गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन 'गर वा मर' को मोडमा

इलामः भारतको पश्चिम बंगाल सरकार अन्तर्गतको दार्जिलिङ, मिरीक, खर्साङ र कोलेबुङ सहितको क्षेत्रमा जारी आमहड्तालले शनिबार ३७ दिन पुरा गरेको छ।भोकमरीले वागननदेखि सडकसम्म राज गरी सक्यो तर त्यहाँ उठेको बेग्लै गोर्खाल्याण्डको मागलाई सरकारले सुनेजस्तो समेत गरेको छैन।

पछिल्लो पटक बंगालकी मुख्य मन्त्री ममता व्यनर्जीले 'पहाडमा जसरी पनि शान्ति ल्याउने' बताएपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको नेत्री निरा शर्मा बंगाल सरकार पहाडको आन्दोलनलाई थप दवाउने मुडमा रहेको बताउनु हुन्छ।

लामो समयदेखि पानी बाराबारको अवस्थामा रहेको मोर्चा र व्यनर्जी सरकारले आन्दोलनकारीको मुद्धा नसुने पनि केन्द्रको मोदी सरकारले सुन्ने आशमा रहेका आन्दोलनरत दलहरु केन्द्रले पनि आन्दोलनलाई ‘खास सम्बोधन' नगरेपछि निराश बनेका छन्।

भारत सरकारले आन्दालनको वेवास्था गरेपछि आन्दोलनकारी मध्येको एक घटक गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका १२ जना युवा कार्यकर्ता शुक्रबारदेखि गोर्खाल्याण्का चार सथानमा आमरण अनसनमा बसेका छन्। उनीहरुले माग पुरा नभए ज्यानको आहुती दिने बताएका छन्।

दार्जिलिङमा नोरजेन डुक्पा, अमित सुब्बा र राकेश क्षेत्री, कालेबुङमा राजु विश्वकर्मा, सागर दियाली र अजित रोक्का, मिरिकमा कुशल खनाल, कञ्चन क्षेत्री र धन प्रसाद शुब्बा र खरसाङमा अनोज थापा, नरेन खवास र श्रेय राई अनशन बसेपछि युवा मोर्चाका अध्यक्ष प्रकास गुरुङले गोर्खा ल्याण्डका लागि बलिदान दिन मोर्चाको युवाहरु तयार भएको प्रतिकृया दिनुभएको छ।

शुरक्षाकर्मीको गोलिबाट ८ जनाको ज्यान गएपनि आन्दोलन हाँक्नका लागि गोर्खाल्यानका पक्षधर दलहरुको साझा मोर्चाको रुपमा गठन भएको गोर्खाल्याण्ड मुभमेन्ट कोअडीनेशन कमिटिले आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याउन नसकेको भन्ने जनस्तरबाटै आलोचना भइरहेको समयमा युवाहरुले शुरु गरेको आमरण अनसनले थप उर्जा दिने विद्यार्थी मोर्चाका प्रवक्ता सनिदप क्षेत्री बताउनुभयो।

कतिपयले दिनदिनको र्‍यालीले मात्र गोर्खाल्याण्ड नआउने भन्दै प्रभावकारी आन्दोलन गर्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत दवाव दिन थालेका छन्। गोर्खाल्याण्का लागि ११० बर्षमा भएको चोथो आन्दोलन अन्तिम हुनुपर्ने कतिपयको मागलाई नेतृत्वले टुगोमा पुर्‍याउला भन्ने संखाको घेरामा आन्दोलन भइरहेको एक जना विश्लेषक बताउनु हुन्छ। नेत्री शर्मा भन्नुहुन्छ ‘यस पटक पनि आन्दोलन टुंगोमा पुगेनभने दुर्भाग्य हुन्छ।'

उहाँले टुगोमा पुर्याउनकैलागी नागरीकले भोक र अभावलाई वास्ता नगरी सडकमा प्रर्दशन गरिरहेको बताउनु भयो। यद्यपी गोर्खाल्याण आन्दोलन पटक पटक बाटोमै रोकीएको छ। सन् २००७ मा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको सथापना भएपछि पछिल्लो पटक गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चर्केको थियो।

महिनौ आन्दोलन भएपछि १८ जुलाई २०११ मा गोर्खा टेरीटोरीयल एडमिनिस्टेशन (जिटिए)मा पुगेर आन्दोलन टुगिएको थियो। मोर्चा, बंगाल सरकार र केन्द्र सरकारका विचमा भएको सम्झौताबाट जिटिए आइलागेपछि गोर्खालाण्ड आन्दोलन सेलाएको थियो।

आन्दोलनका क्रममा मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले अन्तिम लक्ष गोर्खालाण्ड भन्नु भएको थियो। यस पटक पनि मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले गोर्खाल्याण्ड नआए ज्यानको आहुती दिने बताउनु भएको छ। यद्यपी पहाडका बासिन्दा उहाँको अडानमा विश्वस्त छैन्न।

यस अघि सन् १९८६ मा २८ महिना लामो आन्दोलन भएको थियो। सयौको ज्यान गएको थियो। २७ जुलाई १९८६ मा कालेबुङ गोलीकाण्डमा १४ जनाको ज्यान गएको थियो। गोर्खाल्याण्डका पक्षधरहरुले सरकारी शुरक्षाकर्मीबाट यातना पाएका पाएका थिए।

हजारौ विस्थापीत भएर सिमावर्ती नेपालमा आएर सरण लिएका थिए। आन्दोलन उत्कर्समा पुगेको अवस्थामा २२ अगष्ट १९८८मा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र सुवास घिसिङ नेतृत्वको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा विच गोर्खा पार्वत्य परिषद नामको इकाइमा सहमती भएर आन्दोलन रोकीएको थियो।घिसिङले परिषदकै नाममा पहाडमा लामो समय शासन गरेका थिए।

परिषदको शासनलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको आन्दोलनले अपदस्त त गर्‍यो तर मोर्चाले पनि गोर्खाल्याण्ड स्थापीत गर्न सकेन। मोर्चाले घिसिङलाई पहाडबाट विस्थापीत नै गरिदियो। उहाले दार्जिलिङ आएर अन्तिम जन्मोत्सव मनाएर अन्तिम स्वास फर्नुभयो।

अहिले मन घिसिङ नेतृत्वको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र विमल गुरुङ नेतृत्वको गोर्खा जनमुक्तिमोर्चा सहितका आठ दल एउटै मोर्चामा बसेर आन्दोलन गरेपनि निष्कर्षमा पुग्न अझै कठिन रहेको बताउनुहुनछ विश्लेसक विष्णु प्रसाद शर्मा।

एकातीर बंगाल सरकारको नाकाबन्दी, अर्कोतर्फ लम्बिदै गएको आन्दोलनले आफ्नो दिशा तय गर्न 'मर या गर' को आन्दोलनमा जानुपर्ने कतिपयको भनाई छ। समाचार स्रोतका अनुसार आगामी साउन १२ गते पहाडमा मनाईने सहिद दिवस पछि आन्दोलनले 'कडा रुप' लिने सम्भावना रहेको छ।

मोर्चा नेता गुरुङले मोर्चाका नेताहरुलाई बोलाएर आन्दोलनको नयाँ रुपमो संकेत दिएको स्रोतले बतायो। मोर्चाका महासचिव रोशन गिरी भने दिल्ली पुगेर सदनमा गोर्खालयाण्का पक्षमा आवाज उठाउन र समर्थन जुटाउन प्रयास गरीरहेको मोर्चा निकट स्रोतले बताएको छ।

केहीदिन अघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको पक्षमा आफु रहेको बताएपछि गोर्खाल्याण मुभमेन्ट कोअडीनेशन कमिटिले चौरस्तमा गर्ने भनिएको आमरण अनसन रोकिएको स्रोतको दाबी छ।

अब आन्दोलनरत दलहरुसँग मोदी सरकारको आश्वासन मानेर आन्दोलन रोकने वा आन्दोलन चर्काउने मध्ये एक विकल्प मात्र रहेको कतिपय विश्लेषकहरुको भनाई छ।