थानीय तहले उपभोग गर्न पाउनेछैनन्।

कार्यक्रममा सहभागी वन क्षेत्रमा काम गर्दे आएका सहभागिहरुले वन व्यवस्थापनको जिम्मा समुदाय स्तरमै राखेर स्थानीय तहलाई दिनु पर्नेमा जोड दिएका थिए।