दर्जन मन्त्रालयले पुनर्निर्माणमा आधा खर्च पनि गरेनन्

काठमाडौं : पुनर्निर्माणको अधिकांश काम बाँकी रहे पनि सरोकारवाला धेरै मन्त्रालयले अख्तियारी पाएको बजेट आधा पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्। आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा दुई वर्ष तीन महिनादेखि पुनर्निर्माणको काम लथालिंग छ।

पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित १६ मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालतमध्ये १० वटा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७३-७४ का लागि ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्दा पुनर्निर्माणको काम अलपत्र भएको हो। पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा बढी ८३.२१ प्रतिशत सिँचाइ मन्त्रालयले र सबैभन्दा कम २२.५३ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले खर्च गरेको छ।

सिँचाइ र यातायातलाई क्रमशः १२ करोड सात लाख २५ हजार र १ अर्ब ३० करोड २७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ निकासा दिइएको थियो। पुनर्निर्माणका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ५२ अर्ब ४९ करोड ५ लाख २७ हजार रुपैयाँ अख्तियारी दिइएको थियो।

सबैभन्दा कम बजेट पाउने मन्त्रालय उद्योग हो, जसले ११ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पाएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयलाई भने बजेट विनियोजन गरिएको थिएन। सर्वोच्च अदालतलाई दिइएको ५ करोडको अख्तियारीमा एक रुपैयाँ पनि खर्च नभएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ।

पुनर्निर्माणका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य, सिँचाइ, शिक्षा, रक्षा, वन तथा भूसंरक्षण, गृह, खानेपानी तथा सरसफाइ, कृषि विकास, पशुपक्षी विकास, ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालयका साथै अदालत र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा बढी ८३.२१ प्रतिशत सिँचाइ मन्त्रालयले र सबैभन्दा कम २२.५३ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले खर्च गरेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार दिइएको अख्तियारीमध्ये ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्नेमा कृषि, गृह, वन तथा भूसंरक्षण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छन्। उक्त मन्त्रालयले क्रमशः ४९.६१, ३३.२६, २३.१८, २२.५३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छुन्।

यसैगरी, रक्षाले ३८.४८, शिक्षाले ३०.६६, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनले ४०.१५ र सहरी विकासले ४३.९३ प्रतिशत खर्च गरेका छन्। खर्चमा ५० प्रतिशत नघाउनेमा सिँचाइ (८३.२१ प्रतिशत), संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास (६८.३८ प्रतिशत), राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण (९४.२५ प्रतिशत), पशुपक्षी विकास (५६.१० प्रतिशत) र उद्योग मन्त्रालय (६७.४० प्रतिशत) छन्। प्राधिकरण प्रवक्ता यामलाल भुसालले सर्वोच्च अदालतले बजेट कम भएको भन्दै नलिएको जानकारी दिनुभयो।

‘ऊर्जामा जानुपर्ने रकम नै गएन। गृह मन्त्रालयको भवन बनाउनुपर्नेमा ड्रइङ र डिजाइनमै समय अल्झियो। भौतिकको तीन सडक मात्र काम सुरु भयो, जसमा ठेक्कापट्टा भएर पेस्की मात्र गएको छ।’ निजी निवास निर्माणको काम पाएको स्थानीय विकास मन्त्रालयले पाएको ५२ अर्ब रुपैयाँ पनि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरण साथै त्यसका लागि पुर्‍याउनुपर्ने प्रक्रियाले पूर्ण खर्च भएन।

यसमा एक लाख १३ हजारले पहिलो, ५५ हजारले दोस्रो र २ हजार ५ सय ९० ले तेस्रो किस्ता पाएका छन्। ३१ जिल्लाका लागि निजी आवास अनुदान वितरणक्रममा हालसम्म २ लाख ७ हजार ८ सय ६१ गुनासा छन् भने लाभग्राहीको संख्या ७ लाख ४९ हजार ७ सय ९६ छन्। पुनर्निर्माणका लागि मन्त्रालयले मात्र होइन, दातृ निकायले पनि प्रतिबद्धता गरेको रकम गत आर्थिक वर्षमा ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च सकेका छैनन्।