आर्थिक समृद्धिको ‘लङ रेस'

देशमा फेरि एकपटक २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जस्तै विकासको हावा चारैतिर चलेको महसुस भएको छ। २०४८ को आम निर्वाचनपश्चात् देशमा आर्थिक विकासमा उत्साहजनक वातावरण तयार भएको थियो। आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत पुगेको थियो। निर्यात दोब्बर भएको थियो। डाबर, युनिलिभरलगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनी त्यतिबेलै नेपाल भित्रिएका हुन्।

भारतसँगको वाणिज्य सन्धिपछि नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा विशेष सहुलियतपूर्ण प्रवेश पाएको थियो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक कम्पन पैदा हुँदै थियो, तर राजनीतिले बाटो बिरायो। राजनीतिक अस्थिरता, माओवादी द्वन्द्वको पृष्ठभूमिमा विगत २७ वर्षमा २५ वटा सरकार परिवर्तन भए। बितेको १० वर्षमा १० वटै सरकार परिवर्तन भएका छन्। नयाँ संविधान घोषणापश्चात् देशमा विकासको पक्षमा आशालाग्दो वातावरण देखिएको छ। आर्थिक वृद्धिदर करिब सात प्रतिशत पुगेको छ। नेपाल विश्वका उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रमुख तीन राष्ट्रको सूचीमा छ। विकास निर्माणका सकारात्मक नतिजा देखा पर्दैछन्।

सबैभन्दा महत्ववपूर्ण पक्ष राजनीतिक सोचमा आएको परिवर्तन। मैले स्थानीय तहको निर्वाचन क्रममा महानगरपालिकादेखि गाउँपालिकासम्म प्रस्तुत गरिएका राजनीतिक एजेन्डालाई सूक्ष्म रूपमा नियाल्ने कोसिस गरें, जहाँ सबैको प्राथमिकता विकास निर्माणमा केन्द्रित थियो। उम्मेदवार र दलका नेताहरू आम मतदाताका अगाडि आफ्नो ‘राजनीतिक दर्शन' लाई एक कदम पछाडि राखेर पहिलो नम्बरमा विकास निर्माणप्रतिकै प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउन विवश थिए। किनभने मतदातामा विकास निर्माणप्रतिको चासो यति बढी छ कि सायद उनीहरूले ‘राजनीतिक आदर्श' का विश्लेषणहरूमा हैन, विकासका यथार्थपरक एजेन्डा उम्मेदवारसँग मागिरहेका थिए। दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। हामी तेस्रो चरणको निर्वाचनको तयारीमा छौं।

२० वर्षपछि सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट आम जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि मात्र होइन, विकास पनि सँगै पाउनेछन्। अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि स्रोत, साधन र निर्णय गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न छन्। आम जनता आफैं आफ्नो विकास निर्माणको नेतृत्व र कार्यान्वयन गर्न पाउने ठाउँमा पुगेका छन्। स्थानीय तहका लागि विनियोजित ठूलो बजेटको कार्यान्वयनले नेपालका गाउँ/सहरले गुणात्मक फड्को मार्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

यसका प्रारम्भिक संकेतहरू देखिन सुरु गरेका छन्। यस्तो लाग्दैछ- जनप्रतिनिधि आपसमा अघोषित रूपमा आफूलाई विकास निर्माणमा अब्बल सावित गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन्। एउटा महानगरपालिकाको मेयरले अर्को महानगरपालिकाको मेयरभन्दा कसरी राम्रो काम गरेर देखाउने भन्ने मनोविज्ञान देखिएको छ। नगरपालिका नगरपालिकाबीच विकास कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा देखिँदैछ। उनीहरू ‘स्मार्ट सिटी' निर्माण गर्ने अवधारणामा बहस गरिरहेका छन्। गाउँपालिकाका बीचमा पनि आफूलाई नमुना सावित गर्ने चुनौतीका रूपमा जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी महसुस गरेका छन्।

आगामी पाँच वर्षमा जसले विकास निर्माणमा उत्कृष्ट योगदान गर्न सक्यो, उसको राजनीतिक भविष्य त्यत्तिकै उज्ज्वल छ भन्ने गाउँपालिकाका वडाध्यक्षदेखि महानगरपालिकाका मेयरसम्मले राम्रोसँग बुझेका छन्। नेपालमा पहिलोपटक सकारात्मक सोचको लागि, सकारात्मक परिवर्तनका लागि र आर्थिक समुन्नतिका लागि प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। यसले नेपालको आर्थिक विकास एवं सामाजिक जीवनमा व्यापक सुधार ल्याउनेछ। नेपालको आर्थिक समृद्धिको लागि ‘लङ रेस' प्रारम्भ भएको छ। अब समयमै प्रादेशिक र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गरी स्थानीय तहबाट प्रारम्भ भइसकेको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिइनुपर्छ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले काम सुरु गरिरहँदा एउटा पक्षमा भने समयमै सचेत रहनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो हो- कर निर्धारणको मामिला। हो, हामीले स्थानीय तह, प्रदेशले आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरून् भन्ने सोचका साथ कर लगाउन पाउने व्यवस्था संविधानमा गरेका हौं। तर यसको अर्थ यो होइन कि उनीहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका जुनसुकै गतिविधिमा कर निर्धारण गरून्, कर वृद्धि गरून्। प्रारम्भिक संकेतले के देखाएका छन् भने स्थानीय तहहरू आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका आर्थिक गतिविधिमा कर वृद्धि गर्न चाहन्छन्। सामान्य आर्थिक कारोबारमा पनि कर लगाउन चाहन्छन्।

काठमाडौंबाट विराटनगरको लागि छुटेको बसले प्रत्येक स्थानीय तहको सिमाना टेक्नासाथ कर तिर्नुपर्ने अवस्था आयो भने सार्वजनिक यातायातको हालत के होला ? वीरगन्जबाट सामान बोकेर काठमाडौं आइरहेको ट्रकले प्रत्येक स्थानीय सिमानामा कर तिर्नुपर्ने अवस्था आयो भने के होला ? सवारीधनीले महानगरपालिका, यातायात व्यवस्था कार्यालय सबैतिर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था कति सान्दर्भिक होला ? कतै हामी विगतमा जेनतेन मुक्त भएको ढाट तेस्र्याएर चुंगीकर असुल्ने मोडेल पुनर्जीवित त गर्दै छैनौं ? यस विषयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था र राजनीतिक दलहरूबीच गम्भीर परामर्शको खाँचो छ।

हो, स्थानीय निकायलाई साधनस्रोतले सम्पन्न बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि अहिले भइरहेका आर्थिक गतिविधिमा होइन, आआफ्ना क्षेत्रमा लगानीको आकर्षक वातावरण तयार गरी नयाँ आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्नुपर्छ। आम्दानीको दिगो स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। संघीय संरचनामा रहेका देशमा एक प्रदेश र अर्को प्रदेशबीच कसरी लगानीको आकर्षक वातावरण तयार गर्ने भन्नेबारेमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। नयाँ आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्नुको सट्टा अहिलेकै विद्यमान गतिविधिमा कर बढाउने निर्णय लिनु भनेको आफ्ना मतदातामाथि वित्तीय बोझ थप्नु मात्रै हो। संविधानको स्प्रिट पनि यस्तो होइन।

हाम्रा व्यापारिक केन्द्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पूर्वाधार निर्माणका साथै आधुनिक सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुँदैछन्। वीरगन्जमा (नेपाल-भारत सीमा) भव्य एकीकृत भन्सार चौकी (आईसीपी) निर्माण भएको छ। उक्त जाँच चौकीमा पुग्दा लाग्छ, हामी कुनै युरोपेली भन्सार बिन्दुमा छौं। नेपालको व्यापार सहजीकरणका लागि यस स्तरमा निर्माण भएको यो नै पहिलो पूर्वाधार हो, जहाँबाट नेपालको व्यापारिक कारोबारको गुणस्तरमा आमूल सुधार आउनेछ। नेपाल-भारतबीचमा व्यापारिक सूचना आदान-प्रदान गर्ने समझदारी भइसकेको पृष्ठभूमिमा भन्सार बिन्दुमा हुने गलत क्रियाकलापको अन्त्य भई ‘फेयर ट्रेड' को वातावरण तयार हुनेछ, जसबाट राजस्व व्यवस्थापनमा पनि गुणस्तरीय सुधार आउनेछ।

नेपाल-भारतबीचका थप तीन व्यापारिक केन्द्रमा यस्ता आईसीपी निर्माण हुँदैछन्- विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्जमा। वीरगन्जमा आईसीपी निर्माण भइसकेको पृष्ठभूमिमा निर्माणमा तीव्रता आउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि यो पनि साँचो हो कि विकास निर्माणको हाम्रो गति अझै पनि सुस्त छ। यी चारवटै आईसीपीबाट मुख्य सडकसम्म ६ लेनको सडक विस्तार गर्ने योजना कार्यान्वयन भइइरहेको छ। जोगबनीदेखि इटहरीसम्म, वीरगन्जदेखि पथलैयासम्म, भैरहवादेखि बुटवलसम्म र रुपैडियादेखि कोहलपुरसम्म यस्ता सडकको सञ्जाल फैलिँदैछ।

वीरगन्जको आईसीपी/सुक्खा बन्दरगाहबाट प्रारम्भ हुने सडक पथलैयासम्म ६ लेनमा विस्तारको काम भइरहेको छ। यता काठमाडौंबाट तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक नेपाली सेनाले प्राथमिकतापूर्वक अगाडि बढाउँदैछ। वीरगन्जबाट पथलैयासम्म आउने ६ लेनको सडक, फास्ट ट्र्याकसम्म जोडिन पथलैयादेखि पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा १८ किलोमिटर ग्याप देखिन्छ। पथलैयादेखि फास्ट ट्र्याकसम्मको १८ किलोमिटर सडकलाई पनि यी परियोजना कार्यान्वयन क्रममा ६ लेनमा विस्तार गर्ने निर्णय सरकारले गरोस्। यस अवस्थामा वीरगन्जदेखि काठमाडौं एक घन्टाको दूरीमा रहनेछन्। नेपालको आर्थिक विकासमा यो अर्को कोशेढुंगा सावित हुनेछ। यसले व्यापारिक लागत र समयको ठूलो बचत हुनेछ। त्योभन्दा महत्ववपूर्ण पक्ष वीरगन्जवासीले आफूलाई राजधानीभन्दा टाढाको मानिस सम्झिने छैनन्। जुन दिन काठमाडौंको अफिस सकेर आफ्नै घर वीरगन्ज बास बस्न जाने दिन आउनेछ, त्यो दिन वीरगन्जका वासिन्दाको मनोभावनासँग गाँसिएका तमाम सामाजिक समस्याको आफैं समाधान हुनेछ।

भैरहवा र बुटवल सहरले आफ्नो परिचय बदलिसकेका छन्। भैरहवामा लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ। लुम्बिनी गुरुयोजनाअन्तर्गत बृहत्तर लुम्बिनीको विकासमा यो क्षेत्र फैलिएको छ। हो, लुम्बिनी विकासको गति धिमा छ। गौतम बुद्धको जन्मस्थल र लुम्बिनी विकासको गुरुयोजना कार्यान्वयन भइरहँदा पनि यहाँको चहलपहल सामान्य छ। तर लुम्बिनीलाई विश्वका बौद्धमार्गीले एकपटक नपुगिनहुने तीर्थस्थलका रूपमा परिणत गर्न सम्भव छ। लुम्बिनी, भैरहवा र बुटवलको समग्र विकासले मात्रै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको योगदान पुर्‍याउन सम्भव हुनेछ।

विमानस्थल निर्माणमा पनि हामी एक कदम अगाडि बढेका छौं। भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ। पोखरामा अर्को अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ, तर फास्ट ट्र्याकसँगै यो विमानस्थल निर्माण हुनेछ। यी पूर्वाधारहरू नेपाललाई विकासको उचाइमा पुर्‍याउने महत्वपूर्ण माध्यम बन्नेछन्।

भारतदेखि चीनसम्म (सुनौली-कोरला) जोडिने कालीगण्डकी कोरिडोर सडकको ट्र्याक खुलेको छ। नेपालका लागि यो आफैंमा रणनीतिक सडक हो। हामीले चीन र भारत दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच नेपाली अर्थतन्त्रलाई ‘भाइब्रेन्ट' बनाउने सपना बोकेका छौं। त्यो सपना पूरा गर्न यस्तै रणनीतिक सडकहरूले योगदान पुर्‍याउँछन्। यो सडकलाई हामीले जतिसक्यो चाँडो स्तरोन्नती गर्नुपर्छ। यो समयमा नेपालमा रेलवे सेवा विस्तारमा पनि आशालाग्दो कदम अगाडि बढेको छ। अहिले नेपालका तीन ठाउँमा रेलवे सेवा विस्तारका लागि काम भइरहेको छ। जयनगर-बर्दिवास७० किलोमिटर, बर्दिवास-लालबन्दी ३० किलोमिटर र जोगवनी-विराटनगर २० किलोमिटर।

राजनीतिले विगतमा जस्तो बाटो बिराउने छैन। लोकतन्त्रमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा त हुन्छ नै, तर त्यो प्रतिस्पर्धा देश विकासमा कसले बढी योगदान गर्ने भन्नेतर्फ उन्मुख हुनेछ। विकासलाई अवरुद्ध गर्ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आगामी दिनमा देख्नुपर्नेछ भन्ने कल्पना पनि नगरौं। विकासका यी उपलब्धी हासिल गर्न हामीलाई २७ वर्षको प्रतीक्षा गर्नु परेको छ। अब विकासको उपलब्धिका लागि अर्को २७ वर्ष प्रतीक्षा गर्न सम्भव हुनेछैन।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले संयुक्त रूपमा गोदावरीदेखि बूढानीलकण्ठसम्म मोनोरेल सञ्चालन गर्ने तदारुकता देखाएका छन्। रेलवे सेवा सञ्चालनका धेरै योजना छन्। काम सुरु भइसकेका परियोजनाले नयाँ आशा जगाएका छन्। अहिले नेपालमा कम्तिमा १० वटा ‘फाइभ स्टार' होटेल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्, जसमार्फत् नेपालमा होटेलका विश्वप्रसिद्ध ब्राण्ड पनि भित्रिनेछन्। ताज सफारीजस्ता विश्व विख्यात ब्राण्डहरु भित्रिइसकेका छन्। लन्ली प्लानेटले नेपाललाई विश्वको पाँचौ आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा छनौट गरेको छ। विराटनगर, सीमरा, भैरहवा र नेपालगन्ज जस्ता सहरले आफ्नो परिचय बदल्दै पर्यटकीय सहरको पहिचान बनाउँदैछन्। सीमावर्ती भारतीय पर्यटकका लागि यी सहर आकर्षक गन्तव्यमा परिणत भइरहेका छन्। सन् २०२० सम्ममा नेपालमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउन गाह्रो छैन।

सात प्रदेशमा एक/एकवटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने पहलले देशमा विग्रिएको औद्योगिक वातावरणलाई पुनःस्थापित गर्न योगदान पुर्‍याउने देखिएको छ। हामीलाई लाग्थ्यो, नेपालबाट लोडसेडिङको अन्त्य कहिल्यै हुनेछैन। आज राजधानीमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ। राजधानीबाहिर पनि लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने प्रयास हुँदैछ। आगामी ५ वर्षमा करिब तीन हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदैछ। स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि जलविद्युत्मा उल्लेख्य लगानी गरेका छन्। बहुराष्ट्रिय लगानीकर्ताले नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढाएका छन्। जीएमआरले नेपालमा उत्पादित बिजुली बंगलादेशमा निर्यात गर्ने समझदारी गरेको छ। अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनामा भारत सरकार आफैंले ‘इक्यूटी इन्भेस्टमेन्ट' गर्ने निर्णय गरेको छ। विद्युत् विकासमा पनि नेपाल नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको मान्न सकिन्छ।

जतिबेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरण थियो तर बिजुली थिएन। नेपाल खानेपानी सस्थान थियो पानी थिएन। नेपाल एयरलाइन्स थियो तर विमान थिएनन्। नेपाल दूरसञ्चार संस्थान थियो नेटवर्क थिएन...। अहिले समय फेरिएको छ। विद्युत् प्राधिकरणसँग बिजुली छ। नेपाल एयरलाइन्ससँग विमान छन्, विमान थपिँदैछन्। टेलिफोनको नेटवर्क पनि छ। अब धारामा पानी पनि झर्नेवाला छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आखिर सुधार त गर्न सकिने रहेछ। हामीले आफ्नै जीवनकालमा विकसित नेपाल बनाउन सम्भव छ। त्यसका लागि अलमल नगरिकन सरकारले प्रभावकारी रूपमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउनुपर्छ। विकास निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग रहेको सामथ्र्यलाई नेपाली माटोमा पोखिन दिनुपर्छ।

भौतिक एवं मानवीय विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको सूचना प्रविधिमा नेपालीको पहुँच राम्रो छ। कुल जनसंख्याको दुईतिहाइ अहिले इन्टरनेटको पहुँचमा छ। यसको अर्थ नेपाली समाजले सूचना प्रविधिबाट भरपूर व्यावसायिक फाइदा लिइरहेको छ भन्ने देखिन्छ। नेपाली युवा अन्तर्राष्ट्रिय जनशक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमतामा विकास भएका छन्।

म सोंचमा पर्छुं- २०४८ सालमा प्रारम्भ भएको आर्थिक विकासको वहाव नरोकिएको भए विकासका यी उपलब्धी हासिल गर्न हामीलाई कति समय लाग्थ्यो होला ? हामीले २०४८ सालपछिको दशकमा यी उपलब्धी प्राप्त गरिसक्थ्यौं र अहिले नेपाल विकासको उच्च तहमा पुगिसक्थ्यो। यस अवधिमा हामीले राजनीतिक अस्थिरतालाई स्वागत गर्‍यौं। कर्मचारीतन्त्रलाई नराम्रोसँग राजनीतीकरण गर्‍यौं। सुशासनलाई हदैसम्म बेवास्ता गर्‍यौं। शासकीय क्षमतामा ह्रास ल्यायौं।
देशको ‘लाइफ लाइन'का रूपमा रहेको मुग्लिन-नारायणगढ सडक विस्तार सुरु भएको दुई वर्ष भइसक्यो। तर कहिले काम सम्पन्न हुने हो टुंगो छैन। प्रत्येक दिन हजारौं, हजार नागरिकले यहाँ सास्ती पाइरहेका छन्। आम नागरिकले मानवीय जीवनको जोखिम उठाइरहेका छन्। देशकै ‘लाइफ लाइन' को विस्तार गरिरहँदा के हामीले द्रुतगतिमा काम गर्ने पद्धति अपनाउन सक्दैनौं ? आम जनताले दैनिक व्यहोर्नुपर्ने यस्तो सास्तीले विकास निर्माणमा हामीले हासिल गर्दै रहेको उत्साहलाई महसुस हुन दिँदैन।

राजनीतिले विगतमा जस्तो बाटो बिराउने छैन। विकास निर्माणमा बनेको सकारात्मक वातावरणलाई नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नेछ भन्ने प्रतिबद्धता राष्ट्रले खोजेको छ। लोकतन्त्रमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा त हुन्छ नै, तर त्यो प्रतिस्पर्धा देश विकासमा कसले बढी योगदान गर्ने भन्नेतर्फ उन्मुख हुने अपेक्षा छ। विकासलाई अवरुद्ध गर्ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आगामी दिनमा देख्नुपर्नेछ भन्ने कल्पना पनि नगरौं। विकासका यी उपलब्धि हासिल गर्न हामीलाई २७ वर्षको प्रतीक्षा गर्नु परेको छ। अब विकासको उपलब्धिका लागि अर्को २७ वर्ष प्रतीक्षा गर्न सम्भव हुनेछैन।
—नेपाल उद्योग परिसंघका प्रेसिडेन्ट इमिरेट्स एवं चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष चौधरीले शुक्रबार परिसंघको १४ औँ वार्षिक साधारण सभामा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश।