विदेश सयरमा कृषि कर्मचारीको लर्को

काठमाडौं : कृषिका उच्च कर्मचारीलाई विदेश मोहले निकै छोएको छ । विभिन्न गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) को आर्थिक सहयोगमा हुने विदेश ‘सयर’ मा सहभागी हुन कृषिका कर्मचारीले मरिहत्ते गर्दै आएका छन् । कृषिका उच्च कर्मचारी वैदेशिक भ्रमण भनेपछि लालायित नै हुन्छन् ।पछिल्लो समयमा यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ, कृषि विकास मन्त्रालय, उच्च मूल्य शृंखला परियोजना, जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना, बीउ बिजन आयोजना (बुटवल) लगायत आयोजनामार्फत असार १४ देखि अहिलेसम्म करिब १० पटक वैदेशिक भ्रमणको आयोजना भइसकेको छ ।

आयोजनादेखि मन्त्रालयसम्म सुनसान बनाएर वैदेशिक भ्रमणमा सहभागी हुने चलन पछिल्लो समय निकै बढेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना र केही अन्य आयोजनाको थप भ्रमण हुने क्रममा छ । यसरी आयोजना भएका भ्रमणमा पाँच सय संख्यामा अधिकृतदेखि सचिवसम्म भ्रमणमा सहभागी भएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना अपवादबाहेक वैदेशिक भ्रमणमा किसानको सहभागिता शून्य छ । अधिकांश भ्रमणमा सहसचिवहरूकै बोलवाला हुन्छ ।

विभागीय मन्त्री छनोट नभएको अवस्थाको मौका छोपी असार १४ गतेदेखि कृषिका उच्च कर्मचारीलाई विदेश सयर गर्ने मोहले दौडादौड बनाएको छ । एउटा भ्रमण सकेको दुई दिन नपुग्दै कृषिका कर्मचारी विदेश भ्रमणको लिगलिगे दौडमा सहभागी हुँदै आएका छन् । आईएनजीओको खर्चमा वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा खाना, बस्न र घुम्ने खर्चका साथै पदअनुसार थप भत्तासमेत पाइने भएकाले कर्मचारी मन्त्रालय नै रित्तो बनाएर यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेको पाइएको छ ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनामार्फत ३६ किसानसहित ९५ जना उच्च कर्मचारी वैदेशिक भ्रमणमा गएका छन् र जाने क्रममा पनि छन् । यो आयोजनामार्फत सिँचाइ, कृषि, वन, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क), उद्योग, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका १५ जना उच्च अधिकारी पनि वैदेशिक भ्रमणमा सहभागी भएका छन् ।

- १४ असारयता मात्रै १० पटक वैदेशिक भ्रमण
- अधिकृतदेखि सचिवसम्म भ्रमणमा सहभागी
- अधिकांश भ्रमणमा सहसचिवकै बोलवाला
- पाँच सय कर्मचारी सहभागी
- भ्रमणमा किसानको सहभागिता शून्य
- भ्रमणमा जाँदा पदअनुसार थप भत्तासमेत पाइने
- ०७३÷७४ को चैत मसान्तसम्म ९५ पटक वैदेशिक भ्रमण
- तीन सय २८ कर्मचारी सहभागी
- २१ भन्दा बढी मुलुकको भ्रमण

एक टोलीमा १५ जना र अर्को ४०÷४० जना गरी ९५ जना वैदेशिक भ्रमणको जम्बो टोलीमा भारत, फिलिपिन्स तथा थाइल्यान्डको भ्रमणमा सहभागी भएका छन् । कृषि मन्त्रालयका उच्च स्रोतका अनुसार सुरुमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीलाई उक्त भ्रमणमा सहभागी नगराउँदा भ्रमणको प्रस्ताव ‘टेबुल’ मा अड्केको थियो ।‘तर अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीलाई सहभागी गराउने सहमति भएपछि अर्थले उक्त भ्रमणलाई सहमति प्रदान गर्‍यो’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

यसैगरी, उच्च मूल्य शृंखला परियोजनामार्फत भारत र थाइल्यान्ड ३० जना उच्च कर्मचारी भ्रमणमा पुगेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनामार्फत भारत र कोरियामा भएको भ्रमणमा २० जना कर्मचारी सहभागी भएका छन् । बीउ बिजन आयोजनामार्फट ३० जना वैदेशिक भ्रमणमा सहभागी भएका छन् । कृषिसम्बन्धी हुने यस्ता वैदेशिक भ्रमणमा भने किसानलाई सहभागिता नगराइनु अर्थपूर्ण मानिएको छ । मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘यस्ता भ्रमणमा किसानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो तर परियोजना निर्माणकर्ता सरकारी र दातृ निकायले प्रपोजल (प्रस्ताव) गर्दा नै किसानलाई समेट्ने प्रावधान नराखेकाले किसानलाई भ्रमणमा सहभागी नगराइएको हो ।

फिल्डमा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी आफंै अचाक्ली रूपमा वर्षमै १५ पटकसम्म वैदेशिक रोजगारमा सहभागी भइरहेका छन् ।’वैदेशिक भ्रमणमा मन्त्रालयबाट एकै पटकमा १५ जनासम्म सहभागी हुने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) बाट पनि भारतको आधुनिक खेती प्रणालीको स्थलगत भ्रमणका नाममा ८५ जना कर्मचारीको जम्बो टोली पठाइएको थियो । गत आर्थिक वर्षको २० असारमा भएको उक्त भ्रमणको सम्पूर्ण खर्च प्याक्टले व्यहोरेको थियो ।

वीनरक, इरी, खाद्य तथा कृषि संगठन, मिक्का, डिफिड, इफ्री, एपीओ, डब्लुएफपी, एपीओ, रेनप्याप, आइएईए, एपीपीपीसी, डेभटेक नेपाल, जाइका, इरी, रिम्स, आइटिपिजीआरएफए, सिमिट, जिआइजेड, कोइका, आइफाड, क्याप्सा, ब्रोका, कोडेक्स, सिप्रेड, सिर्डाप, आईडब्लूआरएमपीलगायतको संस्थाको सहकार्यमा सञ्चालित आयोजना र स्वदेशी आयोजनाले गर्ने यस्ता भ्रमण कार्यक्रममा अधिकांश कर्मचारीको रोजाईमा थाइल्यान्ड, बंगलादेश, श्रीलंका, मंगोलिया, कम्बोडिया, मेक्सिको, भुटान, अस्ट्रेलिया, फिलिपिन्स, जर्मनी, इटाली, भियतनाम, इन्डोनेसिया, इटली, चीन, जेनेभा, मलेसिया, भारत, कोरिया, अमेरिका, जापान, रोम, स्विजरल्यान्डलगायत मुलुक पर्ने गरेको छ ।

सर्वाधिक भ्रमण गर्नेमा मन्त्रालयका सचिव डा.सुरोज पोखरेल, सहसचिवहरू लेखनाथ आचार्य, काशिराज दाहाल, ईश्वर रिजाल, कृषि विभागका महानिर्देशक डिलाराम भण्डारीलगायत पर्छन् । गत आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को चैत मसान्तसम्म ९५ पटक भएको वैदेशिक भ्रमणमा तीन सय २८ कर्मचारी सहभागी भएका छन् । त्यसयताको तथ्यांक मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको छैन । उनीहरूले चैतसम्ममा मात्रै २१ भन्दा बढी मुलुकको भ्रमण गरेका थिए ।

पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा आईएनजीओको खर्चमा विदेश सयर गर्ने कर्मचारी आईएनजीओकै एजेन्डा पच्छ्याएर आउने भएकाले त्यस्ता संस्थाले आयोजना गरेको भ्रमणमा सहभागी नहुने नीति नै ल्याउनुभएको थियो । तर, उक्त नीति कार्यान्वयनमा आउन सकेन । वैदेशिक भ्रमणको विषयमा जिज्ञासा राख्न खोज्दा मन्त्रालयका सचिव डा. सुरोज पोखरेल सम्पर्कमा आउन चाहनुभएन ।