काठमाडौं : नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राजनीतिक दललाई चुनाव लडने खर्च सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रस्ताव अगाडि सार्नु भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको विस्तारित बैठक समापनका क्रममा प्रचण्डले पेश गरेको १४ बुँदे लिखित दस्तावेजमा प्रचण्डले त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउनु भएको हो। सो प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मत रुपमा पारित पनि गरेको छ।
निर्वाचन महंगो हुन पुगेको र सीमान्तकृत समुदायबाट निर्वाचित हुनै कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै प्रचण्डले पार्टीलाई चुनाव खर्च राज्यकोषबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रस्ताव ल्याउनु भएको सचिवालय सदस्य युवराज चौलागाईले जानकारी दिनुभयो।
‘राज्यले पार्टीलाई फण्डिङ गरेपछि पार्टीहरुले चन्दा लिन पाउने छैनन्। पार्टीलाई दिने फण्डिङको व्यवस्था राज्यले बार्षिक बजेटमा गरेको हुनुपर्नेछ। पार्टीहरुले पनि राज्यले दिएको कोष बाहेक अरु रकम खर्च गर्न पाउने छैनन्,’अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावको व्याख्या गर्दै चौलागाईले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘यस्तो प्रचलन विभिन्न मुलुकमा पनि छ। महंगो हुँदै गएको चुनावलाई व्यवस्थित गर्ने यो एउटा बिकल्प हुन सक्छ।’
महंगो निर्वाचन प्रणालीबाट सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व नीति निर्माणको तहमा पुरयाउन कठिन हुन थालेको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रचण्डले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्ने प्रस्ताव पनि ल्याउनु भएको छ।
माओवादी केन्द्रले संविधान निर्माणका बेला राखेको आठ बुँदे नोट अफ डिसेन्टमा पनि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिनु पर्ने कुरा उल्लेख छ।
संविधान बनेको तीन बर्षमा तीन वटा सरकार बन्ने अवस्था आएको र राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने शासकीय स्वरुपलाई माओवादीले पुन मुद्दाको रुपमा अगाडि ल्याउने निर्णय गरेको छ।
०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनका वेला प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुने शासकीय स्वरुपलाई जोडदारका साथ उठाएको थियो भने एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने शासकीय स्वरुपको मुद्दा उठाएको थियो। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट माओवादी तेस्रो हुन पुगेपछि यो बिषय मुद्दाको रुपमा रहेको थिएन। ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने शासकीय स्वरुपलाई मुद्दाको रुपमा उठाउने निर्णय गरिएको छ’चौलागाईले भन्नुभयो।
बैठकले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र मस्यौदा लेख्ने जिम्मेवारी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दिएको छ भने उम्मेदवार छनौट तथा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी रामबहादुर थापा बादललाई दिएको छ।
बैठकले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति,मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी र नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग एकता गर्न अपिल गर्ने र पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
