लोकप्रिय बजेट ल्याउने होडबाजी

जाजरकोट : जाजरकोटका विभिन्न गाउँ पालिका र नगरपालिकामा लोकप्रिय बजेट ल्याउन होडवाजी चलेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रस्तावित नीति तथा बजेटमा यहाँका स्थानीय तहले एकपछि अर्को सुधारका योजना सार्वजनिक गरेका छन् । पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै सामाजिक सुधारका कार्यक्रम चालू आवमा लागू गर्ने उद्घोष गरेका हुन् ।

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले छाउपडी प्रथाको अन्त्यदेखि सबैले सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनुपर्ने अनिवार्यलगायत निर्णय गरेर चर्चा बटुल्न थालेका छन् । जुनीचाँदे गाउँपालिकाले एक वर्षभित्र छाउमुक्त बनाउने अभियान थालेको छ ।

यस्तै कुसे गाउँपालिकाले एक वर्षभित्र गाउँपालिकाका सबैले अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षक र कर्मचारीले निजी विद्यालयमा पढाएको पाइए कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस्तै असुरक्षित सुत्केरीका कारण बर्सेनि धेरै महिलाको अकाल ज्यान जान थालेपछि सुत्केरी हुन स्वास्थ्य संस्था आउने महिलालाई बारेकोट गाउँपालिकाले प्रोत्साहन रकम दिने भएको छ ।

स्वास्थ्य संस्थामै पुगेर सुरक्षित सुत्केरी हुने महिलाको संख्या वृद्धि गरी मातृमृत्युदर घटाउने उद्देश्यले बारेकोट गाउँपालिकाको गाउँ सभाले स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी हुने महिलालाई प्रोत्साहन भत्ता एक हजार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले पनि यातायात खर्च भनेर एक हजार रुपैयाँ दिँदै आएको छ ।

बारेकोट गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र शाहले सुत्केरी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तरगत बृद्धबद्धालाई उपचार खर्च बापत् प्रत्येक तीन तीन महिनामा उपचार खर्च, अपांगता भएका विद्यार्थी तथा सहिद परिवारका सन्तानलाई बाह्र कक्षासम्म निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो ।

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले छाउपडी प्रथाको अन्त्यदेखि सबैले सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनुपर्ने अनिवार्यलगायत निर्णय गरेर चर्चा बटुल्न थालेका छन् ।

यस्तै धुवाँमुक्त बारेकोट कार्यक्रम, एक घर एक करेसाबारी, एक घर दुई फलफुल वोट अभियान, आमा परामर्श जस्ता सामाजिक सुधारका कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिने अध्यक्ष शाहले एक वर्षे कार्ययोजनामा समेट्नु भएको छ ।

जिल्लाका तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको सडक यातायातको विस्तारमा जोड दिएका छन् । भेरी नगरपालिकाका केही वडा बाहेक अधिकांश गाउँ र नगरमा अहिलेसम्म यातायातको विस्तार हुन सकेको छैन । यस्तै सञ्चार सुविधाको विस्तार, सिँचाइ र विद्युतीकरणमा पनि जोड दिइएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, र कृषि क्षेत्रको विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यसैगरी सामाजिक समावेसीकरण, सेवा प्रवाह, पर्यटन, वन संरक्षण, उद्योग वाणिज्यको क्षेत्रमा लगानीको वातावरण, गरिब विपन्नका लागि आवास कार्यक्रम, सुशासन प्रर्वद्धन जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कतिपय स्थानीय तहले महत्ववकांक्षी योजना अघिसारेका कारण योजना कार्यान्वयनमा निकै चुनौती देखिन्छ भने केही काम गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने जनप्रतिनिधिको मनोभावनाको विकास भएको पाइन्छ ।

पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका स्थानीय तहमा असार ३० भित्र बजेट सिलिङअनुसार बजेट विनियोजन गरी नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार पहिलेको मितिमा शनिबारसम्म विभिन्न पालिकाले बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।