छाउप्रथा हटाउन शिक्षित नै तगारो

छाउप्रथा हटाउन शिक्षित नै तगारो

सुर्खेत : छाउपडी प्रथा उन्मूलनमा शिक्षित ‘नयाँ पुस्ता' नै मुख्य तगारो बनेको छ। गाउँका शिक्षित व्यक्तिले नै रजस्वलाको समयमा महिलालाई छाउगोठमा सुताउने गरेका छन्। पढे/लेखेका र जागिरे महिला महिनावारी हुँदा आफैं छाउगोठमा सुत्दै आएका छन्। शिक्षित भनिएका व्यक्ति र ‘नयाँ पुस्ता' ले नै छाउ बार्ने कुसंस्कारलाई अँगाल्न थालेपछि छाउपडी उन्मूलनमा झन् चुनौती थपिएको हो।

प्रदेश नम्बर ६ र ७ का जिल्लामा छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि भन्दै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले विभिन्न चेतनामूलक अभियान सञ्चालन हुँदै आएका छन्। तर, छाउपडी प्रथा गलत हो भन्ने बुझेको शिक्षित पुस्ताले नै प्रतिवाद गर्नुको साटो यो प्रथालाई अँगाल्न थालेको छ।

गाउँका अगुवा, जागिरे महिला र पढे/लेखेका व्यक्तिले नै छाउ बार्न नछाडेपछि यो कुसंस्कार विस्तारै नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै गएको छ। धार्मिक अन्धविश्वास र चेतनाको कमीले गर्दा छाउपडी उन्मूलनमा कठिनाइ भइरहेका बेला यही कुसंस्कार अँगाल्न थालेपछि नयाँ पुस्ता अभियानमा थप तगारो बनेको हो।

कक्षा १० सम्म अध्ययन गरेकी दैलेख लैनचौर निवासी १४ वर्षीया कृष्णकला विक छाउगोठमा सुत्न थालेको चारपटक भयो। महिनावारी एक सामान्य प्रक्रिया हो भन्ने उहाँलाई राम्रोसँग जानकारी छ। तर, गाउँकै शिक्षकका घरमा समेत छाउ बार्दै आएको देखेकी उहाँ परिवारले छाउगोठमा सुताउँदा प्रतिवाद गर्न सक्नुहुन्न। उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘गाउँमा सबैले बार्छन्, हामीले मात्र नबार्दा अरूले फरक दृष्टिले हेर्छन्। समाजमा बहिष्कृत हुनुभन्दा त छाउगोठमै सुत्छौं, एक्लै प्रतिवाद कसरी गर्नु ? '

सुर्खेत पोखरीकाँडा निवासी २७ वर्षीया डिलसरा नेपाली स्थानीय एक सहकारी संस्थाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्नुभएकी उहाँ पनि महिनावारी हुँदा छाउगोठमै सुत्नुहुन्छ। ‘छाउपडी प्रथा गलत हो, तर घरमा केही नराम्रो हुँदा मलाई नै दोष दिन्छन्', उहाँले भन्नुभयो, ‘परिवारको गाली खानुभन्दा त गोठमै सुत्छु, बेकारमा समाजको नजरमा किन पर्ने ? '

शिक्षित र नयाँ पुस्ताले प्रतिवाद नगरेकै कारण छाउपडी प्रथाले जरा गाढ्दै गएको दैलेखका स्थानीय विकास अधिकारी डिरालाम पन्थी बताउनुहुन्छ। ‘धार्मिक अन्धविश्वासले मात्र होइन, बुझेको नयाँ पुस्ता पनि छाउपडी उन्मूलनमा तगारो बनेको छ', उहाँले भन्नुभयो, ‘सामान्य नागरिकलाई त बुझाउन सहज छ तर अब यहाँ शिक्षित नयाँ पुस्ताले नै यसलाई अँगाल्न थाल्यो। गाउँका शिक्षकका घरमै छाउगोठ छन्, महिला स्वास्थ्यकर्मी नै आफैं छाउगोठमा सुत्छन्।'

समाजका बुद्धिजीवी र अगुवाले नै छाउ बार्दा अभियान प्रवाभकारी हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो समय पढेलेखेकाले नै छाउपडीलाई आत्मसात् गर्न थालेको र विस्तारै नयाँ पुस्तामा समेत हस्तान्तरण भइरहेको भन्दै उहाँले छाउपडी उन्मूलनमा अब नयाँ पुस्ता मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। छाउपडीविरुद्धको अभियानमा लागेकाहरू स्वयंले पनि यसलाई त्याग्न सकेका छैनन्।


पढेलेखेका, जागिरे तथा युवा पिंढीका महिला महिनावारी हुँदा आफैं छाउगोठमा सुत्ने गरिदिँदा छाउपडी उन्मूलनमा चुनौती थपिएको हो।

सुर्खेतमा गैरसरकारी संस्थाहरूले छाउगोठ भत्काउन शिक्षित किशोर/किशोरी नै परिचालन गरे। उनीहरू अभियानको पक्षमा खुलेरै लागे। छाउपडी प्रथा गलत भएको र छाउगोठ ज्यानमारा भन्दै यसलाई उन्मूलन गर्ने अभियानको नेतृत्व नै गरे। तर, हिजोआज अभियानको नेतृत्व गर्ने उनै किशोरी छाउगोठमा फर्केका छन्। गाउँका अधिकांश शिक्षिका र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका आफैं छाउ बार्छन्।

बाहिर यो प्रथा गलत भन्नेहरूले नै घरमा छाउ बार्ने गरेका कारण समस्या भएको महिला तथा बालबालिका कार्यालय दैलेखका प्रमुख अनिता ज्ञवाली बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘चेतना फैलाएर मात्र के गर्नु ? पढेलेखेकाहरू नै छाउगोठ छाड्न मान्दैनन्। शिक्षित भनिएकाहरू नै गोठमा सुतेपछि, सामान्य महिलाले पनि संस्कारको नाममा पीडा भोग्नुपरेको छ।'

शिक्षित र नयाँ पुस्ताले गलत प्रथाको डटेर प्रतिवाद नगरेसम्म छाउगोठबाट महिलालाई घरभित्र ल्याउन मुस्किल हुने छाउपडीविरुद्धका अभियन्ता सुर्खेत बाबियाचौरका अमर कार्कीले बताउनुभयो। दैलेखका स्थानीय विकास अधिकारी पन्थीले भने अब सचेतनासँगै कानुनी कारबाही पनि आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘संस्कारको नाममा कहिलेसम्म महिलालाई छाउगोठमा बलि दिने ? अब छाउगोठमा सुताउनेलाई कारबाही हुनुपर्छ। कारबाही र सजाय नहुँदा पनि कुप्रथाले जरा गाढेको हो, अब राज्यले यसतर्फ पनि सोच्नुपर्छ।'



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.