भारतीय कफीलाई नेपाली भन्दै बिक्री

भारतीय कफीलाई नेपाली भन्दै बिक्री

 काठमाडौं : भारतबाट आयात गरिएको कफीलाई स्वदेशी ब्रान्डभन्दै बिक्री भएको पाइएको छ । केही ठूला व्यवसायी र बिचौलियाको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन भारतीय कफीलाई ‘नेपालमै उत्पादन' भएको भनेर बिक्री गरिएको हो ।

भारतबाट आयातित ग्रिन बिन्स नेपालकै उत्पादन भनेर सस्तो मूल्यमा बिक्री हुन थालेपछि स्वदेशी कफीले बजार पाउन छाडेको छ । उपत्यकाका ठूला कफी सपदेखि पोखरामा कफी माफियाले पनि भारतीय कफीलाई स्वदेशको उत्पादन भन्दै बिक्री गर्दै आएका छन् । यस विषयमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डलाई पनि जानकारी भइसकेकोे छ । तर, बोर्डले हालसम्म दोषीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन ।

स्रोतका अनुसार भारतीय र नेपाली व्यवसायीको एउटा गिरोह नै यो काममा सक्रिय छ । यस्तो गिरोहले आयात गरिएको एक किलो तयारी कफीलाई अन्तिम मूल्य ६ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ । यो काममा तीनदेखि चार तहसम्म माफिया सक्रिय छन् । एउटाले भारतबाट आयात गर्ने, आयातित कफीलाई अर्कोले खरिद गर्ने, तेस्रोले खरिद गरी चौथोलाई जिम्मा लगाउने र चौथोले बजारीकरणको काम गर्दै आएको छ । ‘अन्तिम मूल्य ६ सय रुपैयाँमा बिक्री हुने यो कफी निकै कम मूल्यमा भारतबाट आयात हुँदै आएको यसैबाट प्रस्ट हुन्छ', स्रोतले भन्यो, ‘सस्तोमा आयात हुने कफीको गुणस्तरबारे यसबाटै अनुमान गर्न सकिन्छ ।'

भारतीय कफीको बिगबिगीका कारण नेपाली किसानले उत्पादन गरेका अर्गानिक कफीले बजार पाउन प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । भारतीय कफी पोलिस र रोस्ट गरी तयारी अवस्थामा पाँच सयदेखि ६ सय रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बजारमा बिक्री भइरहेको छ । नेपाली किसानले लागत मूल्यअनुसार कच्चा कफी (ग्रिन बिन्स) प्रतिकिलो पाँच सयदेखि ६ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्छन् । एक प्रतिष्ठित कफी व्यवसायी भन्नुहुन्छ, ‘त्यही मूल्यमा भारतबाट आयातित तयारी कफी पाइने भएपछि सबैले भारतकै कफी खरिद गरी व्यावसायिक प्रयोजनमा खपत गर्दै आएका छन् । यसबाट नेपाली किसानलाई सोझै घाटा भएको छ ।'

किसानमात्र हैन ठूला कफी व्यवसायीलाई पनि अहिले भारतीय कफीका कारण पिरेको छ । आठ सयमा खरिद गरी आवश्यक प्रशोधन गरेर तयार गरेको कफी किलोको एक हजार दुई सयमा बिक्री हुँदै आएको भए पनि अहिले बजार पाउन छाडेको व्यवसायीको दाबी छ । कफी उत्पादक महासंघले पनि नेपालमा पछिल्लो समय भारतीय कफीलाई नेपाली नाम दिएर बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी दिनुभयो । महासंघका अध्यक्ष श्याम भण्डारी भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रो जानकारीमा पनि यो विषय वस्तु नपरेको होइन । यसरी आयातीत कफी नेपाली बजारमा बजारीकरण हुनु, नेपालको उत्पादन भनेर अन्य मुलुक निर्यात गर्नु भनेको नेपालकै कफी क्षेत्रलाई बदनाम गर्नुजस्तै हो ।' महासंघले यस विषयमा गहन अध्ययन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन टोली परिचालन गर्न लागेको जानकारी दिएको छ ।

वरिष्ठ कफी व्यवसायी कृष्ण घिमिरेले नेपाली कफी उत्पादन नभएको समयमा आयात गरी नेपालकै उत्पादन भनी बिक्री हुँदै आएको आफूले पनि सुनेको जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतमले भारतीय कफीलाई नेपाली भनेर बजारमा बिक्री भएको विषय यथार्थ भएको जानकारी दिनुभयो । ‘यो विषयमा हामीकहाँ पनि गुनासो आएको छ', गौतमले भन्नुभयो, ‘व्यवसायीको यही प्रवृतिका कारण अन्ततः स्वदेशी कफीलाई हानि पुग्छ । यो समस्या समाधानका लागि सीमा क्षेत्रमा रहेका क्वारेन्टाइन कार्यालयको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छौं ।'

क्वारेन्टाइन कार्यालयबाट समस्या समाधानको विषयमा खासै प्रगति नभए पनि बोर्डले बुधबार नै कफी किसान, कफी व्यवसायी, कफी आयात र निर्यातकर्तालाई बोलाएर सर्वपक्षीय बैठक डाकेको छ । बैठकबाट ठोस निश्कर्ष निकालेर समस्या समाधानका लागि बोर्डले कृषि विकास मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने तयारीसमेत गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगै स्वदेशी बजारमा नेपाली कफीको ठूलो माग भए पनि हाल नेपालको कूल मागको करिब आठ प्रतिशतमात्रै कफी उत्पादन हुँदै आएको छ । बोर्डका अनुसार नेपालमा दुई हजार ६ सय १८ हेक्टरको क्षेत्रफलमा वार्षिक २९ करोड ७५ लाख मूल्यको चार सय ३४ मेट्रिक टन कफीको ग्रिन बिन उत्पादन हुन्छ । स्वदेशी बजारमा आठ हजार मेट्रिक टन कफीको माग छ । यसमध्ये करिब ५० प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ८७ लाख मूल्यको एक सय १२ मेट्रिक टन निर्यात हुन्छ ।

-केही ठूला व्यवसायी र बिचौलियाको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन भारतीय कफीलाई ‘नेपालमै उत्पादन' भएको भनेर बिक्री गरिएको हो ।
गिरोहले आयात गरिएको एक किलो तयारी कफीलाई अन्तिम मूल्य ६ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ ।
- भारतीय कफीका कारण नेपाली कफीले बजार पाउन छाडेको छ ।

बोर्डको आँकडाअनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी भारतबाट प्रशोधित तयारी कफी आयात हुन्छ । ब्राजिल, पेरु र चीनबाट पनि कफी आयात हुँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा पाँच करोड ५५ लाख मूल्यको एक सय ११ मेट्रिक टन कफी आयात भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा चार करोड ४७ लाख मूल्यको ९० हजार तीन सय ३२ मेट्रिक टन कफी आयात भएको छ ।


कफी उत्पादनमा कमी


अर्घाखाँचीः अर्घाखाँचीमा कफी उत्पादनमा कमी आएको छ । तीन वर्ष पहिला १८ टन कफी उत्पादन भएकामा गबारोले बोट मरेपछि गत वर्ष उत्पादन घटेर ६ टनमा झरेको जिल्ला कफी व्यवसायी संघका कोषाध्यक्ष तथा कफी कृषक पुस्करनाथ बन्जाडेले जानकारी दिनुभयो । बजारको सुनिश्चितता, राम्रो आम्दानी र खेती गर्न सजिलो भएकाले अर्घाखाँचीका कृषक कफीखेतीमा आकर्षित भएका थिए ।


उत्कृष्ट मानिने अर्घाखाँचीको कफी उत्पादनमा पछिल्लो तीन वर्षदेखि कमी आएको हो । वार्षिक झन्डै १२ टन कफी उत्पादनमा कमी आएको छ । २०६९ सालभन्दा अगाडि १६ टन कफी उत्पादन हुँदै आएको थियो । गबारो कीराले कफीका बोट ध्वस्त पारेपछि कफी पकेट क्षेत्रका रूपमा रहेका किमडाँडा, ठूलापोखरा, वाङला, बल्कोट, धारापानी गाविसमा उत्पादनमा कमी आएको हो ।

अर्घाखाँचीमा २०५८ सालदेखि कफी व्यवसायी संघ स्थापना गरी व्यावसायिक खेती सुरु गरिएको हो । ०६०÷६१ मा जिल्लाका १८ गाविसमा ४१ समूह गठन गरी एक हजार एक सय ६५ सदस्य निर्माण गरिएको बजान्डेले बताउनुभयो । अर्घाखाँचीमा उत्पादन भएको अर्गानिक र पार्चमेन्ट कफी कोरिया, अमेरिका र जापान निर्यात हुँदै आएको छ । जिल्ला कफी व्यवसायी संघले सघाउँदै संकलन गरिदिएपछि नेपाली कफीको विदेशमा बजारीकरण हुँदै आएको हो ।

नेपालमा केही वर्ष पहिले भएको ३२ देशका कफी व्यावसायीको तालिममा अर्घाखाँची र गुल्मीको कफी अन्य ठाउँको भन्दा स्वादिलो भएको तालिममा सहभागी बजान्डेको भनाइ छ ।

विश्व बजारमा नेपाली कफीको माग बढेसँगै कफी खेतीलाई व्यवस्थित गर्न नेपाली कफी कृषक लागिपरेका छन् । अर्घाखाँचीमा १.०९ हेक्टरमा कफी खेती हुँदै आएको कृषि विकास कार्यालय अर्घाखाँचीले जनाएको छ । गबारो कीरा नियन्त्रणका लागि प्रयास भइरहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख जगनान्थ तिवारीको भनाइ छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.